सरकार बढीमा १५ सदस्यीय

संघीयताको मर्म पालना गर्ने संरचना विकास गरौँ

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राजनीति सेवा नभएर पेसा । प्रशासनिक क्षेत्रको सुशासनको सपना चुरचुर । राजनीति तथा प्रशासन बिचौलियाको चेपुवामा । झाँगिदो कुशासनका श्रृंखलाहरु । सार्वजनिक पदमा आसीन जिम्मेवार व्यक्तिमा नितान्त स्वार्थभाव । जो अगुवा उही अनैतिकताको भण्डार । असहिष्णुताको अनुपम उदाहरण । राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा जुनसुकै क्षेत्रको नेतृत्वमा विचौलियावाद । पेसागत विज्ञता र जवाफदेहिताको स्पष्ट अभाव ।

सत्ता, शक्ति र सरकारी साधनस्रोतको अनियन्त्रित पहुँचको उन्मादले भ्रष्टताले सीमा नाघेको छ । यसर्थ सुशासनको पक्ष राजनीति तथा प्रशासन जतासुकै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग रोक्न सक्ने तथा मितव्ययितापूर्वक थोरै साधनस्रोतमा बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने इमानदार पेसाविज्ञ तथा राजनीतिक नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी खर्चको भार घटाउन आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधि नै कटौती आवश्यक

अहिलेको संविधानअनुसार संघीय तहमा २५ जना र सात प्रदेशमा सांसद संख्याको २० प्रतिशतले ५५० जनाबाट ११० जनाप्रदेश मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान आफैमा त्रुटीपूर्ण छ । देशभित्र १३५ मन्त्रीलाई पाल्न पर्ने कानून आफैमा जनघाती र विकास विरोधी लाग्छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र मारा र राज्यस्रोतको लुटतन्त्रलाई बढावा दिने मन्त्रीमण्डल तथा ८३४ जना सांसद संख्यामाथि गम्भीर समीक्षासाथ पुनरावलोकन हुनु अतिआवश्यक छ । प्रत्यक्ष ११५ र समानुपातिक ८४ गरी सांसद संख्याप्रतिनिधि सभा १९९ र राष्द्रिय सभा ५९ सहित २५८ मात्र हुनु पर्याप्त हुने देखिन्छ । प्रदेश तहमा ५५० सांसदको संख्यालाई घटाएर प्रत्यक्ष २३० तथा समानुपातिक १६८ गरी कुल ३९८ जनामात्र जनप्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी नै जिल्ला समन्वय समितिलाई सेतो हात्ती झैँ अकार्थ ६९३ जनप्रतिनिधि पाल्ने संरचनाबाट बदल्नु परेको छ । जिल्ला तथा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र ११५ कायम गरी जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई पूर्ण कालीन राजनीतिक भूमिका दिएर जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई कार्यकारिणी बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

साँच्चै नेपाललाई समृद्ध र विकसित बनाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट चाहेको हो भने तपसिलका पक्षमा संविधान तथा ऐनकानून परिमार्जन हुनु जरुरी छ ।

चुस्त दुरुस्त संघीय सरकार

संघीय सरकार बढीमा १५ सदस्यीय हुनु पर्दछ । संघीय सरकारका मन्त्रालयमातहत बढीमा ४५ विभाग र बढीमा २५ ÷२८ स्थानमा मात्र संघीय डिभिजन कार्यालयहरुको उपस्थिति हुनु उचित हुन्छ । भन्नुको अर्थ संघीय सरकारको कार्य सिमा असिमित हन्छ तर कार्यथलोमा फैलिनु उचित हुँदैन । यसर्थ संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनु आवश्यक छ । केन्द्रीयताको मोह त्यागेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहहरु संविधानबमोजिमको अधिकार प्रयोग तथा जवाफदेहितामा पूर्ण जिम्मेवार हुनु पर्दछ । संघीय सेवातथा संवैधानिक निकाय तथा आयोगका अति आवश्यक सेवाहरु मात्र छुट्टै डिभिजन (२५ देखि २८ वटा) मन्त्रालय, आयोग वा केन्द्रीय निकायहरुका प्रशासकीय केन्द्र वा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसरी नै प्रदेशको जनसंख्या तथा सांसदको संख्याको आधारमा कम्तिमा पाँच र अधिकतम आठ सदस्यीय प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डलमात्र हुनु पर्दछ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको कार्यालय र कार्यक्षेत्र

जिल्ला समन्वय समितिबाट सबै स्थानीय तहका बीच एकरुपता कायम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका कानुनबमोजिमका नीतिनिर्देशन समन्वय, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश कानुनको अधिनमा रही जिल्ला समन्वय समितिहरुले आ–आफ्ना जिल्लाहरुमा ऐन कानुनबमोजिमका सबै विषयगत क्षेत्रको समन्वय, नियमन र अनुगमनतथा रायसुझावका काम गर्न स्वतन्त्र हुने व्यवस्था आवश्यक छ । यसरी ऐनकानुनका आधारमा दुवै तह केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने जिल्ला समन्वय समितिहरु आवश्यक भएका छन् । संघीय तहका काममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका काममा प्रदेश सरकारप्रति ऐन कानुनको परिधिभित्र रही समान जवाफदेही हुने गरी ११५ जिल्लाहरुमा प्रदेश तथा संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका एकीकृत कार्यालयहरु व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ ।

