वैदेशिक रोजगारको ‘नेपाल फ्याक्ट’ कस्तो छ ?

नारायणबहादुर बस्नेत
मेचीनगर–८, झापा

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि केही नगण्य व्यक्तिहरू पञ्चायतकालमा पनि गएको पाइन्छ तर त्यतिखेर हात भाँचेर गणना गर्न सकिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०२८ सालमा श्रम विभाग गठन गरिएको थियो । २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा राखिएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ जारी गरिएको थियो ।

२०४६ सालमा राजनैतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि संविधान निर्माण गरी स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने अधिकार पाएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०४७ कार्तिक २३ गते संविधान जारी गरेको थियो । २०४८ बैशाख २९ गते नेपालभर एकैपटक २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन सफल भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ११० सिटमा विजय हाँसिल गरी बहुमतसाथ स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाले जर्जर पारेको अर्थ व्यवस्थालाई सोही सरकारले लिगमा हिँडाउने ठूलो दायित्व पनि नयाँ सरकारको काँधमा बोकेको थियो । त्यही सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउने गरी सम्झौता गरी एकै पटकमा दुईसय जना कामदारलाई पठाए पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।

२०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभाग कायम भयो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागका रुपमा २०६५ पुस १६ गते अलग गरी स्थापना गरेको थियो ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई स्वदेशमा वैदेशिक मुद्रा, प्रविधि र सीप भित्र्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवधिक योजनामा बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु गरिने भनिएको छ । तर मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै थोरै भएको कारण नेपाली नागरिकले विदेशमा रोजगारीको लागि जानै पर्ने बाध्यता रहेको छ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाएर मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र आर्थिक क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा केही योगदान पुगेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा विकल्पको रुपमा मात्र स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मुलतः तीन प्रकारले नेपाली नागरिकहरुले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो, नेपाली नागरिकले आफ्नो योग्यता र इच्छा अनुसार विदेशी मुलुकको रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।

दोश्रो, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १२ बमोजिम इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सहजिकरणमा नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन् ।

र, तेश्रो, नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकको सरकारबीच सरकारी तवरबाट नै नेपालीहरुलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता गरेर सरकारी नेतृत्वमा नेपाली नागरिकहरु विदेशमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा नियामक र कल्याकारी पक्षहरु महत्वपूर्ण रहँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कामहरुको नेतृत्व गर्दछ ।

नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्युन रहेको कारण मुलुकका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने पर्ने भएका कारण घर परिवारमा बुबा, आमा, आफ्नो अंङ्गालो र छोराछोरीलाई राम्रोसंग स्याहारसुसार, पढाईलेखाई, औषधि उपचार गर्न, आफू विदेशमा जाँदा बैंक तथा साहुको कर्जा तिर्न साथै एक टुक्रा भएपनि जग्गा जमिन जोड्ने र त्यही जमिनमा मन्दिर जस्तो कुटी बनाई आफू परिवारसँग रमाएर बस्ने सपनाहरू बोकेर विदेशीनु परेको यथार्थ चित्रण हो ।

तर यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बैंकले कर्जा लगानी बन्द गरेको कारण साहुसँग चर्को व्याजदरमा पैसा लिएर जानुपर्ने अर्को विकल्प रोज्नु पर्ने नै हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण हुँदा खानेसँग पैसा हुने कुरै भएन, हुनेखानेलाई पनि त्यतिकै गाह्रो बनाएको कारण चर्को व्याज दरमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको पनि यथार्थ हो ।

यसरी सपनाहरूलाई आफ्नो शीरमा राखी युवा–युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन्, केहीको सपना पुरा हुन्छ, केहीको सपना तुहिएर जान्छ, केहीको सपना मृतशरीर नै बाक्सा भित्र प्याक भएर आएको हुन्छ ।

