सामाजिक सुरक्षा भत्ता: पुनर्विचार आवश्यक छ कि छैन?

नारायण बहादुर बस्नेत
मेचिनगर-८ झापा
(कभर फोटो एआईको सहयोगमा बनाइएको हो ।)

नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षाको नाममा सञ्चालन गरिएको भत्ता प्रणालीको सुरुवात २०५१ सालमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा भएको थियो। ७५ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रु १००/- भत्ता दिने ऐतिहासिक निर्णयले जनताको मन जितेको थियो। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस योजनामा पटक–पटक संशोधन गर्दै उमेर हद घटाउने, रकम बढाउने, र नयाँ वर्ग समेट्ने काम भइरहे पनि यसको न्यायिकता र समानता सवालमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

आज निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू सेवा अवधि समाप्त भएपछि पेन्सन, उपचार, सुविधासहित बाँच्न पाउँछन्। तर उता जेष्ठ नागरिकहरू, जसले जीवनभर श्रम गरेर समाज चलाएका छन्, बुढेसकालमा भत्ता पाउन उमेर हद सरकारले संसोधन गरि ७० वर्ष पुर्याएको छ। पेटभर खान, रोग लाग्दा उपचार गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा हुँदैन। यसरी सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मर्म नै भुलिएको देखिन्छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सामाजिक सुरक्षाको नाममा दलित र गैरदलितबीच १० वर्षको भिन्नता राखिएको छ। दलितले ६० वर्षमा भत्ता पाउँछन् भने गैरदलितले ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउँछन्। यो नीति आफैमा विभेदपूर्ण, अवैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिकूल छ। यस्ता नीति कहिल्यै समानता, समावेशिता र न्यायको प्रतिविम्ब हुन सक्दैनन्।

त्यस्तै, केही “अल्पसंख्यक जात/जातीलाई बच्चा जन्मनासाथै मासिक भत्ता दिने” निर्णय राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिको उदाहरण हो। जन्मिँदै भत्ता किन दिनुपर्ने? बालबालिकाको सुरक्षाका लागि सबै वर्गमा समान रूपमा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षण आवश्यक हुन्छ। तर जातीय पहिचानको आधारमा जन्मेको बच्चा विशेष भत्ता पाउने र अर्को वर्गको बच्चा उपेक्षित हुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विखण्डन निम्त्याउने खतरा हो।

प्रश्न उठ्छ– यस्तो नीति किन लिइन्छ?

स्पष्ट छ– कुनै पनि दल वा सरकार “यदि यो भत्ता हटाएँ भने मेरो पार्टीलाई मत आउँदैन” भन्ने राजनीतिक डरमा यस्तो नीति हटाउन चाहँदैनन्। यस्ता जनताभन्दा मतमुखी सोचले देशको सामाजिक संरचना झनै असमान, अस्थिर र अन्यायपूर्ण बनाउने खतरा छ। यो राज्यको नीति गलत हो, किनभने सामाजिक सुरक्षा कुनै जात, वर्ग, दल वा मतको आधारमा हैन– व्यक्तिको अवस्थाको आधारमा दिनुपर्छ।

तसर्थ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई निम्न रूपमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छः

१. उमेर हदको वैज्ञानिक वर्गीकरणः

६०–६९ वर्ष : मासिक रु ५,०००/-
७०–७९ वर्ष : मासिक रु १०,०००/-
८०–८९ वर्ष : मासिक रु १५,०००/-
९०–९९ वर्ष : मासिक रु २०,०००/-
१०० वर्ष माथि : मासिक रु २५,०००/-

२. जातीय आधारको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हटाइनुपर्छ। सबै नेपाली नागरिकलाई समान रूपमा हेर्नु लोकतन्त्रको आधार हो।

३. जन्मसाथै दिइने भत्ता प्रणाली हटाइनुपर्छ। बालबच्चा सबैको साझा सम्पत्ति हुन्– भत्ता हैन, गुणस्तरीय सेवा आवश्यक छ।

४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पारदर्शिता, न्याय र वास्तविक आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिनुपर्छ।

देश गरिब छ, तर यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्। तर मजदुरी गर्ने वृद्ध/वृद्धा उपचारको अभावमा घरमै पीडामा छन्। यस्ता जनतालाई सम्मान दिन नसक्ने राज्यको नीति केवल शक्ति केन्द्रित सत्ता मात्रै हो, समावेशी लोकतन्त्र हैन।

यसर्थ, म राज्यसँग माग गर्छु– सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीमा नीतिगत पुनरावलोकन गर, भेदभाव हटाउ, र जनताको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर। यही हो साँचो लोकतन्त्र।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)