जनशक्ति विकासका बहुआयामिक व्यवस्थापन सुत्र

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।

नेपालमा जनशक्तिसम्बन्धी छुट्टै विशेष अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण कार्यदल २०७५ नेपाल सरकारले गठन गरी २०७६ असारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेको देखिन्छ तर सार्वजनिक भएको पाइँदैन । यो कार्यदलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको विशेषताका आधारमा सम्भावित विषय क्षेत्रहरुको नाम, कच्चापदार्थ, उद्योग वा स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने सेवासुविधासहित सम्भावित कार्य विवरण तयार गरेर मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी देशलाई समृद्ध पार्न सकिने तथ्यहरु पहिल्याएको पाइन्छ । साधारण सेवा क्षेत्रमा भन्दा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति धेरै चाहिने देखाइएको छ ।

श्रमबजारका सम्भावित विषयगत कार्यक्षेत्रहरु

१) उद्योग तथा पर्यटकीय क्षेत्र
२) कृषितथापशुपालनतथा सम्बद्ध उद्योगहरु
३) शिक्षा, स्वास्थ्यतथा सामाजिक क्षेत्र
४) सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी-सार्वजनिक संस्थान, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु)
५) निजीक्षेत्र (अनौपचारिक तथा औपचारिक संगठित प्रतिष्ठानहरु)
६) सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अन्य पेसा, व्यवसायमा उपलब्ध हुन सक्ने रोजगारीका क्षेत्र

यसरी वैज्ञानिक रुपमा सबै विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सम्भावित रोजगारीका अवसर, सहभागी हुनसक्ने जनसंख्या र आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी मुख्य विषय हुन् । तर नेपालमा यस किसिमको अध्ययन, अनुसन्धान सरकार तथा विश्वविद्यालय र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत विस्तृत रुपमा हुन सकेको पाइँदैन । जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा जुन अति आवश्यक देखिन्छ । यसर्थ संघीय तहमा स्थायी प्रकृतिको जनशक्ति विकाससम्बन्धी काम गर्ने नीतिगत, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक समितिहरु अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति विकासका क्षेत्रका कार्य चुनौती र अवसर

राज्य संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजित छ । तीन तहका गरी ७६१ सरकार बनेका छन् । तर ती सबै क्षेत्रका आआफ्ना विशेषता छन् । यी विशेषीकृत संरचना भएकाले एउटै प्रकृतिका कर्मचारी तथा जनशक्तिबाट मुलुकको विकास सम्भव छैन । यसर्थ जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्राविधिक समितिहरुको व्यवस्था तथा तीबाट तपसिलका कार्यहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्दछ ।

१) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विद्यमान सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा निर्धारित दरवन्दी संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने ।
२) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भावी दिनमा विषयगत कार्य प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक सेवाको कुन कुन विषय क्षेत्रहरूमा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो ? पहिचान गरी वैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
३) सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सेवा, समूह, उपसमूहको वैज्ञानिक संगठन संरचना निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्ने र तिनै तह (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय) मा कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउने ।
४) मुलुकलाई सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के कति जनशक्ति खाँचो पर्ने हो ? सोको योजनानिर्माण गर्ने ।
५) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रोजगारीका विषय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष के कति जनतालाई रोजगारी उपलब्ध छ र भविष्यमा के कति थप रोजगारी दिन सकिन्छ ? सोको प्रक्षेपण गर्ने र कार्यान्वयन योजना सिफारिस गर्ने ।
६) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विषयगत तथा प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनको स्थिति तथा संख्यात्मक पर्याप्तता के कस्तो रहेको छ ? मितव्ययितापूर्वक थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम के कसरी लिन सकिन्छ ? उपायसहित योजना सिफारिस गर्ने ।
७) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवाप्रवाह जनशक्तिको योग्यता, कार्यसम्पादन गुणात्मकता तथा उपलब्ध नतिजामा थप सकारात्मकताका लागि के कति विषयपक्षमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ? प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