स्थानीय तहको वैज्ञानिक पुनरावलोकन तथा वर्गीकरण

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको विद्यमान संरचनाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन, परिमार्जन गरी कार्य क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता आवश्यक छ । स्थानीयतहको नवीन वर्गीकरण अनुसार पदाधिकारीहरुको चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रयोग हुने मतभारमा पनि वैज्ञानिक सुधार आवश्यक देखिन्छ । जनसंख्या मतभार तथा वार्ड संख्याका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण र पदीय मर्यादामा वैज्ञानिकता ल्याउनु जरुरी छ । यसर्थ ७५३ स्थानीय तहलाई भूगोल, जनसंख्यातथा वार्ड संख्याका आधारमा तपसिलमा वर्गीकरण र मतभारमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरणका आधार

राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर सबै स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक छ । जस्तैः सात वार्डसम्म गाउँपालिका र ११ वार्डसम्म महागाउँपालिका वा उपनगरपालिका बनाउने । त्यसरी नै कम्तिमा ११ देखि १५ वडाभित्र नगरपालिका हुने सिद्धान्त लिने । कम्तिमा १६ देखि २५ वडासम्म उपमहानगरपालिका तथा कम्तिमा २६ देखिमाथि वडा भएका महानगरपालिका हुने मापदण्ड अपनाउने ।

स्थानीय तह र मतभारको व्यवस्था

गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जुनसुकै कानुनका आधारमा निर्वाचनमा प्रयोग हुने उनीहरुको मतको मतभारमा समेत कानुन बनाएर फरक फरक मतभारको व्यवस्था मिलाइनु बढी न्यायिक हुन्छ । वर्गीकरणमा स्थानीय तहको पहिचानअनुसार मतभार फरक फरक तोकिए पनि गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार भने समानता हुने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुन्छ ।

स्थानीय तह सुदृढीकरण तथा कार्यविभाजन

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन विधि, प्रक्रिया र कार्य क्षमता समान मतभार र छनोटमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसर्थ यी तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितका सिमित अधिकारका सरकारका हैसियतमा स्थानीयतहहरु क्रियाशील छन् । तसर्थ स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई उक्त तहको प्रमुखले नेतृत्व गर्ने र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाको नेतृत्व उपप्रमुखहरुले गर्ने गरी संरचनागत व्यवस्था मिलाउने कानून कार्यान्वयन गरिनु धेरै न्यायोचित हुन्छ । अतः स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई फरक फरक कार्य क्षेत्र र अधिकारसमेत तोकिने व्यवस्था कानुनबाटै मिलाउनु पर्दछ । जस्तैः

१) कार्यपालिका सम्बन्धित प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा ऐन कानुन निर्माण गरेर स्थानीय व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने तथा कार्यपालिकीय प्रशासनिक सबै अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहका प्रमुखको जिम्मेवारी हुनु पर्दछ ।

२) स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धित सबै अधिकार प्रयोग स्थानीय तहका उपप्रमुखको जिम्मेवारी हुनु पर्दछ ।

३) आफ्नो स्थानीय तह कार्यपालिकाबाट पेश भएका ऐनकानुनहरुलाई विधिप्रक्रिया र ऐन कानुनको परिधिभित्र स्थानीय तहको विधायन सभाबाट पारित गर्ने गराउने र कानुन प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुने कानुनीव्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

४) सबै स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको छुट्टै प्रशासकीय व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । कार्यपालिकीय तथा न्याय, कानुन एवम् व्यवस्थापिका सम्बन्धी अभिलेख राख्ने र जिम्मेवारी प्रमुख तथा उपप्रमुखको छुट्टाछुट्टै सचिवालय हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

स्थानीय तह प्रशासकीय व्यवस्थापन

स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार नै सार्वजनिक सेवाप्रवाहको व्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक हुनु पर्दछ । प्रमुख तथा उपप्रमुख कार्यालयमा अलगअलग जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ सानो गाउँपालिका ५ देखि ७ वडासम्मको वा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको कार्यालयमा वरिष्ठ अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख, सात वार्ड वा १० हजारमाथि जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख, २५ हजारमाथि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरहरुमा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख, ५० हजारमाथि एक लाखसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरुमा सहसचिव प्रशासकीय प्रमुख र उपमहानगरहरुमा सहसचिव तथा महानगरपालिकाहरुमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साना गाउँपालिकामा विषयगत फाँट र सहायकहरु हुनु पर्दछ । ठूला गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा विषयगत शाखा र शाखा अधिकृतहरु राखिनु उचित हुन्छ । ठूला नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा महाशाखा र उपसचिवहरु रह्नु पर्दछ । महानगरपालिकामा विभागहरुमा सहसचिवहरुको व्यवस्था गरी त्यस मातहत महाशाखा र उपसचिवहरु राखिनु पर्दछ । स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीलाई प्रदेशभित्रका स्थानीयतह र प्रदेशहरुका समान वा उपल्ला पदमा सरुवा, बढुवा र समान हैसियतमा पदस्थापना गर्ने पद्धति लागू गर्नु वा अवसर खुला हुनु मानवीय दृष्टिकोण तथा प्रशासकीय मूल्यमान्यताबाट पनि धेरै न्यायपूर्ण हुन्छ ।

