‘पुरुष मिडिया’मा महिला सांसद

श्रीरामसिंह बस्नेत

असार २६ गते शनिबार गोरखापत्रको दोस्रो पृष्ठमा छापिएको एक समाचारको शिर्षकले ध्यानाकर्षण गरायो र पढी सकेपछि नरमाइलो पनि लाग्यो । कुरो थियो सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदले उठाएका विषयहरुलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने ।

‘महिला जनप्रतिनिधिले उठाएका सवाल र आम सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयद्धारा अन्तरक्रिया नै आयोजना भएको रहेछ गत शुक्रबार । त्यही अन्तरक्रियामा मिडियाप्रति व्यक्त चरम असन्तोषबारेको समाचार रहेछ त्यो । देशको सर्वोच्च विधायिकामा रहेका महिला सांसदहरुले गरेका गुनासो यथार्थमा आधारित थियो । यस्तो स्थिति आउनु र यसबारे अन्तरक्रिया नै आयोजना गरी गुनासो पोख्नु अनि त्यही गुनासोको समाचारले पनि सबै मिडियामा स्थान नपाउनु कति दुःख लाग्दो र लाजमर्दो कुरा हो ? महसुस गर्नेले मात्र भन्न सक्छन् ।

हाम्रो समाजमा पुरुष र महिलाबीच पाइला पाइलामा विभेद कायमै छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक पत्रकारिता आदि जे जेको दुहाई दिए पनि यथार्थ भने बेग्लै छ । किनकि सबैतिर नेतृत्व र जिम्मेवार तह यति विवेकहीन छन् कि तिनीहरुबाट कुनै सकारात्मक कामको आशा गर्नु नै मुर्खता हुने भईसकेको छ ।

केन्द्रिय संसदका महिला सांसदहरुको त यो गुनासो छ भने अरु तल्लो तहका जनप्रतिनिधि महिलाहरुको के हालत होला ? राजनीतिसँगसँगै हाम्रा मिडिया पनि तल तल गिर्दै गएको अनुभूति जताततै हुन थालेको छ ।

केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिडिया सम्बन्धी एक प्रसङ्गमा नेपालका कथित ठुला मिडियालाई ‘टाइकुन’ को संज्ञा दिएका थिए, सार्वजनिक रुपमै । स्थिति अहिले पनि यथावत् मात्र होइन, अझ खस्कदै गएको छ । ठूला भनिएका केही मिडियाहरुमा दम्भ यति बढेको छ कि उनीहरु समाज र देश नै हामीले हाँकी रहेका छौं भन्ने भ्रम पालेर बसिरहेका छन् । त्यसकै परिणाम हो मिडियाप्रति महिला सांसदहरुको आक्रोश ।

नेपालका मिडियामा वास्तविक पत्रकार अर्थात् ‘आवाजविहीनका आवाज’ को हुन् भनेर स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । मिडियामा कि त सरकारको गुणगान मात्र गर्ने बाध्यतामा परेका जागिरदारहरु छन्, कि त सरकारको खोइरो मात्र खन्ने जिम्मा पाएका कामदारहरु छन् ।

‘जे देखें त्यहीं लेखें’ भन्ने आँट भएका पत्रकार कति होलान् ? यदि हुँदा हुन् त महिला सांसदहरुको यो गुनासो आउने थिएन । देशभर यति धेरै मिडिया हुँदा पनि मिडियासम्म महिला सांसदहरुको पहुँच नपुग्नु निकै चिन्ताको विषय हो । त्यसको मुख्य कारण मिडियाहरुमा पुरुष मानसिकता नै सर्बेसर्वा रहनु हो भने देशका राजनीतिक पार्टीहरुले नै आ–आफ्ना भातृसंगठनका नाममा पत्रकारहरुलाई विभाजित बनाईदिनु अर्को कारण हो ।

पहिले नगण्य मात्रामा रहे पनि अहिले मिडियामा महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति राम्रै छ, तर तिनलाई शो केसमा राखिने ‘आइटम’ मात्र त बनाइएको छैन ?

उदेक लाग्ने कुरा के छ भने विगतमा नेपाली मिडियामा दह्रो उपस्थितिको पृष्ठभूमि रहेको स्वयम् सांसद रहेको राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरुले मिडियामा आफ्ना कुराले स्थान नपाएको गुनासो आएको छ ।

समाचार र लेखरचना सम्पादन कक्षमा काम गर्ने डेस्क सम्पादकका हातमा धेरै शक्ति हुन्छ । रिपोर्टरले ल्याएका वा प्राप्त सामग्रीलाई हाल्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक भूमिका उसैको हुन्छ । सबैजसो मिडियामा डेस्क सम्पादकहरु अघिकाँश त पुरुष नै भएकाले महिलाका कुराले ‘डिलिट’को नियति भोग्न परेको हुनसक्छ ।

विभेद यतिमा मात्र सिमित छैन, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, सीमान्तकृत वर्ग आदिका समाचारले मिडियामा अपेक्षित स्थान नपाउनुको पछाडि पनि यही कारण हुनसक्छ । डेस्क सम्पादकको डाडूपन्यौ हातमा भएका दलित, मुस्लिम, आदिवासी पत्रकार कति नै होलान् र मुलधारे मिडियामा ? अनि त उनीहरुको पनि गुनासो हुनु स्वभाविकै हो । केही रहेछन् भनेपनि उनीहरु आफ्नो राजनीतिक भातृसंगठनको स्वार्थको घेरोभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । यद्यपि मिडियामा सबै जस–अपजसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानसम्पादकमै रहन्छ ।

देश र समाजमा रहेका हरेक किसिमका विभेदका विरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका मिडियाबाटै अनपेक्षित विभेद हुनु भनेको ‘रक्षक नै भक्षक’ हुनु हो । संसदले पनि यो गम्भीर विषयमा एउटा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर पन्छियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । यस्तो विभेदको जरोसम्म पुगेर स्थायी समाधान गरिएमा मात्र आगामी दिनमा यी गुनासो बाँकी रहने छैनन् । अन्यथा ‘काग कराउँदै रहनेछ, पिना सुक्दै जानेछ ।’

(सत्यकथा, कथा, लघुकथा, कविता, मुक्तक, दैनिकी, संस्मरण, लेख आदि नेपालनाम्चाको इमेल nepalnamcha@gmail.com मा पठाउनु होला ।)