सरकारले ‘सपरिवार आत्महत्या गर’ भन्न खाेजेकाे हाे ?

सरकार सामन्तकाे सेवकै हाे त ?

बाबुराम पाैडेल

याे साल एक लाख रकम बराबरकाे स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिककाे प्रिमियम लिएर स्वास्थ्य सेवा दिन अनुबन्धित संघीय राजधानीकाे महाराजगंज स्थित त्रिबिवि टिचिङ्ग अस्पताल लगायत प्राय: सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमा सुबिधा अन्तरगतकाे सेवा सुबिधा स्थगित गरे। अघिल्लाे बर्ष बिमा सुबिधा अन्तर्गत उपचार पाएका हरुकाे जायज बिल अनुसारकाे रकम सरकारबाट भुक्तानी नआएकाे भन्ने ती स्वास्थ्य संस्थाहरुकाे भनाई जायजै हाेला सायद। यसरी जनताबाट प्रिमियम उठाएर साे बापतकाे उपचार खर्च दिन्न भन्न मिल्छ एउटा देशकाे बैधानिक सरकारले ? काेराेना बिमा गरेका हज्जाराैंले बिमा गर्दाका बखतकाे सर्त बमाेजिम २ बर्ष अघि देखि दाबी गरीएकाे भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने पनि जगजाहेरै छ।

राजनैतिक दलका नेता,मन्त्री सांसद र तिनिहरुसंग पहुँच भएका हरुले राज्य काेषबाट लिएकाे उपचार खर्च भने बर्सेनि कराेडाैं हुने गरेकाे तथ्य महालेखाकाे अडिट रिपाेर्टमा हाेला नै !

कृषकलाई सरकारी राजश्वबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने र बेच्ने गर्न जिम्मा लिएकाे सरकार र उसका निकायहरु प्रत्येक बर्ष लाचार भएर चाहीएकाे बेला मल उपलब्ध गराउन नसकेर कृषि उत्पादकत्व घटाउने अपराध कर्म गर्दै आएका छन्। उदेक लाग्दाे कुरा त अझ के छ भने कृषक हरुलाई सरकारले मल किनेर बेच्न पनि सक्दैन र भारतीय सिमावर्ती बजार हरुबाट सीमा नजिकका नेपाली किसानले भारतीय सुरक्षा निकायकाे सास्ती भाेगेर ल्याएकाे एक दुई बाेरा मल पनि राेक्न र खाेस्न नेपाल सरकारले सीमानामा नेपाली पुलिस पाे खटाएकाे छ त !

के नेपाल सरकारले किसानलाई सपरिवार आत्महत्या गरभन्न खाेजेकाे हाे ? “सरकार, मल किन्न ले” भन्दा पनि नदिने रे ! सीमा पारीबाट सास्ती सहेर ल्याएकाे मल पनि खेतमा हाल्न नदिने रे ! यस्ताे अकर्मन्यता गर्न पाईन्छ ? यस्ताे सरकार भएकाे देशका जनता त्याे सरकार र प्रणाली प्रति किन आस्था राख्ने हँ ? सीमा पारीकाे सरकारले आफ्ना कृषकका हितमा गरेका काम टुलुटुलु हेरेर यताकाे जनता भाेकै मर्ने हाे ? यस्ताे अपराध गर्न मिल्छ सरकारले ?

असंख्य गरीबमारा नीति छन् सरकारका, लेखिसाध्य छैन।

अब उच्च बर्ग(एलिट)काे सेवा भने यसरी पाे गर्दै छ सरकार !

आयल निगम मात्र काराेबारी रहेकाे नेपालमा पेट्राेलियम ईन्धनकाे काराेबार हालकाे मूल्यमा दैनिक १ अरब,बर्षमा ३ खरब ६५ अरबकाे खपत हुने रहेछ! हाल मासिक ४ अरबकाे घाटामा काराेबार भै रहेकाे र IOC लाई तिर्ने बक्याैता ३० अरब रहेकाे तथ्य स्पष्ट छ।

डिजेलकाे सब्सिडीलाई आधा मान्नेहाे भने साेझाे हिसाबमा मासिक २ अरब घाटा पेट्राेल,हवाई ईन्धन र ग्यास काराेबारमा छ भन्ने बुझाैं।

मुलुककाे गरिबी प्रतिशतलाई आधार मान्दा कार , माेटर साईकल चढने, हवाई यात्रा गर्ने र शहरमा ग्यास खपत गर्नेहरु आम जनताका पङ्तिमा थाेरै भए पनि उच्च बर्ग (एलिट) हुन् भन्न मिल्दैन र ?

त्यसाे हाे भने कर्णालीका ग्रामिण गरीबले समेत चुक्ता गर्ने कर र ऋणभार बाट एलिटलाई किन कार चढाउने? मान्छेलाई कार चढाउन, हबाई यात्रुकाे भाडा नबढाउन परल मूल्यमा ४० रुपियाँ घटाएर किन ईन्धन बेच्ने ? शहरीया उपभाेक्ता, तारे हाेटेल समेतलाई परल मूल्य भन्दा प्रति सिलिण्डर रु. ७०० सस्ताेमा किन दिने?

समाजवादी साेझाे अर्थशास्त्रका हिसावले भन्ने हाे भने पेट्राेल, हबाई ईन्धन र ग्यासमा परल मूल्य बाहेक थप नाफा लिनु पर्ने हाे। त्याे नाफाबाट आएकाे रकम बरु सार्बजनिक सवारी र ढुवानीका साधनले मात्र पाउने गरि डिजेलमा सब्सिडी दिने हाे । याे नीति नाफा घाटा बराबर नहुँदाका दिन सम्म जारी राख्ने र स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने चाहिँ गरीब मुखी र सार्बजनिक हितमा हुने हैन र ?।

ए, हेल्लाे सरकार !!! डिजेलकाे मूल्य घटाउँदा साथ स्वत: बजार मूल्य घटछ भन्ने त सामान्य अर्थशास्त्र हैन र? परल मूल्यमा ग्यास बेच्दा ग्यासकाे खपत समेत ५०% घटेर बिद्यूत उपभाेग बढने छ र ईन्धन आयातमा खर्च भैरहेकाे बैदेशिक मूद्रा संचिती बढने छ। निकट भबिष्यमा श्रीलङ्कामा जस्तै बाटाेमा दाउरा बालेर खाना बनाउन भन्दा त केही समय आयल निगमकाे नाफा घाटा बराबर नहुँदा सम्म डिजेल बाहेककाे ईन्धन परल मूल्यमा बेचेर थेग्न पर्ने हैन र? ! श्रीलङ्कामा जस्तै ईन्धन किन्ने पैसाे नहुँदाका दिन त सबैका सवारी साधन थन्किने हाेलान् नि ! राज्य संग जीवन बचाउने अत्याबस्यक अैाषधि किन्ने बिदेशी मुद्रा पनि छैन रे श्रीलङ्कामा, सुन्नुभाछ कि छैन हाम्राे सरकारले !?

तर गफ जे गरे पनि हरेक सरकारहरु दलाल र एलिटकै पृष्ठ पाेषक थिए र हुन् कि क्या हाे ? भाँडमा जाए गरिब,गरिबी र देश पाे भन्दा हुन् कि सत्तामा बस्ने, नीति बनाउनेहरु !?

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)