
आत्मालाप: सर्वोच्चको फैसलाले सतीकाे श्रापलाई सम्झायाे!
विचार आ-आफ्नो
अरविन्द रिमाल
‘धारा ७६(५) बमाेजिम सांसदहरुले स्वतन्त्र विवेक प्रयाेग गर्दा निर्दलीयता व्यवस्था हुन्छ भन्ने तर्क गलत’ भन्ने फैसलामा सर्वाेच्च अदालतकाे सदाशयतामा प्रश्न नउठे पनि संसदकाे छलफलमा पार्टी ह्विपरूपी अनुशासन अनिवार्य नभएकाे फैसला राष्ट्रिय सङ्कटसमयमा राष्ट्रघातक हुनसक्ने टडकाराे खतरा किन नदेखिएकाे हाेला भन्ने जिज्ञासाकाे समाधान कसरी हुने? हाम्राे राष्ट्रिय सम्प्रभुता एवम् अखण्डता, जातीय ऐक्यवद्धता, प्राकृतिक साधनस्राेत, सीमासाँधका विषयहरु बराबर विदेशी चलखेल वा ठाडाे हैकमवादी दावामा पर्न नछाेडेकाे सन्दर्भमा उपर्युक्त फैसलाकाे दुरुपयाेगबाट राष्ट्रघाती तत्त्वहरुले के पाे नगर्लान् भन्ने जिज्ञास छ, याे लेखककाे सर्वाेच्च अदालतसमक्ष । अनि,साउन ३ गते अघावै वा त्यसले निम्याउने बहसकाे क्रममा याे गहन शंकाकाे समुचित समाधान हाेस् भन्ने हार्दिक निवेदन पनि छ ।
२०७८ सालकाे असार २८ गते अपराह्नकाे फैसला! याे फैसला सुुन्नासाथ, आलङ्कारिक शब्दमा भन्दा, विश्वनाथ उपाध्यायकाे प्रेतात्मा आफूले २५ वर्षअघि गरेकाे त्रासदीपूर्ण फैसलाले आज परिहासकै रूपमा ‘पुनर्जन्म’ लिएकाे भए पनि आफ्नाे चिहानभित्रै काेल्टे फेर्दै पेट मिचीमिची हाँस्दै थियाे । तर उसले फैसलाकाे कार्यान्वयनकाे जिम्मा त प्रतिनिधि सभालाई नै दिएकाेमा यसपाला हुकुमी शासनकाे जस्तो परमादेश जारी किन गरिएकाे हाेला भन्दै बिलखवन्दमा परिरहेकै बेला अाकाशमाथि एउटा घन्किँदाे आबाज पूरै ब्रह्माण्डमा यसरी उर्दू भाषामा गुञ्जेकाे सुनियाे:
‘लमहाें ने खता की है
शदियाें अब सजा पाएगी !’
सुविख्यात भारतीय कम्युनिष्ट साहित्यकार कमलेश्वरले लेखेका ऐतिहासिक उपन्यास ‘कितने पाकिस्तान’का उल्लिखित शब्दसित मिल्ने शब्द त भूतकालसँग सम्बन्धित थिए । तर याे आकाशवाणीमा त चेतावनीकाे भाषा वर्तमानसँग सम्बन्धित छ भएकाे भन्ने लाग्नासाथ याे लेखक निद्राबाट झल्याँस्स ब्युँझियाे । याे बडाे गहन चिन्ताजनक सपना थियाे । सपनाकाे कुनै सङ्केत वा अर्थ अवश्य हुन्छ । त्यसैले हाेला, याे लेखककाे मनका कुरा पाेखिन उकुसमुसुक भइरहेका । याे राजनीतिक दलीय ह्विप अनुशासन अनिवार्य नहुने फैसलाले निम्त्याउनसक्ने कुनै राष्ट्रिय सङ्कटकाे पूर्व सूचना त हाैइन । ? तसर्थ सर्वाेच्च अदालतकाे अत्यन्त अनिवार्य ध्यानाकर्षणकाे विषय त हाैइन ? साउन ३ गते अघिनै सच्चिनुपर्ने परम महत्त्वपूर्ण विषय त हाेइन ?
