‘मिडिया प्वाइन्ट’को मीठो–तीतो

श्रीरामसिंह बस्नेत

त्यसो त नेपालमा पत्रकारिता शिक्षा छिटो शुरु भएको हो, यद्यपि यो भनाइसँग सहमत नहुनेहरु पनि होलान् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३३ सालदेखि रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा प्रमाणपत्रतहमा पत्रकारिता शिक्षाको प्रारम्भ ग-यो । त्यसै सिलसिलामा पाटन सँयुक्त क्याम्पसले २०३६ मा र रत्नराज्य क्याम्पसले २०३८ सालदेखि पत्रकारितामा स्नातक तह शुरु ग-यो । उपत्यकाबाहिर भने पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा २०४१ सालदेखि पत्रकारितामा प्रमाणपत्रतह प्रारम्भ भयो ।

निजी क्षेत्रको कलेजमा सर्वप्रथम काठमाडौंको पिपल्स क्याम्पसमा २०४३ देखि प्रमाणपत्रतहमा पत्रकारिताको पढाई शुरुभयो । पत्रकारितामा डिग्री भने निकै ढिलो शुरुभएको हो । स्नातक तह शुरु भएको २० वर्षपछि मात्र त्रिवि र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एकैपटक २०५८ साल देखि डिग्री कक्षा सञ्चालन ग-यो भने केही वर्षभित्रै पत्रकारितामा पीएचडीको अवसर पनि स्वदेशमै उपलब्ध भयो । गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत २०४१ सालमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटको स्थापना भई पत्रकारिताको सीपमूलक तालिम दिने परिपाटी प्रारम्भ हुनु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसरी प्रेस स्वतन्त्रतासमेत नभएको अप्रजातान्त्रिक पञ्चायतकालमै नेपालमा राज्यस्तर र जनस्तरबाट औपचारिकरुपमै पत्रकारिता शिक्षाको श्रीगणेश हुनु एउटा सुखद आश्चर्य थियो । अहिले सम्झदा अलि अनौठो पनि लाग्छ ।

ब्रोडसिट दैनिकका नाममा राज्यको व्यवस्थापनबाट प्रकाशित गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपालमात्र रहेका, प्रशारण माध्यममा रेडियो नेपाल एक्लै दौडिरहेको, देश टेलिभिजन युगमा प्रवेश नै नगरिसकेको, पञ्चायत पक्षधर र पञ्चायत इतर दुई खेमामा स्पष्ट विभाजित साप्ताहिक मिसन पत्रकारिताको बोलबाला रहेको, आजको जस्तो एफएम, अनलाइन आदि माध्यमको कल्पनासम्म नगरिएको त्यो युगमा नेपालमा पत्रकारिता शिक्षा शुरु गरिनु भनेको ठूलै आँटको विषय हो ।

राजदरबारबाट हरियो झण्डा नदेखाई कुनै पनि नयाँ काम नहुने पञ्चायतकालमा नै पत्रकारिता शिक्षा प्रारम्भ हुनुमा नेपालमा व्यावसायिक रुपमा स्तरीय पत्रकारिताको विकास होस् भन्ने चाहना राजदरबारमा रहेको हुनुपर्छ । नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटले दश वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित विशेष समारोहमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र प्रमुख अतिथि रहनुलाई पनि व्यावसायिक पत्रकारिताप्रति दरबारको सकारात्मक दृष्टिकोणको उदाहरण मान्न सकिन्छ । तर, यस्ता कुराहरु अहिले चर्चागर्दा दायाँवायाँ हेर्नुपर्ने भएको छ ।

पत्रकारितालाई पेशाकै रुपमा अँगालेर अर्धसरकारी जागिरे पत्रकार बन्न पाइने सुरक्षित ठाउँ तीन वटा मात्र थिए – गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) । २०४२ देखि नेपाल टेलिभिजन पनि थपियो । पत्रकारिताका बाँकी अन्य स्थान (पत्रपत्रिका) राजनीतिक मिसनमै व्यस्त थिए, व्यवसायिक वातावरण बनिसकेको थिएन । आज त पत्रकारहरुलाई न्यूनतम् पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी छैन भने त्यतिबेलाको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसैबीच २०३६ मा घोषित जनमत सँग्रहले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग मज्जैसित हल्लाई दियो । २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत सँग्रहको परिणाम निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा आयो, ४५ % का विरुद्ध ५५ % मतले । यो १० % को मात्र अन्तर देखेपछि तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रले आफ्ना दरबारियाहरुसामू ‘अब पञ्चायत बढीमा १० वर्ष जति मात्र टिक्ला’ भनेका थिए रे, नभन्दै उनको आँकलनलाई ठीक सावित गरिदियो २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले । विगत २० वर्षदेखि मात्र चलिरहेको व्यवस्था त ठीक छ कि छैन भनेर राजा वीरेन्द्रले जनमत सँग्रह गराउने हिम्मत देखाएका थिए, तर अहिले सदियौं पहिलेको अज्ञात समयदेखि चलिआएको हिन्दू राज्य र राजतन्त्र जस्ता विषयमासमेत जनमत सँग्रह नै नगरी जवर्जस्ती निर्णय थोपरिएको छ । यस लेखको शीर्षकअनुसार जनमत संग्रहको चर्चा यहाँ असान्दर्भिक लाग्नसक्छ, तर जनमत सँग्रह घोषणा भएपछि नै नेपाली पत्रकारिताले राजनीतिक रुपमा केही खुकुलोपन महसूस गरेको हो, जुन २०४६ सालको जनआन्दोलनकालागि उर्जा बन्न सम्भव भयो । त्यसैले जनमत सँग्रहबारे यहाँ कुरा कोट्याइएको हो ।

