पढ्नुस्, शेयर बजारसम्बन्धी ४८ सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूंजीबजार फोरम नेपाल धितोपत्र बोर्ड गयो, आज । र, पूंजीबजार फोरम सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेललगायत सदस्यहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई नेपालको पूंजीबजार क्षेत्रका समसामयिक समस्याका बारेमा जानकारीमात्र दिएनन्, ४८ बुँदे लिखित सुझाव पनि प्रस्तुत गरे ।

त्यस अवसरमा सभापति पौडेलले महासंघले पहिलो पटक पुंजीबजार फोरम गठन गरी नेपालको पूंजीबजारको सम्बर्द्धन, यसको विस्तार र विकासमा रहेका जटिलताहरुको समाधानका साथै कानुनी सुधारका क्षेत्रको पहिचानसहित पूंजीबजारलाई क्रियाशील एवं भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष ढुंगानाले महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै पूंजीबजार सुधार र विकासका लागि महासंघमा फोरम गठन भएर संस्थागतरुपमा यस्ता रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुनु यो क्षेत्रको गौरवको विषय भएको र बोर्डले तय गर्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि यी सुझावहरु मार्गदर्शन बन्ने बताएको पौडेलले जानकारी दिए ।

धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत सुझाव

१। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन र धितोपत्र कारोवार ऐन निर्माण गर्न विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्ने ।
२। Fudiciary duty निर्वाह गर्नु पर्ने संस्थाहरुलाई थप जिम्मेवार बनाई हितग्राहीको हितको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै ट्रष्टी ऐन जारी गर्ने ।
३। धितेपत्रसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमावली तथा निर्देशिकाहरुमा समय सापेक्षित संशोधन गर्ने ।
४। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) को सम्पूर्ण विनियिमावलीहरुमा समयानुकूल संशोधन गर्ने ।
५। नेप्सेमा सरकारी स्वामत्वि कम गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने ।
६। Securities Lending and Borrowing को व्यवस्था गर्ने र इन्ट्रा डे ट्रेडिगं शुरु गर्ने ।
७। धितोपत्र कारोबारको पुर्ण रुपमा राफसाफ गर्न र इन्ट्राडे कारोवार को लागि आवश्यक हने हुदा यथाशिघ्र अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउने ।
८। Bid र Ask Spread लाई घटाउन थप बजार नर्मिाताको व्यवस्था गर्ने
९। दोस्रो बजारलाई थप तरल बनाउन tick size, order price change limit, order placement time जस्ता micro-market structure हरुलाई परिमार्जन गर्ने ।
१०। हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने ।
११। सरकारी ऋणपत्रको सिडिएसी मार्फत अभौतिकिकरण गरी दोस्रो बजारमा कारोवार अझ चलायमान बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।
१२। भूमिमा आधारित भूमि लगानी कोष (Real Estate Investment fund) र पूर्वाधारमा आधारति पूर्वाधार वकिास कोष (Infrastructure Investment fund) जस्ता सामुहिक लगानी उपकरण ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने ।
१३। नेप्सेमा Equity र Debt Instrument मा आधारित Derivative उपकरणहरुको कारोबार गर्ने ।
१४। मार्जिन ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी नीतिमा जोखिममा आधारित मार्जिनहरुको ब्यवस्था गर्ने र दिर्घकालिन स्रोतको पहिचान गरी मार्जिन ट्रेडिङ्गलाई चलायमान बनाउने ।
१५। Block Deal & Bulk Deal का लागि छुटै Trading Window को व्यबस्था गर्ने ।
१६। OTC बजारलाई थप विस्तार गरी Online प्रणालीको प्रयोग मार्फत संचालन गर्ने ।
१७। बिशेषगरि स्वदेशि उत्पादक र उपभोक्तालाई मूल्य जोखिम l0ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी Derivative exchange को अनुमति प्रक्रिया अघि बढाई संचालनमा ल्याउने ।
१८। पोर्टफोलियो व्यवस्थापकलाई Consolidated Account मा पोर्टफोलियो लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो Consolidated Account मार्फत लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि छुट्टै Consolidated Account को ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१९। छोटो अवधिके लागि शेयर खरिद बिक्रि गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको लागि Broker Pool Account मार्फतनै शेयर किनबेचको Settlement गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्ने ।
२०। लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल ब्यवसायीलाइ Power of Attorney प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