जे हाेस्, याे सबै कुरा ‘आत्मालाप’ भन्ने शीर्षक लेखमा लिपिबद्ध हुन पुगेकाे छ ।
राज्यव्यवस्था विस्थापनकारी विश्वनाथीय फैसला त व्यक्तिविशेषसँग व्यक्तिगत द्वेष मिसिएकाे खास राजनीतिक उद्येश्यले प्रेरित भएकाे त इतिहास साक्षी छ । तथापि त्याे स्वेच्छाचारी थिएन । यत्तिकै हुँदाहुँदै पनि विश्वनाथ आफ्नाे जीवनकालकाे अन्त्यतिर आफ्नै त्यस घातक ‘फैसला’ बाट व्यथित थिए भन्ने कुराेे याे लेखकले सुनेकाे हाे ।
‘क्राेधाद्भवति संमाेेह: संमाेहात्म्सृतिविभ्रम: ।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशाे बुद्धि नाशात्पणश्यति ।।’ भगवद्गीता ।।२.६३।।
अर्थात्, क्राेधकाे कारण अत्यन्त मूर्खताभाव उत्पन्न हुन्छ, मूर्खताभावका कारण स्मृतिमा भ्रम हुन्छ, स्मृतिमा भ्रम उत्पन्न हँदा बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिकाे नाश हुन्छ र बुद्धिकाे नाश भएपछि साे पुरुष आफ्नाे स्थितिबाट गिर्दछ । विश्वनाथ उपाध्यायकाे भवितव्य त्यही रहेछ !
यसपटक त राज्यभित्रकै एक परम जिम्मेवार अङ्गले आफ्नाे ‘परमादेश’बाट आफ्नै भातृअङ्ग रहेकाे अर्काे परम जिम्मेवार विधायिकी संस्थालाई आफ्नाे जीवनदायी शक्तिस्वरूप राजनीतिक दलकाे नीति- निर्देशन – मानमर्यादा आदि मूल चारित्रिक विशेषताविपरीत काम गर्न दिनेपाउने किन गरायाे ? आजकाे अहं प्रश्न यही नै हाे, छ र न सच्चियुन्जेल रहिरहने छ ।
सत्ता परिवर्तन !
सत्ता परिवर्तनसँग जाेडिएकाे खेल हाे भने, याे लेखकले २००२ सालदेखिका यस्ता खेल देखेकै हाे । १९९७ सालमा शहीदहरुमाथि हत्या- हिँसाकाे अपराधले पाेलिएका श्री ३ महाराज जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणा हीराजुहारातले लैस पाेशाक एवम् श्रीपेच र ऐश्वर्यपूर्ण जीवनलाई त्यागेर फिक्का गुलाफी लुगा फेटामा २००२ मा गद्दी त्यागगरी रिढी बास गर्न हिँडकाे यही लेखकले हालकाे शहीद गेटनिर उभ्भेर देखेकै हाे। याे सत्थतथ्य उनैका पाँचाैँपटकका प्रधानमन्त्री पनातिनी ज्वाईँलाई पनि थाहै हाेला ।
२००५ सालकाे पद्मविरुद्ध माेहन कू,२००७ सालकाे माेहन सत्ताच्यूतदेखि विभिन्न कालखण्डे सत्ता परिवर्तन याे लेखकले देखेकै- भाेगेकै हाे । तर यसपटक राज्य तथा सरकारका शीर्षस्थ व्यक्तित्त्वहरुकाे निजी चरित्रहरण वा चारित्रिक हत्यासम्म पनि हुने गरी वहस चल्दा पनि नराेकिइनु जस्ता देशीविदेशी निहितस्वार्थी तत्त्वप्रेरित सत्ता परिवर्तनका खेल देख्दा त बरु राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक निर्वाचित सरकारविरुद्ध २०१७ साल पुस १ गतेकाे कू र राजा ज्ञानेन्द्रकाे २०५९ साले कू कदाचित ‘सभ्य’ वा ‘मर्यादित’ देखिन्छ हाेला ! किनभने ती राजनीतिक तथा राज्यीय चरम महत्त्वाकांक्षाका खुलेआम खेल थिए, घटनाक्रम थिए ।
तर अहिलेकाे खेल ?! ओहाे