तीन तहको सरकारी समन्वय संयन्त्र

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी सदस्य सचिव हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा संघीय सरकारका सहसचिव वा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख हुनेछन् । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा आपसमा सरुवा बढुवा तथा कार्यजिम्मेवार फेरबदल हुने गरी प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गर्न तथा स्थानीय सेवाका प्रशासनिक उच्चतम पदाधिकारीको हैसियतमा पुग्ने गरी विगतको त्रुटिपूर्ण कर्मचारी समायोजन सच्याएर संघीयतालाई बलियो बनाउने व्यवस्थाको संविधान तथा कानून परिमार्जन आवश्यक हुनेछ ।

विगतका त्रुटी सच्याउने तथा संघीयता कार्यान्वयलाई निचोडमा पुराउने दायित्व कसको ?

राजनीतिक क्षेत्र संविधानले किटान गरे झैँ केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनाहरुको कार्यक्षेत्र र तिनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा संरचना वैज्ञानिक तथा सर्वस्वीकार्य बनाउन छुट्टै स्वतन्त्र प्रशासनविज्ञहरुको आयोग मुलुकलाई खाँचो छ । लालबाबु पण्डित र दिनेश थपलियाको सनकमा बनेको कर्मचारी समायोजन कानून सर्वथा अनुचित, अमानवीय र संघीयता विरोधी देखिन्छ । तसर्थ कर्मचारी समायोजन तथा जनशक्ति पहिचान र निर्धारण आयोगको प्रमुखमा राजनैतिक नेतृत्व नै चाहिन्छ । कहिल्यै अभिभावक हुन नसकेको सामन्त मन्त्रालयको सचिवले जनशक्ति निर्धारण गर्नु र कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चन हुनुले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको हो । परिवर्तनको नेतृत्व निष्पक्ष तथा दूरदृष्टिको हुुनुले मात्र सबै राजनीतिक रुपान्तरणमा सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन सक्छ । तर कर्मचारी समायोजनमा मालिक र दासभाव राखियो र सरकारले हिटलरी अन्यायलाई वैधता दिएर दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिएको घटनाले मुलुकमा राज्य छ र ? प्रश्न गर्न मन लाग्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताले सामान्यतया पक्षपात हुन दिदैँन र विषय विज्ञहरु सम्मिलित आयोग वा समितिले प्राविधिक पक्षबाट सबै धारणाको अध्ययन गराएर वस्तुनिष्ठ सिफारिस दिन सक्छ भन्ने विश्वासलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रुपि सामन्तहरुको व्यवहारले सावित गरेको छ ।

पंक्तिकारको अनुभवमा विगतमा प्रशासनिक संरचना सर्वेक्षणमा जो इमानदारितासाथ लाग्नुपर्ने हो, उही अविवेकी बन्यो । निश्चित समूहको स्वार्थमा उपचारको जिम्मा पाएको प्रशासनिक नेतृत्व कर्मचारी समायोजनको काममा अपराधी नै बन्यो । तर सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारले उल्टै पुरस्कृत ग¥यो । समायोजनको विभेदले कोही पनि सेवाका कर्मचारीहरु सरकारसँग खुशी भएनन् र छैनन् । यसरी गरिएको मालिक र दास बनाउने समायोजन पद्धतिले सरकार तथा मुलुकलाई कहाँ पुराउला ? संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा धेरै चिन्ता गरेको पाइन्छ । यसर्थ विज्ञहरुको सुझाव लिएर समायोजनमा भएको विगतको त्रुटी के हो ? पहिचान गरी वस्तुनिष्ठ र समन्यायिक हुने गरी अनिवार्य सच्चाएर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यी माग सर्वसाधारण आमजनता तथा सरोकारवाला कर्मचारीहरुबाट उठिरहेका छन् र नेतृत्व इमानदार बनेको देख्न चाहन्छन् ।

माथिका सबै पक्षको विश्लेषण तथा मननले संघीयतालाई सुरक्षा गर्ने हो भने संविधान तथा विविध कानून संसोधन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नवीन धारणा मुलुकलाई अति आवश्यक छ ।

(नमस्कार ! एउटा कुरा भनौं है, तपाईं पनि लेख्नु न । जीवन र जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा लेख्नु । नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी त हो । र, nepalnamcha@gmail.com यसको इमेल हो । यही इमेलमा आफ्नो परिचय, फोटोसहित आफ्ना मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला । सम्पादक)

One Comment

  1. सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको तीन सय भन्दा कम हुनुपर्छ अनिमात्र संविधानले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन होला। नत्र अवश्य आकाशको फल आँखा तरी मर नै हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

Back to top button