नेपालको नियति नै हो त अस्थिरता ?
जनकजीवन उपाध्याय
नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको नियति नै हो त कुनै पनि व्यवस्था अस्थिर हुनु ? जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य, एक दलिय निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै २३८ बर्षदेखि रहेको राजसंस्थाको समुल अन्त्य गर्दै नेपाली जनताको सात दशक अघिबाट संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने आकांक्षा पुरा भयो । नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । विकास र समृद्धिका नयाँ आयाम हेर्ने लालसासहित सुनिश्चित भविष्यको सुन्दर कल्पना गरिरहेका नेपाली जनता आफूले चुनेका प्रतिनिधीबाट आफ्नो जीवन परिवर्तन साथै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बलियो विश्वासमा थिए ।
मेरो विश्वास के हो भने व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टी भन्दा राष्ट्र ठूलो । तर, लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्वाचित संस्था वा व्यक्तिहरू राष्ट्रभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो भन्ने गलत सोचका साथ अघि बढेको कारण नेपाली धर्तीमा बगेको रगत र सहिदहरूको बलिदान निरर्थक हुने त हैन भन्ने सवाल अहम बनेको छ ।
सर्वप्रथम लोकतन्त्र कसैले पनि सम्झौता गर्ने बिषय होइन । यो त नेपाली जनताको लागि प्राणभन्दा प्यारो छ । त्यसैले लोकतन्त्रले निर्माण गरेका सम्पूर्ण अवयवहरू अक्षरश लागु हुनु नै लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण हो । तर, हाल राजनितिमा देखिएका असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक अभ्यासका कारण मूलुक अत्यन्तै जटिल राजनैतिक परिस्थितिमा पुगेको छ । दलगत र मनोगत स्वार्थबाट प्रेरित यो गैरराजनैतिक दुरासयका कारण उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रमले गर्दा जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार समाप्त हुने त हैन भन्ने शंका निर्माण भएको छ ।
गत पौष ५ गते वर्तमान केपी ओली सरकारले गरेको संसद विघटनका कारणबाट उत्पन्न राजनैतिक गतिरोधको समाधानविना देश अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक सर्वोच्चताविना विधिको शासन र कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिदैन । आज संविधानप्रदत्त अघिकारलाई वेवास्ता गर्दै हठात लहडको भरमा संविधानमाथि प्रहार भएको छ ।
यदि संविधानमाथि भएको प्रहार खारेज गर्ने हो भने सबै खाले अतिवादलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई राष्ट्रिय समस्या बनाई राष्ट्रमाथि जुन किसिमको असंवैधानिक ढंगबाट प्रहार गरियो, यसलाई राजनैतिक असक्षमताबाहेक के भन्न सकिन्छ र ? त्यसकारण कसैलाई दोष लगाएर कोहि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्छ भने जनता किनारामा बसेर यथार्थ समिक्षा गरिरहेका छन् । झुठको पुलिन्दा गाँसेको भरमा कोहि विश्वास गर्ने छैनन् ।
आज संसद बिघटनको पक्ष र विपक्षमा जुन किसिमको माहौल देखिएको छ, यसलाई स्वभाविक मान्न सकिएला तर यहि माहौलले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुने संवैधानिक प्रावधान देखिदैन । त्यसैले सरकारले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम हो । त्यसकारण संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार गठन गरिएको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा संविधान र कानुनको मूलमर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै बहुसंख्यक जनताको चाहना अनुसारको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ भन्ने विश्वास राख्नु नै व्यवस्थाप्रतिको सम्मान ठहर्छ ।
यदि सचेत ढंगबाट सोचिएन र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई प्रधान ठानेर अघि बढ्यौं भने सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले भन्नु भए जस्तै शिशु लोकतन्त्र धरापमा पार्ने जुन देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय छन्, उनीहरूलाई मलजल गरेको सावित हुने छ ।
अतः हाम्रो एउटै लक्ष्य र उद्धेश्य हो कि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को संरक्षण । यो संविधान हजारौ वीर सहिदहरुको वलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । तिनै वीर सहिदहरुले छोडेर गएको नासो सहीसलामत भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीको बोध गरौ ।
(उपाध्याय नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् ।)
