कसलाई भोट नदिने ?

श्रीरामसिंह बस्नेत

यदि सरकार र संसदले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरी मतदानमा ‘नो भोट’को पनि प्राब्धान राखेको भए अहिले निर्वाचनको परिदृष्य बेग्लै हुने थियो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुमा त्यो आँट कहाँ हुनु ? यसले गर्दा कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारप्रति समर्थन नहुँदा नहुँदै पनि कसै न कसैलाई आफ्नो मतको छाप लगाउन मतदाताहरु अभिशप्त छन् । यस परिस्थितिमा के गर्ने त ? नो भोटमा मत जाहेर गर्ने विकल्प नपाएपछि मतदातासँग दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी छन् । त्यो हो भोट खसाल्नै नजानु, वा मन नलागे पनि कसै न कसैलाई भोट दिनु ।

पहिलो विकल्प रोजेर भोट खसाल्नै नजानु चाँहि बुद्धिमानी होइन । यद्यपि त्यसो गर्ने मतदाताहरुको संख्या पनि हरेक मतदान केन्द्रमा उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेको छ । मतदानै गर्न नचाहने मतदाताहरुलाई मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने कुनै योजना वा कार्यक्रम न त राज्यसित छ, न त पार्टी र उम्मेदवारहरुसँग । मतदाता परिचय–पत्रसमेत नबनाईकन बसेका नागरिकहरुको संख्या हजारौंमा छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि यो राम्रो लक्षण होइन । त्यसैले जे जस्तो भएपनि मतदानमा भाग लिन जाने प्रवृत्तिको विकास गर्नु जरुरी छ । अघिपछि राजनीतिमा चासो नराखे पनि मतदानमा भने हरेकले चासो राख्नुपर्छ । मतदान गर्न नजाँदा आफ्नो नामबाट अरुले नै भोट हालिदिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन । कतिपय विकसित मुलुकमा त मतदान नगर्ने र कर चुक्ता नगर्ने नागरिकलाई राज्यले कारवाही समेत गर्ने प्रचलन छ । जसरी कर तिर्नु प्रत्येक करदाताको कर्तव्य हो, त्यसैगरी मतदानमा भाग लिनु पनि प्रत्येक मतदाताको कर्तव्य हो । तर नेपालमा यो अवधारणा स्थापित भएको छैन र त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षबाट कुनै सकारात्मक पहल समेत भएको पाइदैन । हुँदा हुँदा विगतमा चलिआएको मतदाता शिक्षालाई समेत यसपाली उपेक्षा गरिएको छ । मतदान गर्नु प्रत्येक वालिग नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो ।

दोस्रो विकल्प हो, जे जस्तो भए पनि मतदानमा भाग लिनु । मतदाता सामान्यतया तीन किसिमका हुने गरेका छन् । एकथरी मतदाता कुनै निश्चित पार्टीप्रति समर्पित कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु हुन्छन् । उनीहरु उम्मेदवार जो जस्तो भएपनि पार्टीको चुनाव चिन्हमा नै भोट दिन्छन्, जो अस्वभाविक पनि होइन । अर्को थरी मतदाता पार्टीका आधारमा भोट दिदैनन्, उम्मेदवारसँगको निकटताका आधारमा भोट दिन्छन् । नातागोता, परिचित, जातभात्, भौगोलिकता, लैङ्गिकता, वर्गीयता, व्यक्तिगत लाभ आदिका आधारमा जो उम्मेदवार निकट लाग्छ उसैलाई भोट दिन्छन्, पार्टी जेसुकै होस् ।