सपना पुरा हुनेका परिवारका बुबाआमाले औषधिउपचार पाउँछन्, श्रीमतीले आइफोन चलाउन पाउँछिन्, नेट जोडिन्छ, भुन्टे र कालीले बोर्डिङ स्कूल पढ्न पाएका हुन्छन्, सानो टुक्रा जमिन जोड्ने सपना पुरा हुन्छ, त्यही टुक्रा जमिनमा मन्दिर जस्तो घरपनि बनिएको हुन्छ तर नेपालमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना प्रशस्त नखुलेका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रशस्त हुन सकेन । त्यसैले विदेशिनु पर्दा परिवारसँग सँगै बस्ने सपनाचाहिँ उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीतको बोल यथार्थ भएको छ । आर्थिक अभावले विदेशिनु परेको युवा युवतीको अंङ्गालो कहिलेसम्ममा एकै ठाउँमा जोडिन्छ ? यी अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैले दिन सकिरहेका छैनन् । अहिलेकै परिस्थितिले राज्य संचालन गर्ने हो भने अबको पचास बर्षमा पनि सम्भव हुँदैन ।

सपना तुहिएर जानेको चाहिँ विदेशमा रहेका केही कम्पनी असफल भएको कारण र कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र थिलथिलो पारेको कारण कम्पनीहरू चल्न सकेनन्, त्यसरी पनि बिग्रिएका छन् । केही आफ्नै गल्ती कमीकमजोरीका कारण विदेशमा नै घरजम गरेर घर परिवारले आशा गरेर देखेको सपना तुहाएर विदेश नै बसिरहेका छन् ।

केही यूवा युवतीहरू सपनाहरू बोकेर विदेश गएका थिए, ती सपनाहरूलाई अधुरो नै छाडी बाक्साभित्र मृतशरीर प्याक भएर घरका सदस्य अनि गाउँका सबैले बिर्सन नसक्नेगरी पीडाबोध गराएर सम्बन्धित सरकारले पठाएको छ ।

आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका केही युवाको श्रीमती मोबाइल र नेटको गलत प्रयोगका कारण घरबार बिग्रिएको छ भने केही युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको कारण श्रीमानले मोबाइल र नेट गलत प्रयोगका कारण डिभोर्स भै घरपरिवार र बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनेको छ । अबोध बालबालिकाको के दोष थियो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

त्यसैले कर्मको फल पनि अनौठो अनौठो हुँदो रहेछ । एउटै बृक्षमा फलेको फल किन कुनै साना र कुनै ठूला हुन्छन् ? किन कोही फलमा किरा लाग्छ ? किन केही फल सग्ला र राम्रा हुन्छन् ? बालीनालीबाट पनि हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो भने जीवन सार्थक बन्नेछ । कर्मको बारेमा केही जान्नैपर्ने हुन्छ त्यसैले जन्मँदा नै अघिल्लो जन्ममा आफूले गरेको कर्मको आधारमा परमात्माले जन्मदिँदा तैँले यी यी कर्महरू अनिवार्य भोग्नुपर्छ भनी स्क्रिप्ट लेखेर नै जन्मदिनु भएको छ । त्यसैले भनिन्छ, जन्मँदा सास हुन्छ, नाम हुँदैन, मृत्यु हुँदा नाम हुन्छ तर सास हुँदैन । यही सास र नामबीचको यात्रा नै जीवन रहेछ अर्थात अर्को तरिकाले व्याख्या गर्ने हो भने जन्मदा अंहार–अंहार गरी रुँदै पृथ्वीमा जन्मिन्छ, मृत्यु हुँदा धेरैलाई रुवाउँदै आफूलाई चितामा जलाउन पुर्याउँछन् । त्यसैले यथार्थ जीवन रहदा गल्ती कमीकमजोरी जानेर पनि गर्नु हुँदैन र यही आधारमा कर्मको आधार तयार पारिएको हुन्छ र मानिस अनिपनि जन्मनु, अनिपनि मर्नु हरि भनेर हरि जप गर्दारहेछौँ ।

हाम्रो देशका पढेलेखेका युवा युवतीहरू पनि विदेश जान नै तयार हुन्छन् भने कम पढे लेखेका पनि आन्तरिक रोजगारीको अवसर कम भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा नै आकर्षण बढेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण देशले विदेशी मुद्रा प्रविधि र सीप पनि भित्र्याउन सकिन्छ । यसरी विदेशी मुद्रा, प्रविधि र सीप भित्र्याउने नाउँमा रोजगारीमा जानेको भविष्यमाथि सरकारले खेलबाड गर्न मिल्छ ? देशलाई अत्यावस्यक पर्ने विदेशी मुद्रालाई कमी हुन नदिने युवा युवतीहरू फर्केर देश आएपछिको भविष्य सरकारले प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ वा पर्दैन ?

