
कार्यालय अंपागमैत्री नहुँदाका सकस–सास्ती
प्रीति अर्याल
जिल्लामा अंपागमैत्री संरचना निमार्ण नभएको कारण सेवा प्रदान गर्ने निकायबाट सेवासुविधा लिन अंपागता भएका साथीहरूलाई निकै असहज भएको साथीहरूको गुनासो छ । सम्पूर्ण कामकाजको लागि सरकारी कार्यालय भवनको कोठाकोठा धाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता भवन अंपागमैत्री नहुँदासम्म सम्बन्धि साथीहरूलाई बोकेर कार्यालय भित्र लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
निर्देशिका २०६९ ले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई सम्पूर्ण सार्वजनिक भवन तथा स्थलहरु सम्बन्धित साथीहरूका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सरकारले अंपागता भएका साथीहरूको लागि पहुँचयुक्त संरचना बनाउन संचार निर्देशिका जारी गरेको छ । यसरी निर्देशिका जारी गरेको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी भवन निमार्ण गर्नाले सम्बन्धित साथीहरूले निकै समस्या भोग्न परिरहेको बताउनु हुन्छ । भवन निर्माणको लागि सजिलो होस् भनी सार्वजनिक स्थलहरु तथा शौचालयहरु बनाउनका लागि प्राविधिक जानकारी तथा नापहरुसहित नक्शाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
वडा कार्यालयले गर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम मध्येको एउटा काम चाहिँ बृद्वबृद्वा र अंपागता भएका ब्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य पनि रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जान पनि सम्बन्धित ब्यक्तिलाई निकै असहज भएको छ किनकि वडा कार्यालय अंपागमैत्री छैनन् ।
प्रत्येक बर्ष परिचयपत्र (अंपाग परिचयपत्र) तोकिएको म्यादभित्र अनिवार्य रुपमा भौतिक रुपमा उपस्थित भई नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया राम्रो छ । यो प्रक्रियाले सम्बन्धित साथीहरू ठगिनबाट जोगिनु हुन्छ होला तर पनि यो प्रक्रियाले मानसिक रुपमा तनाव ल्याउँछ । नवीकरण नगरे भत्ता नपाईने नवीकरण गर्न भौतिक रुपमा उपस्थित हुन सहयोगीको आवश्यक पर्ने, भनेको समयमा सहयोगी भेट्न कठिन हुने र संरचना अंपागमैत्री पनि छैनन् । जसले सहजै वडा कार्यालय जान सकिदैन । एकजना बोक्ने मान्छे त चाहियो नै । बोक्ने मान्छेले वडाको आँगनसम्म लगेर पनि नहुने २–३ तला माथि लैजानु पर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सहयोगी र सम्बन्धित दुबै पक्षलाई गाह्रो हुन्छ । यस्ता समस्याले निम्त्याउने पीडा असाध्यै दुःखद छ । यो समस्या सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बाहेकका सम्बन्धित निकायको परिकल्पनाबाट पक्कै पनि बाहिर छ । यसमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुको ध्यान जान अति आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यालय (वडा कार्यालय) अंपागमैत्री नहुँदा सम्बन्धित साथीहरू जिनतिन हात (खुट्टा लतार्दै, लत्रिदै, घस्रिदै माथि जानुपर्ने विडम्बना रहेको छ । कतिपय अवस्थामा त घस्रिदै माथि पुगेको कारणले घाउ भएर निकै समय ओछ्यानमा थला पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको दीर्घकालीन समस्या के होला त्यो तपाईं कल्पना पनि गर्न सक्नु हन्न । त्यसरी दयनीय अवस्थामा बल्लतल्ल माथि त पुग्यो तर कार्यालय कर्मचारीहरुले निकै समय पर्खाउने, चिनेजानेकालाई छिटोछिटो गर्दिेने, उनीहरुसँग गफिने र सम्बन्धित ब्यक्तिसँग झर्किने गर्छन् । उफ्, सम्झदा पनि कहालीलाग्दो हुन्छ ।
वडा कार्यालय नवलपरासी, सुनवल नगरपालिका ११ नम्बरमा अवस्थित नवनिर्मित वडा कार्यालयको भवन पनि अंपागमत्री नहुनु आफैंमा दुखद र लज्जास्पद बिषय हो । स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत यस्ता बिषयमा गम्भीर भएर नलाग्नु आफैंमा दुखलाग्दो कुरा हो । सुनवल नगरपालिका ११ वडा कार्यालयमा बहुअंपागता भएकी एक बृद्व आमालाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा एउटा प्लाष्टिकको कुर्सीमा राखेर, उहाँको शरिरलाई सलले पछाडि बाँधेर दाँयाबाँया दुई जनाले र पछाडिको भाग एक जनाले समातेर भर्याङबाट माथि लगेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी म स्वयं हुँ । भत्ता वितरण वडा कार्यालय भवन अंपागमैत्री हुन आवश्यक किन देखिदैन त ? नयाँ भवन निर्माण गर्दासमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण किन नभएको होला ? वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउने बैंक र वडा भवन अंपाग, बृद्वबृद्वा मैत्री तत्कालै बनाउन पर्ने देखिन्छ ।