तेस्रोथरी मतदाता हुन्छन्– जुन पार्टी वा उम्मेदवारको लहर चलेको छ उसैलाई भोट दिने । उनीहरु निश्चित पार्टी वा उम्मेदवारलाई हेर्दैनन् । यस्ता मतदाताको एउटा आम मान्यता के हुन्छ भने आफूले दिएको भोट खेर नजाओस् । जसले जित्ने सम्भावना बलियो छ उसैलाई भोट दियो भने आफ्नो भोट खेर जाँदैन भन्ने उनीहरुको सोच हुन्छ । उनीहरु कुनै सिद्धान्त वा नीतिका आधारमा भोट दिन आकर्षित हुँदैनन् । उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हथकण्डा अपनाएर आफ्नो पक्षमा लहर ल्याउन सक्छ र मतदाताहरु त्यसकै आधारमा मतदात गर्दछन् । यसो गर्दा कहिलेकाँहि गलत मानिसले पनि चुनावमा जित हाँसिल गर्न सक्ने हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा कमजोर उम्मेदवारलाई भोट दियो भने आफ्नो भोट खेर जान्छ भन्ने सोचाई वास्तवमा ठिक होइन । हारे पनि कति भोट ल्यायो र कति भोटको अन्तरले हा¥यो भन्ने कुराको बेग्लै महत्व हुन्छ । यसले उम्मेदवारलाई चुनाव हारे पनि आफ्नो सामथ्र्य जान्न र परिपक्व बनेर आगामी रणनीतिमा सक्रिय हुन ठूलो प्रेरणा दिन्छ । त्यसैले जसको लहर देखिएको छ उसैलाई भोट दिनुभन्दा हारजित जे भएपनि आफुलाई चित्त बुझेको सिद्धान्त वा उम्मेदवारलाई नै भोट दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । चुनावमा कुनै पक्षलाई जिताउनु मात्र होइन, नैतिक समर्थन गर्नुको पनि महत्व र अर्थ रहन्छ ।

नेपालमा पार्टी वा उम्मेदवारका घोषणापत्र, प्रतिवद्धतापत्र वा बाचा, आस्वाशन आदिका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन । यसको मुख्य कारण आफ्नै घोषणापत्रप्रति उम्मेदवार गम्भीर नहुनु, जितेर जिम्मेवारीमा पुगेकाले पनि आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाउनु हो । उम्मेदवारको त कुरै छोडौं, ठूला भनिएका पार्टीहरुले नै चुनावपछि आफ्नो घोषणापत्रलाई ध्यानदिने गरेको पाइदैन । यसले गर्दा घोषणापत्र केवल निर्वाचनको औपचारिकता बन्न गएको छ ।

विगतमा जस्तै आसन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी भएका घोषणापत्रहरु पनि मतदातालाई विश्वस्त पार्ने खालका र उनीहरुको चाहना अनुसारका छैनन् । आम नेपाली जनताले कुनै पनि अत्यावश्यक सेवा वा बस्तु सित्तैमा पाउने चाहना राखेका छैनन् । उचित र सहुलीयत मूल्यमा भरपर्दो सेवा वा वस्तु पाइयोस् भन्ने नै सबैको अपेक्षा हो । तर घोषणापत्रमा हरेक उपभोक्तालाई विद्युत, खानेपानी निःशुल्क दिने, घर घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने, अभिभावकहरुलाई तीन तीन महिनामा सम्मान गर्ने, निःशुल्क विद्युत चुलो बाड्ने जस्ता उडन्ते कुराहरुलाई महत्व दिई उल्लेख गरिएको छ । मतदाताहरुले अब पनि यस्ता कुरामा विश्वास गरेर भोट दिनु भनेको मताधिकारको मजाक उडाउनु हो । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकतालाई वेवास्ता गरी स्मार्ट सिटी, स्याटलाइट सिटी, नमूना सहर, मोनोरेल आदिका काल्पनिक कुराले घोषणापत्र भरिने गरेकोले पनि घोषणापत्र महत्वहीन बन्न गएको हो ।

मतदान गर्ने समय आई नै सकेकोले मतदाताहरुले अब कसलाई भोट दिने मात्र होइन, कसलाई भोट नदिने भनेर पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । किनकि अहिले नै स्पष्ट नभई र सोचविचार नपु¥याई भोट दिएमा आगामी पाँच वर्षसम्म पछुताउनु पर्नेछ । त्यसैले कस्ता उम्मेदवारलाई भोट नदिने भन्नेबारे बेलैमा सोचेर स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा मुख्य त गत स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भई पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधि बनेर पनि जनताका हितमा कुनै काम नगरी आफ्नै स्वार्थ मात्र पूरा गरी समय व्यतित् गरेका व्यक्ति फेरि अहिले पनि उम्मेदवार भएका छन् भने तिनलाई कुनै पनि हालतमा भोट दिनु हुँदैन । तिनलाई फेरि विजयी गराउनु भनेको मतदाताले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नु हो । तर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गत पाँच वर्षमा काम गरेकालाई भने फेरि एक मौका दिनु उचित नै हुन्छ । यसैगरी गत पाँच वर्षमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेका, विकास निर्माणमा संकीर्ण राजनीति गरेका, विकास निर्माणको निहुँमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेका र आफूलाई भोट आएको क्षेत्रमा केही काम गरेका तर नआएको क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार गरेका पूर्व जनप्रतिनिधिहरुलाई भोट दिई फेरि त्यस्तै कुकर्म दोह¥याउने अवसर दिनु मतदाताकै मुर्खता हुनेछ ।