सबै समितिहरुलाई दिइने काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसारका सार्वजनिक सेवा, समूह, उपसमूह तथा उल्लेख नभएका र भविष्यमा आवश्यक पर्ने सेवा, समूह, उपसमूहको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुको साथै, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा रोजगारीका क्षेत्रहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र समुचित वातावरण मिलाउने तथा ती क्षेत्रहरुमा माग अनुरुपको जनशक्ति विकास, उत्पादन र श्रमबजारमा उपलब्ध गराउने दायित्व प्राविधिक विषयगत विभागीय समितिहरु हुनेछ । यसर्थ माथिका विषयवस्तुहरुमा केन्द्रित भएर जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा प्रारम्भिक रुपमा तपसिलका कार्यहरु अनिवार्य गरिनु पर्ने हुन्छ ।

१) देशव्यापी रूपमा आवश्यक मानव संसाधनको सूचना प्रणालीको विकास, संकलन र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी योजना बनाउने ।
२) मानव संसाधन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर नियमित रूपमा सम्वद्ध विषयगत मन्त्रालय÷ शैक्षिक तथा तालिम क्षेत्रका संस्थाहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकारसहित कार्य दायित्वका लागि जानकारी गराउने तथा जवाफदेहिता बहन गराउने ।
३) मुलुकको श्रमबजारमा रोजगारी माग र आपूर्र्तिको अवस्था र आवश्यक जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुमा योजना कार्यान्वयनका लागि सम्प्रेषण गर्ने ।
४) मुलुकको मानव संसाधन तथ्याङ्कका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमको देशको मानव संसाधनको विकाससम्बन्धी समष्टीगत यथार्थ योजना, नीति, रणनीति तय गर्ने र सम्बद्ध निकायहरुलाई लागू गर्न निर्देशन तथा आवश्यकतानुसार सहजीकरण गर्ने ।
५) संघ तथा प्रदेशको योजना आयोगसँग समन्वय, सहकार्य तथा आवश्यकताका आधारमा हरेक आवधिक योजनामामानव संसाधन योजना प्रस्तुत गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्ने ।

संस्थागत जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यादेशबाट जनशक्ति विकास योजनासम्बन्धी स्थायी संयन्त्रको वर्षौदेखिको माग, मुद्दा र आधिकारिक जवाफदेहिताको स्पष्ट टुंगो लागेको छ । जनशक्तिविकास क्षेत्र कुन मन्त्रालय÷निकायको जिम्मेवारीमा हुने भन्ने अनुत्तरित अन्यौल भएको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयलाई तोकिनुका साथै कार्यविवरण स्पष्ट रुपमा कानूनतः विवाद समाप्त भएको छ । मन्त्रालयलाई जनशक्ति विकास योजनासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरी शिक्षा तथा तालिम प्रदायक निकायहरुसँग विशेष समन्वय गरी गुणात्मक नतिजा निकाली मानव संसाधन विकासको मुद्दालाई संस्थागत औचित्य सावित गर्दै आफ्नो भूमिकाको सर्वमान्य स्वीकार्यता स्थापित गर्ने चुनौतीचाहिँ पक्कै थपिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको जनशक्ति विकाससम्बन्धी विषयगत, संरचनागत सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने केही कार्यक्षेत्र र दायित्व धेरै बढेको छ ।

मन्त्रालयमा नीतिगत प्राविधिक संयन्त्र आवश्यक

मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकाससम्बन्धी नीति, उत्पादन तथा प्रक्षेपण जस्ता कार्य कुनै निश्चित एक मन्त्रालयले आफै निर्धारण गर्न सक्ने विषय हुँदैन । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा मन्त्रालयको कुनै महाशाखा, शाखाले यो कार्यसम्पादन गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसर्थ विषयगत मन्त्रालय÷निकायहरुका साथै शैक्षिक संस्था वा तालिमकेन्द्रको वर्तमान अवस्था, मानवीय, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षको समग्र चित्र देखिने अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक÷प्राविधिक स्थायी संयन्त्रहरु मुलुकलाई आवश्यक छ । यी समितिहरुले प्रत्येक वर्ष नेपालमा कुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति चाहिन्छ ? सोको समग्र विवरणसाथ भावी मानव संशाधन विकास रणनीतिक योजना तयारी गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्दछ । नीतिगत, सैद्धान्तिक तथा योजनागत कार्यक्रमबद्ध जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्टै प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोग गर्ने संयन्त्र हुनु पर्दछ । यी समितिहरुको मुख्य दायित्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक अपनत्वबोध गराउँदै मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति, संगठन संरचना तथा कर्मचारीको कार्यविवरण निर्धारण गर्नुहुने छ । यो विधिबाट मात्र मन्त्रालयको प्रयास सार्थक हुनेछ । यसर्थ नेपाल सरकार तथा मन्त्रालयतहमा राजनीतिक व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय समिति एवम् प्राविधिक स्थायी संयन्त्रहरुको अति आवश्यकता छ । तसर्थ आवश्यक समितिहरुको प्रस्ताव यसरी गरिएको छ ।

