मैले आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक भन्न नसक्ने गरी राजनीतिमा भाइरस पस्यो

विचार आ-आफ्नोः राजनीति, अभ्यास र नजिर

रामकाजी बस्न्यात

राजनीतिमा षडयन्त्र हुन्छ र यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । राजनीतिमा पक्ष विपक्ष पनि अनिवार्य मानिन्छ । सत्ता पक्षको खबरदारी प्रतिपक्षीले गर्छन् अनि मौका मिल्दा सत्ता पक्षलाई गलहत्याएर प्रतिपक्षी सत्तामा पुग्ने चलन पनि ध्रुब सत्य नै हो । आरोप लगाउने त राजनीतिकर्मीको पेशा नै हो । जनतालाई झुक्याउने र आश्वासन दिनु त राजनीतिमा पछिल्लो समयमा प्रवेश गरेको भाइरस नै भएको छ । यहाँ शक्तिको पूजा गरिनु कुनै नौलो सवाल भएन । गुण्डागर्दी, हत्या, हिंसा र बलात्कार अनि राजनीतिको बिचमा खासै दुरी रहेन । राजनीति आतंककारीको अखडा जस्तै बन्न थाल्यो ।

मैले आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक भन्न नसक्ने गरी राजनीतिमा भाइरस पस्यो । बुद्धिजीवि र नेपालमा बौद्धिक स्तरमा अब्बल मानिएका जनशक्ति प्रायः बिदेश पलायन हुने क्रम दिन दुई गुणा र रात चार गुणा बढ्दै छ । राजनीतिक दल र नेताको सल्लाहकार प्रायः भ्रष्टाचारी, ठग ठेकेदार अनि क्रिमिनल पृष्ठभुमिबाट आएका बदमासहरू नै छन् । जनतालाई राजनीति र दलको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । युवा पुस्ता राजनीतिमा खासै आशक्त छैनन् । राजनीति कमाउनीति हँुदैछ । जनताले तिरेको करबाट जनताले न्यूनतम नैसर्गिक अधिकार पनि पाएका छैनन् । यति हुँदा पनि जनता चुप छन् तर निरास छन् । राजनीति सप्रेमा जनता बलिया हुन्छन् । राजनीतिक प्रणाली अनुशासनमा चले मात्र देश बलियो हुन्छ । विश्वकै उत्कृष्ट मोडेल गणतन्त्र, लोकतन्त्र, बहुदल भएको मुलुकमा छाडातन्त्र हावी हुँदा जनता निरास देखिन्छन् । बलात्कारी र हत्यारालाई बचाउन अरु कोहि जादैन तर नेताले मेरो कार्यकर्ता भनेर काखी च्याप्छन् । ठगलाई आश्रय जनताले दिएका होइन, नेताले नै दिएको हो ।

शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, यातायात नीति, कृषि नीति, विदेश नीति, जलश्रोत नीति, भूनीति, युवा नीति आदिको बारेमा राजनीतिक दलले खासै चासो दिए जस्तो लाग्दैन । यस्तो सवालमा नेपालका सम्बन्धित निकायले बोल्न जानेको छैन वा बोल्न चाहदैन । अदालत नेपालामा निश्पक्ष हुनै सकेन भन्ने आरोप नयाँ होइन । न्यायधीसले गरेको फैसलाले नेता खुशी भएर दीपावली गरिरहँदा जनता निरास भए भने त्यो अदालत जनपक्षीय भएन भन्ने प्रमाण हुन्छ । संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई अलग अलग विशेष अधिकार पनि नदिएको होइन । यहाँ मौका र चौका मिल्दा आफ्नो अनुकूल संविधानको ब्याख्या गरिन्छ । त्यो व्याख्या सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्र हुन्छ भन्ने आरोप नेपालको अदालतले पहिलेदेखि नै भोग्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा पनि अदालतले जनप्रतिनिधि र नेपालका जनताले प्राप्त गरेको अधिकार माथि धावा बोलेको आरोप छ । दललाई आफ्नो मातहतमा राख्ने नजिर दिएको आरोप छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नेपालमा सरकार प्रमुख संसद र जनप्रतिनिधिले छान्न पाउनुपर्छ र त्यो अधिकार कसैले थुत्नु हुँदैन ।