ह्रवीलचियर प्रयोगकर्ता साथीभाइ पनि ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । तपाईं कल्पना गर्नुस्, त एकपटक उनीहरू कसरी पुग्लान् माथि ? यो दुखद बिषय ओझेलमा पर्दा सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला पक्ष, स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु र अधिकारकर्मी सबै चुपचाप बसिदिनाले अंपागता भएका साथीहरूलाई झनै ठूलो समस्या भोग्न परेको छ (विशेषत वडा कार्यालयमा) ।
विकासले निकै ठूलो फड्को पार गरिसकेको अवस्थामा पनि यसको प्रयोग अंपागता भएका साथीहरूको सहजिकरणको लागि हुन (अपवादबाहेक) सकेको छैन । सरकार र सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ । अंपागता भएका ब्यक्ति जो जिल्लाबाट बाहिर छन्, उनीहरूलाई आर्थिक बर्षको शुरुआत भएसँगै आफ्नो स्थाइ ठेगाना वा जिल्लाको वडामा पुग्न पनि भौगोलिक संरचनाको कारणले निकै समस्या भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि पानी पर्ने समय भएको कारणले बाटोघाटो पहिरो जाने, बाटो बन्द हुने र निकै लामो समय बाटोमा बस भित्र बसिरहनु पर्ने जस्ता बाध्यताले यात्रा कठिन हुन्छ ।
न त हाम्रो देशमा अंपागमैत्री बाटो छ न कि यातायात नै छ । यी समस्या तपाईंको कल्पनाबाट बाहिर भए तापनि महशुस गर्न आवश्यक छ । अन्य विकासका पूर्वाधारमा अंपागमैत्री बनाउन पहुँच नपुगे पनि वडा कार्यालय अंपागमैत्री हुन नितान्त आवश्यक छ । यसमा सबै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु (बिशेषत जनप्रतिनिधिहरु) ।
प्रविधिको विकासले धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सहज बनाएको छ तर अंपागता भएका ब्यक्तिको जीवनयापनमा भने सहजता ल्याउन सकेको देखिदैन । अब जस्तो कि अंपाग परिचयपत्र नवीकरण गर्दा भौतिक रुपमा उपस्थिति हुन अप्ठ्यारो हुने साथीहरूको लागि जुमबाट भिडियो कल गरेर नवीकरण गर्ने प्रविधि वडामा अपनाउन सकेमा सहज हुन्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायले सहजिकरणको पद्धति अपनाउन दबाब दिन पर्ने हो तर तैँ चुप मैँ चुप को अवस्था छ ।
यस्ता समस्या कम गर्न सम्बन्धित निकाय, सरकार, अंपाग अधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकाय र स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु अनि स्वयं साथीहरू लाग्न आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, सरकारले नयाँ नयाँ नियम ल्याउने अनि अंपागता भएका ब्यक्ति, बृद्धबृद्धालाई सहज बाँच्न नदिने निति अपनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सरकारको निर्णयले अंपागता भएका ब्यक्ति, बृद्धबृद्धा निकै समस्यामा परेको देखिन्छ । घण्टौं लगाएर परिचयपत्रको लागि फोटो खिचाउन पर्ने, फम भर्न लाइनमा नै बस्नुपर्ने हुँदा अनि केही समय पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउनुपर्ने हुँदा पीडा माथि पीडा थपि दिएको जस्तो भएको छ। यो सम्बन्धित दुबै पक्षको लागि निकै झन्झटिलो र दिक्कलाग्दो भएको छ । त्यसैले राज्यले सहजिकरणको विकल्प पहिल्याएर अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
समग्रमा वडा कार्यालयले पनि विधुतीय प्रणालीमार्फत अंपाग परिचयपत्र नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन सकेमा अंपागता भएका साथीहरूलाई सजिलो पक्कै हुन्छ । यसको लागि स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुले यो बिषयलाई गहन रुपमा मना गर्दै सहजिकरणको विकल्प खोज्न सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
वडा कार्यालय अंपागमैत्री हुन नसक्नुका कारण के के होलान् त ?
…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)