‘नौलो हुकुमी न्यायशास्त्र’
प्रकाशचन्द्र लोहनी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संंसद विघटन गर्न संविधान को कुनै दफा उल्लेख गर्न नपर्ने घोषणा गर्नु भएछ । यो सरासर गलत तर्क हो । संसद संविधानका प्रावधान अनुसार गठन हुन्छ र यसको बिघटन पनि संविधानको प्राबधान अनुसार नै हुन्छ ।
त्यहि कारणले कुन अवस्थामा संसद विघटन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो संविधानमा पनि लेखिएको छ । सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएमा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्न पाईन्छ । तर, अहिले त बहुमतको सरकार छ । त्यसकारण संविधान मान्ने हो भने संसद विघटन गर्न पाइन्न । यो कुरालाई ओलीजीले नजरअन्दाज गरेको देख्ता अब नेपालमा ‘नौलो हुकुमी न्यायशास्त्र’ सुरु भएजस्तो छ ।
आशा गरौं, अदालतले संविधानको प्रावधानलाई बिर्सने छैन । र, आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति सजग हुनेछ ।