२१। धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्यक्षेत्र थप गरी ब्यवसायीहरुको वर्गीकरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
२२। धितोपत्र ब्यवसायीहरुले सब ब्रोकर, आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने ब्यवस्था गरी दोस्रो बजार चाडो भन्दा चाडो देशका हरेक कुना सम्म विस्तार गर्ने ।
२३। धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले प्रोपाइटरी ट्रेडिंग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
२४। धितोपत्र ब्यवसायी, सव ब्रोकर र बजार निर्माताका कर्मचारिहरुलाई आवश्यक तातिम दिन र प्रमाणिकरण गर्न एक छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने ।
२५। धितोपत्र ब्यवसायायीहरु विचको मर्जर तथा ब्यवसायीहरुले विदेशी रणनैतिक साझेदार भित्र्याउन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिदिने ।
२६। भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार निरुत्साहति गर्न भित्री (Insider Trading) कारोवार बन्देज नियमवली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२७। कुनै पनि कम्पनीले शेयर जारी गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेवसाईट मा राख्नुपर्ने ।
२८। सूचिकृत कम्पनीले जारी गर्ने त्रैमासिक वित्तिय विवरणहरुलाई अझ बिस्तृत, तथ्यगत र पारदर्शी बनाउने ।
२९। समाजिक संजालमा धितोपत्रबजारलाई लक्षित गरी स्थापना भएका समुहहरु र त्यहाँ ब्यक्त हुने सुचिकृत कम्पनी र बजार सम्बन्धी बिचारहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी लगानीकर्ताको अहित हुन नदिने ।
३०। बजार विश्लेशक सम्बन्धी छुट्टै नियमावली तयार गर्ने । बजार बिश्लेशकको सुचि खडा गर्ने ।
३१। धितेपत्र सम्बन्धी विवादको सुनुवाई गर्न धितेपत्र न्यायाधकिरण गठन गर्ने ।
३२। उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा अक्सनमा भाग लिन र पुँजीगत लाभकर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने सम्रचना खडा गर्ने ।
३३। नेप्से र बोर्डले पूँजी बजार सम्बन्धी थप तालीम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने र सो कार्यक्रम संचालनको लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने ।
३४। प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्न हालको प्रिमियम निर्धारण विधि अब्यवहारिक भएकाले आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
३५। उत्पादन, ब्यापार तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सुचिकृत गराउन त्यस्ता कम्पनीहरुमाझ एक सर्वेक्षण गर्ने र सो आधारमा सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने । धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्ने ।
३६। बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक पहल तथा एनआरएनहरुले सोझै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
३७। भौतिक उपस्थिति विना नै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाल नागरिकहरुले डिम्याट खाता र कारोवार खाता खोल्न र मेरो शेयर तथा अनलाईन कारोवारका लागि आवेदन गर्नसक्ने कानूनी ब्यवस्था मिलाउने ।
३८। जलबिद्युत कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा मासिक उर्जा तालिका त्यसको दर र ऋण चुक्ता तालिका उल्लेख हुनुपर्ने ।
३९। जलबिद्युत कम्पनीहरुको त्रैमासिक विवरणमा अनुमति पत्रको बाँकी अवधी, कर छुटको बाँकी अवधी, हरेक महनिाको उर्जा र बिक्री दर, अन्य कम्पनीमा भएको लगानी, खरिद मूल्य वृद्धिको सूचना, तिरिएको ऋण र बाँकी ऋण उल्लेख गराउने ।
४०। निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगामी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखएिको छ सो खुलाउन लगाउने ।
४१। त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकएिको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य बृद्धि दरमा हुने कमी उल्लेख गर्न लगाउने ।
४२। विशिष्टिक्रित लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई थप परिमार्जन गरी Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
४३। नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट लिने लेभी शुल्क अलग्गै निर्धारण गर्ने ।
४४। नयां स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।
४५। IPO मा दश कित्ते शेयर वांडफांड नीतिलाई परिमार्जन गरिनु पर्ने ।
४६। इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीहरुलाई पूंजी बजारमा सूचिकृत हुन आकर्षित वातावरण बनाउनु पर्ने ।
४७। लगानीकर्ता सुरक्षण कोषलाई धितोपत्र बोर्ड मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने ।
४८। सक्षम र व्यवस्थित ब्रोकरको संख्या बढाउनु पर्ने ।