मानव संसाधनविकास संघीय समितिहरु

मानव संसाधन विकाससम्बन्धी तपसिलका समितिहरु गठन हुने छन्:

१) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास परिषद् ।
२) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास योजना सैद्धान्तिक नीतिगत विषय, क्षेत्र निर्धारण मूलनिर्देशन समिति ।
३) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास योजना समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन समिति ।
४) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिवको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास योजना निमार्ण प्राविधिक समिति ।

विभागीय विषयगत प्राविधिक उपसमितिहरु

प्राविधिक समितिको पूरक अंगका रुपमा विषय, क्षेत्रका विभागीय समितिहरु तपसिलका गठन गरिनु पर्ने हुन्छ ।

१) भूमि व्यवस्थापन, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि, वन, पशुपंक्षी तथा खाद्यप्रविधिको जनशक्ति ।
२) आर्थिक आयार्जन, सेवाप्रवर्धन तथा राजकीय कोष सेवा तथा सार्वजनिक लगानी तथा राजश्स्व एवम् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी जनशक्ति ।
३) भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण, जल, थल, नभ यातायात तथा इन्जिनियरिंग् सेवासम्बद्ध जनशक्ति ।
४) न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकाय तथा तत्सम्बद्ध सेवाका जनशक्ति ।
५) राजकीय शासन, प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा, सीमा रक्षा तथा जनशक्ति विकास एवम् सुशासनसम्बद्ध सेवाका जनशक्ति ।
६) शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, मौलिक हक तथा आधारभूत सेवासुविधा सम्बद्ध जनशक्ति ।
७) सूचना, सञ्चार तथा भाषा, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय विकास तथा सामाजिक विकाससम्बद्ध नागरिक मूल्यमान्यतामा संलग्न जनशक्ति ।
८) खानी उद्योग, माथि (१) बाहेकका भौतिक सामग्री उद्योग, भूगर्भ, प्राकृतिक पर्यावरण, जल तथा उर्जा, सिञ्चाइ, विद्युत, खानेपानी तथा ती सम्बद्ध सेवामा सँलग्न जनशक्ति ।
९) कार्यादेश तथा कामको प्रकृतिले माग गरे अनुसार अन्य, समिति, उपसमितिहरु गठन गरी जनशक्तिको सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी, निजी संगठित र असंगठित क्षेत्रका रोजगारका अवसरहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति ।

मानव संसाधन विकास प्रादेशिक समिति

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास योजना नीतिगत विषय क्षेत्र निर्धारण प्रदेश मूलसमिति ।
मानव संसाधन विकास जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा मानव संसाधन विकास जिल्ला समन्वय समिति ।

मुलुक निर्माण साँच्चै किसिमले गर्ने हो भने अब नारा होइन, माथिका आधारमा जनशक्ति विकास समितिहरु गठन गरी जिल्लाका स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका आवश्यकता, जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका आधार तथा सिद्धान्त निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था देशलाई अति नै खाँचो छ । सबै किसिमको जनशक्ति विकासको सहकार्य, समन्वय तथा प्रयोगको नीतिगत र कार्यान्वयनगत अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएर समग्र जनशक्ति विकासको सचिवालयको हैसियतमा यो मन्त्रालय जिम्मेवार साथ जवाफदेही तुल्याउने कानून नेपाल सरकारले छिटो मुलुकलाई दिनु पर्दछ । मन्त्रालय यससम्बन्धी कानूनको बहसमा प्रयासरत छ ।

…

(नमस्कार ! एउटा कुरा भनौं है, तपाईं पनि लेख्नु न । जीवन र जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा लेख्नु । नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी त हो । र, nepalnamcha@gmail.com यसको इमेल हो । यही इमेलमा आफ्नो परिचय, फोटोसहित आफ्ना मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला । सम्पादक)