सत्ताकाे लालच पनि कस्ताे भने, आफैँले खर्चदिई नियुक्त गरेकाे वकील तथा कानून व्यवसायीहरुले चारित्रिकहरण गरेका राष्ट्रप्रमुखबाट राज्यका गरिमा बचाउने आदि शपथ लिनेे प्रधानमन्त्री हुन मान्नुसट्टा त बरु आफ्ना मुगलाने लाल किल्ला, सात समुद्रपारकाे रावणनगरीकाे क्यापिटाेल हिल, थेम्स नदी तटकाे ह्वाइट हल, जिभ्रै लरबराउने गरी हाेली वाइन ख्वाउने भ्याटिकन नगर वा ईयूकाे प्रधानकार्यालय ब्रशेल्सका सामूहिक वा बेग्लाबेग्लै प्रतिनिधिसामु ती तिनका राष्ट्रिय झण्डालाई जदाै गरी शपथ ग्रहण गरेका भए ‘सम्मानजनक नूनकाे साेझाे’ हुन्थ्याे कि बरु भन्ने चर्चा सुनिनु पनि गजबै भयाे ।
सर्वाेच्च अदालतकाे गरिमा !
जहाँसम्म सर्वाेच्च अदालतकाे गरिमाकाे प्रश्न छ, सापेक्षिक प्रजातान्त्रिक राजा त्रिभुवनबाट अनि पछिपछि चरम महत्त्वाकांक्षी राजा महेन्द्रबाट सर्वाेच्च न्यायालयकाे स्वतन्त्रता सीमित गर्ने चेष्टा हुँदा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता विश्वेश्वरप्रसाद काेइरालाकाे अथक संघर्ष याे लेखकले नदेखेएकाे हाेइन । यद्यपि, साँच्चै भन्दा, अदालतकाे स्वतन्त्रता विषय तात्कालीन कम्युनिष्ट राजनीतिकाे लागि ‘काललाई बेल पाक्याे, हर्ष न विस्मात्’ भन्ने उखान जस्तै थियाे । तर आम निर्वाचनकाे विषयलाई लिएर २०१४ कार्तिककाे भद्रअवज्ञा आन्दाेलनकाे क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्वतन्त्र ढङ्गले (रत्नपार्क नबन्दैकाे, हाल गणेशमान सिँहकाे प्रतिमा भएकाे ठाउँकै बगलमा रहेकाे) तात्कालिक सर्वाेच्च न्यायालयसामु पार्टी महासचिव डा. केशरजङ्ग रायमाझीकाे नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेकाे यस लेखकसहित ठूलाे कम्युनिष्ट समूहले धर्ना दिएकाे थियाे । स्मरण हाेला, सहभागी माेहनचन्द्र अधिकारीजीलाई पनि । हाे, त्यसमा यस लेखकका राजनीतिक गुरु, नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, पाेलिटब्युराे सदस्य शम्भुराम श्रेष्ठ तथा केक सदस्य माेहनबिक्रम सिँहआदिकाे अनुपस्थिति चाहिँ टडकाराे खलेकाे थियाे । मनमाेहन अधिकारी त तिनताक चीनमा उपचार गराइरहेका थिए ।
सर्वाेच्चसामु त्यही धर्नाले राजा महेन्द्र तथा सिँहदर्बार मूलढाेकासामु आन्दाेलनकारी त्रिदल नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद तथा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसबीच तत्काल छलफलकाे बाटाे खाेलेकाे सत्य कुरा स्मरणीय छ ।
यी सब आज ‘मुटमाथि ढुुङ्गा राखी लेख्नु पर्या छ’ जस्तै गरी लेखिएका बेला र वर्तमान खेलबाट एकमात्र हार मातृभूमि नेपालकाे राज्यव्यस्था भएकाे दारुण पृष्ठभूमिमा परमादेेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाकाे ‘फैसलालाई जीत हारकाे विषय नबनाऔं” भन्ने कथन खाेक्राे सदाशयता बाहेक अर्को लाग्दैन ।
प्रजातान्त्रिक संसदीय राज्यव्यवस्थाका मर्म र मुटु्मै आघात पर्ने फैसलामा लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुकाे आत्मा कहिले कति पाेल्ने हाे त्याे तिनकै अन्तस्करणमा छाडौं ।
भाेरजुवा खाल !
