‘संविधान रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु’– सभामुख

नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएका संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधानसभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संविधानको मर्म र भावनाविपरित ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता गरिएको र पहिलेकै पुनरावृत्ति हुने गरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असंवैधानिक तबरले जारी गरियो । उक्त अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक राखी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भयो । सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइसकिएको थियो । तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढङ्गले पुनःसिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धीव्यवस्था राखिएको तथ्य संविधानसभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसीयतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस मात्र गर्ने अधिकार दिइएको हो । परिषद्ले गरेका सिफारिस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो । संसदीय सुनुवाइ बिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधानविपरित छ ।

यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छु । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हो । मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुनआएको निहितअधिकारको प्रयोग गरेको हुँ ।

स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद छलेर संविधान विपरितकाकार्यहरु थपिंदै जाने अवस्थाले नेपालआमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्ने छु । यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीबर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आमजनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।

अग्निप्रसाद सापकोटा, सभामुख

२०७७/१०/२३