अर्को हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरु जस्तोसुकै प्रभावशाली देखिएर आएपनि तिनलाई भोट दिनु अपराधलाई दुरुत्साहन गर्नु हो । चुनावमा आफ्नो प्रभाव जमाउन अत्यधिक खर्च गरिरहेका, तामझाम देखाईरहेका, शारीरिक बल भएका व्यक्तिहरुको जत्था लिएर धाँक, रवाफ देखाउने तर सोच विचारमा भने शून्य भएका उम्मेदवारहरुलाई मत नदिएरै उनीहरुको तुजुक झारिदिन यो सुनौलो अवसर हो ।

यसैगरी नगर वा गाँउपालिकाको मुख्य समस्या नबुझेका र बुझेपनि त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना नभएका उम्मेदवारलाई भोट दिई विजयी गराउनु त्यस्ता मुख्य समस्यालाई अर्को पाँच वर्षका लागि निरन्तरता दिनु हो । जस्तै विराटनगरलगायत तराईका कतिपय नगरको मुख्य समस्या वर्षात्मा पूरै नगर जलमग्न हुनु हो । यो समाधान गर्न असम्भव समस्या होइन तर अझ्सम्म समाधान भएको छैन । यस्तो समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना नभएको तर घोषणापत्र वा नारामा भने ‘ढुवान समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने’ जस्ता फोस्रा आश्वासन लेख्ने उम्मेदवारलाई भोट दिनु हुँदैन । यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकामा दशकौं देखि समाधान नभएको र समस्या माथि नै राजनीति गर्ने गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट कार्ययोजना नभएका उम्मेदवारलाई भोट दिईरहनु जरुरी छैन । भन्नुको तात्पर्य सम्बन्धित पालिकाको सबैभन्दा मुख्य समस्या प्रति नै स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र अठोट् नभएका उम्मेदवारलाई भोट दिनु आफैंले चोट खानु मात्र हो ।

गत पाँच वर्षमा नयाँ निर्माणलाई मात्र जोड दिएका,पुरानो मर्मत सम्भार गर्न पूरै उपेक्षा गरेका, डोजर दौडलाई नै सम्पूर्ण विकास मान्ने गरेका, भूमाफियाहरुसँग साँठगाँठ गरी कृषियोग्य भूमि मासेर प्लटिङ गर्ने दुष्कार्यलाई बढावा दिएका, विकासका नाममा सर्वसाधारण जनताको उठिवास गराएका, सामुदायिक विद्यालयहरुको कुशल व्यवस्थापन गर्नुको साटो विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक चलखेलको अखडा बनाउने पूर्वस्थानीय जनप्रतिनिधिहरु फेरि जनताको मत पाउनका लागि योग्य छैनन् ।

योग्य स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्नका लागि उच्च शिक्षित हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । इच्छाशक्ति र इमान्दारी उच्च भएको व्यक्तिमात्र योग्य जनप्रतिनिधि बन्न सक्षम हुन्छ । यसैगरी उमेरका हिसावले पनि धेरै परिपक्व भएको हुनुपर्छ वा युवावस्थाकै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, विगतमा लामो समय जनप्रतिनिधि भई सकेका अनुभवी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । अनुभव नभए पनि नयाँ उत्साह र उर्जा भएका जागरुक युवा जनप्रतिनिधिबाट प्रभावकारी काम हुनसक्छ । त्यसैले प्रत्येक मतदाताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, लाभ, नातासम्बन्ध आदिका आधारमा नभई आफ्नो गाँउ,सहरको समुन्नतिको बागडोर जिम्मा लगाउन को योग्य छ, को योग्य छैन आफैंले मूल्याङ्कन गरेर मात्र मतदान गरेमा आफूले मतदान गरेको व्यक्तिलाई पछि आफैंले सरापेर बस्नु पर्ने अवस्था आउने छैन ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)