तर पार्टीको ह्विप अनिवार्य मान्नु पर्ने व्यवस्था हटेपछि संसदीय राजनीतीकाे कन्तबिजाेग भई संसद स्वयं भाेर जुवाकाे खाल हुनजाने के हेक्का कसैलाई नहुने ? अनि, ‘जनप्रतिनिधि’ भनिने सांसदहरु त राष्ट्रिय विपत्ति वा सङ्कटकाे बेला विदेशी शक्तिबीच खुला बेचबिखन हुने दाससरह बन्ने दारुण सत्य नै के ‘प्रतिगानविराेधी अग्रगमन’ भनी टाेपलिएकाे शब्दाडम्बरी खेल-अभियानकाे परिणति वा सम्पन्नता हाे त ?!
मुलुक कहिलेसम्म सतीका श्रापले पाेलिइरहने हाे? यही यक्ष प्रश्नकाे पृष्ठभूमिमा संविधान जस्ताे मूल कानून वा लिखित दस्ताबेजाकाे व्याख्या-उपव्याख्या- सुव्याख्या- पुनर्व्याख्या एवम् अदालतकाे मान अपमानकै ध्याउन्ना वा धम्की नै जीवनकाे उद्येश्य हाेइन नि,हुनु पनि हुँदैन नि ! हाेइ न र? याे शरीर कसैकाे सँधै रहन्न, खाली कर्मफल रहन्छन्– राम्रा काम नै कालजयी तथा यशश्वी हुन्छन् ।
कानूनव्यवसाय त के, सञ्चारमाध्यम त के, राजनीति पनि अब खुला व्यवसाय , कारावर -धन्दा, घात-प्रतिघात-विश्वासघात काेे खेलतमाशा झैँ भएकाे छ। तर मूल कुरा मातृभूमिकाे इज्जत – अस्मितासँग अभिन्न रहेकाे र रहिरहने सत्यकाे पहिचान तथा निर्क्याैल हाे । यसमा न्यायपालिकाकाे शुद्धता अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ ।
‘एकचाेटि काँढासँग मुटु साट्ने धाेकाे बाँकी छ’– त्यसै लेखेका हाेइन रहेछ, एक कविले !
वर्तमानकाे राजनीतिक ‘घटनाक्रम’ कतै नेपाली लवेदासुरुवाललाई दाग लगाउने १८ औं ब्रुमेरकाे रैथाने संस्करण बन्न नपुगाेस्भ न्ने कामनासहित माता सरस्वतीले हामी सबैलाई सतीकाे श्रापबाट त्राण पाउने ,मुक्ति प्राप्त गर्नेगराउने सद्बुद्धि देउन् भन्ने पुकार गर्दै याे ‘आत्मालाप’लाई जय नेपालकाे उद्घाेषका साथ यहीँ बिराम दिने अनुमति चाहन्छ, याे लेखक ।
(सत्यकथा, कथा, लघुकथा, कविता, मुक्तक, दैनिकी, संस्मरण, लेख आदि नेपालनाम्चाको इमेल nepalnamcha@gmail.com मा पठाउनु होला ।)