एउटा व्यक्ति हटेर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको मात्र होइन, यहाँ त प्रणाली र झन्डै व्यवस्था नै परिवर्तन भएको पक्का हो । कथित धारालाई आधार मानेर अहिले ज्ञानेन्द्र शाहकै पारामा अदालत अगाडि बढ्दा पनि पक्ष र बिपक्षीमा नारा लाग्नु बिडम्वना हो । अहिले ओली हटेर देउवा आउनु वा अर्को आउनु सवाल भएन । यहाँ त प्रक्रिया गलत भयो । जनताको अधिकार माथि अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था कताबाट आयो ? कस कसले सहयोग पुर्याउनु भयो ? अनि यो अवस्था आइपुग्न उक्साउनु पर्ने कारण के थियो ? अब यताको मार्गमा प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला भए जस्तो छ । अदालतले बढ्ता हस्तक्षेप गर्दा भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्छ । लामो संघर्ष पश्चात् प्राप्त गरेको अधिकारमाथि घुमाउरो पारामा हस्तक्षेप हुन दिनु कति उचित हो ? आरोप लगाउने अहिले सर्वोच्चले सरकार चलाउन खोज्यो भन्छन् । हुन पनि त्यस्तै आदेश आयो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नु र त्यो सभाले नियम पुर्याएर सरकार बनाउनु भन्न मिल्छ तर फलानो व्यक्तिलाई समयावधि तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनु अनि फलानोलाई कार्वाहि नगर्नु, यसो यसो गर्नु, राजनीतिक दलको नियम घोषणा पत्र आदिलाई क्वाप्लक्कै निल्नु चाहिँ ठिक होइन भन्ने आम बुद्धिजीवीको धारणा देखिन्छ । अदालत जनताको पक्षधर हुनुपर्नेमा यसरी निरंकुश हुँदै जाने हो भने नेपालको उन्नति कसरी होला । यस्तो देखावटी गणतन्त्रभन्दा त एकतन्त्रीय शासन सयौं गुणा उत्तम र भरपर्दो हुनेछ ।

कम्तिमा निरंकुश प्रणालीमा एउटा नियम त हुन्छ । नियमितता त हुन्छ । के गर्दा कस्तो सजाय पाइन्छ भन्ने हेक्का त हुन्छ । मान्छे आफ्नै पाराले नियममा त बस्छन् । प्रजातन्त्रको खोल ओडेर भित्र भित्र निरंकुश शासन भन्दा लाखौं गुणा बढ्ता षडयन्त्र गर्नु जनताप्रति फिटिक्कै न्याय हुनै सक्दैन । अहिलेको अदालतले गरेको फैसला ठिक बेठीक अर्को पाटो भयो तर प्रक्रिया र नजिर सोह्रै आना गलत छ । यो कि त सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ अन्यथा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नराख्दा पनि हुन्छ । अरबौ रुपैयाँ खर्च गरेर संविधानसभाको निर्वाचन किन गर्नुपथ्र्यो ? आजको अवस्था देख्नलाई । उता जनधनको खर्च गरेर किन चुनाव गर्नुपर्यो ? सर्वोच्चमा नाम पठाएर बहसमा छाडिदिदा हुँदोरहेछ । करोडौं घुस खुवाएर टिकट किन्नुपर्ने, चुनावमा रकम खर्च गर्नुपर्ने, नाना मामको व्यवस्था गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने उपाय त परमादेस हुँदोरहेछ । यस्तो प्रणालीलाई कहिलेसम्म तपाईं हामीले स्वागत गर्ने ? कतै नेपालमा संसदीय प्रणाली म्याच नगरेको पो हो कि ? एक पटक राम्ररी सोच्नुपर्ने उपर्युक्त समय आएको छ ।

जनप्रतिनिधिले अदालतले दिएको आदेशमा मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाको पक्षधर हुन सकिदैन । त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लागि निर्लज्जताको प्रतीक पनि हो । यदि म आदरणीय प्रम देउवाको स्थानमा हुन्थे भने उक्त पद अस्वीकार गर्थे । उहाँले भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘म जनताको नेता हुँ । मलाई जनताले जिताएर पठाएका हुन् । म जनतामा विश्वस्त छु । जन निर्णय म स्वीकार गर्छु ।’ उहाँले त्यो गर्न नसक्नु पनि प्रजातान्त्रमाथिको अर्को खतरा भयो । अब जे भयो त्यो राजनीतिकर्मीहरुको अदुरदर्शिताकै कारण भईरहेछ । अनि जनतालाई यिनै राजनीतिकर्मीका अव्यवस्थित अभ्यासका दर्शक हुने बानी बसिसकेको छ ।

अबका बाँकी दिनहरुमा नेतृत्व तहमा पुगेका प्रबुद्ध राजनीतिकर्मीहरुले विगतका नराम्रा पक्षहरुबाट पाठ सिक्दै देशलाई नयाँ दिशा दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सर्वसाधारण नेपालीको छ ।

(सत्यकथा, कथा, लघुकथा, कविता, मुक्तक, दैनिकी, संस्मरण, लेख आदि नेपालनाम्चाको इमेल nepalnamcha@gmail.com मा पठाउनु होला ।)