त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीलाई भनेर छुट्टै कम्तिमा दश बर्षे योजनाको प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लागेको छ । पचास लाखभन्दा माथि जनशक्ति विदेशिएका छन् । प्रत्येक महिना तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको रकम अनिवार्य असुल गरी हाईड्रोपावरमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरू दश वर्षपछि फर्किआउँदा त्यही कम्पनीमा काम गर्ने उमेर रहेछ भने गर्नेछन्, उमेर रहेनछ भने हाईड्रोको नाफाले घर चलाउने खालको योजना ल्याउनुपर्छ । देशमा भएका नदीनालाबाट बग्ने पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । बिजुली उत्पादन गरेर बिक्रीपछि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, खाडी राष्ट्रले तेल बिक्री गरेर काहा देखि कहाँसम्म विकास गरिसके । सत्तामा बसेर मलाई खान पल्केका हाम्रा नेताहरू सत्ताको मलाई खानकै लागि ूमर्स्याङ्दी नदी र चेपे नदीको सँगमस्थल चेपेघाटदेखि लिगलिगकोटसम्म कुदेर पहिला पुग्ने घले समुदायका व्यक्ति राजा हुने चलनलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने नेताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने रोजगारकर्तालाई स्वदेश फर्केपछि आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्ने योजना बनाउँछन भनेर के आश गर्नु ? तर पनि सरकार हो, आश गरौं ।

नेपालमा २०४६ मा राजनैतिक परिवर्तन भयो । ०६२–६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पल्ट भई दोस्रो संविधानसभाले २०७२ आश्विन ३ गते संविधान दिनसक्यो । संविधान अनुसार बनेका सरकारहरू नै अनुशासित बन्न सकेनन् । संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन नियम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न आजसम्म बनेका कुनै पनि सरकारहरूले सकिरहेको छैन । त्यसैले कति वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, प्रविधि र सीपू भित्र्याउनको लागि भनेर पठाईराख्ने हो सरकार ? नागरिक भने चर्को व्याज दर, उपभोग्य सामाग्रीदेखि हर चिजमा आकाशिँदो मुल्य बृद्धिकै कारण आत्मादाह गर्नु अघि उनले लेखेको लामो लेखको बारेमा खोजी गर्ने कि नगर्ने ? संसद भवन अगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्न किन वाध्य भए ? यस विषयमा खोजी गर्ने वा नगर्ने ? आत्मदाह भईरहेको अवस्था हेरेर मात्र चित्त बुझाउने हो ? आउँदा दिनमा प्रेमप्रसाद आचार्य जसरी आत्मदाह गर्नु नपरोस् भनेर देशमा नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना प्रशस्त मात्रामा खोलेर नागरिकलाई रोजगारमूलक बनाउने कुनै योजना सरकारसँग छ वा छैन ? यदि योजना छन् भने कार्यान्वयन गर, हैन भने नागरिकको सम्मानका लागि भए पनि सत्तामा बसेर सबैसँग मिलेर सत्ताको मलाई खाएर नबस सरकार ।

भनिन्छ, जुठो खायो भने माया बढ्छ । त्यसैले सत्ताको स्वाद कस्तो हुँदोरहेछ भने आलु उसिनेर नुनखोर्सानी, जिरा, धनिया पत्ता मिसाएर पिसेको अचारसँग च्वाप्प चोप्दै टक्क जिब्रो पड्काउँदै सबैको जुठो खाने सरकारले नागरिकको आवाज सुन्दो रहेनछ भन्ने आम नागरिकले आवाज उठाइरहेका छन् । समाधानको बाटो सरकारी तवरबाट गरिनुपर्छ ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)