जनमत सँग्रह र जनआन्दोलनले सिर्जना गरेको वातावरण अनि २०४७ सालको संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिले नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि ढोका खोलिदियो । फलस्वरुप मिडियामा साहसिक लगानी हुन थाल्यो र पत्रकारिता व्यवसायप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । युवाहरु पत्रकारिताको ज्ञान र सीप सिकेरै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिए । तर त्यसका लागि तालिम दिने संस्था नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट मात्र थियो जसमा एक व्याचमा २५ जनाले मात्र अवसर पाउन सक्थे । यसै परिप्रेक्ष्यमा पत्रकारिताको सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने अर्को संस्थाको रुपमा २०५३ सालमा मिडिया प्वाइन्टको स्थापना भएको हो ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत तीनजना यो पँक्तिकार, अर्जुन बिष्ट र सञ्जय गोर्खालीको सहकार्यमा यो संस्था स्थापना भई पुतलीसडकमा कोठा भाडामा लिएर १० महिने पत्रकारिता तालिम आरम्भ भयो । मित्र गोर्खाली विद्यावारिधि गर्न लामो समय जर्मनीमै रहे । तसर्थ दुईजनाले मात्र मिडिया प्वाइन्ट सँचालन गरियो । कम्पनीमा दर्ता गरिएकोले गैरसरकारी संस्थाजस्तो कम्तीमा सात जना हुनुपर्ने, आवधिक चुनाव गर्न‘पर्ने आदि बाध्यता थिएनन् । त्यसैले जतिञ्जेल चलाइयो दुईजनाको सहकार्यले चलाइयो र तालिमको गुणस्तरमा कुनै गुनासो हुन दिइएन । सायद त्यसैबाट प्रभावित भई २०५८ सालमा मिडिया प्वाइन्टलाई भुषण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो । कामना प्रकाशन गृहद्वारा स्थापित उक्त पुरस्कारको रासी रु. एक लाख एक हजार थियो । यो पुरस्कारले हामीलाई निकै हौसला दिएको थियो ।

तालिममा पत्रकारिताको व्यवहारिक ज्ञान, लेखन क्षमता विकास, विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण कला, समाचार सम्प्रेषण, कला, फोटो पत्रकारिता आदिमा विशेष जोड दिइएकोले होला, हाम्रो दश महिने तालिमप्रति आकर्षण बढन गयो । त्यसैले बिहान र बेलुका गरी एकै पटक दुई समूहको समानान्तर तालिम पनि सञ्चालन गरियो । २०५३ साल देखि २०७२ सम्म दश महिने, छ महिने र अल्पकालीन आधारभूत पत्रकारिता तालिम र पत्रकारिताको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमसमेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मिडिया प्वाइन्ट सफल भयो । दश महिने तालिम चलाउने संस्था प्रेस इन्स्टिच्युट र मिडिया प्वाइन्ट मात्र हुन् । यो सफलतामा मुख्य योगदान प्रवुद्ध विषयगत प्रशिक्षकहरुको रहेको छ भने प्रशिक्षार्थीहरुको लगनको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । त्यसैको फलस्वरुप आज देशका मूलधारका सबै मिडिया गृहहरुमा मिडिया प्वाइन्टबाट प्रशिक्षित जनशक्ति कार्यरत रहेका देख्न पाइन्छ । सबैको नाम यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव हुँदैन । मूलधारको पत्रकारितामा नभएकाहरु पनि मिडिया प्वाइन्टमा लिएको तालिमले दिएको सीप र आत्मविश्वासका कारण सरकारी सेवा, संस्थान, गैरसरकारी, निजी आदि क्षेत्रमा सफलतापूर्वक कार्यरत छन् ।

विशेषगरी लिखित परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्नमा मिडिया प्वाइन्टमा पाएको लेखन सीप निकै सहयोगी भएको भन्ने उनीहरुको अनुभव सुन्न पाउँदा हामीलाई निकै सन्तोष लाग्दछ । हामी कहाँ तालिम लिन आउनेहरुमा मिडियामा काम गरिरहेका, तर तालिम नलिएकाहरु र क्याम्पसमा पत्रकारिता पढिसकेकाहरु र विद्यावारिधि हासिल गर्नेहरु समेत थिए भने पत्रकारिताको कुनै पृष्ठभूमि नभएका कोरा युवाहरु त हुने नै भए ।

तीतो यथार्थ

व्यावसायिक पत्रकारिता प्रशिक्षण दिने एक भरपर्दो संस्थाको रुपमा मिडिया प्वाइन्टले आफ्नो स्थान बनाइसकेको भए पनि अहिले किन निस्क्रिय भयो ? भन्ने जिज्ञासा धेरै शुभेच्छुकहरुमा रहेको हामीले पाएका छौं भने कोरोना लकडाउन हुनु अघिसम्म पनि तालिम कहिले खुल्छ भनेर एकाध फोन आउने गरेको थियो । मिडिया प्वाइन्टले तालिमलाई निरन्तरता नदिनुको मुख्य कारण आर्थिक नै हो । प्रशिक्षार्थीहरुबाट उठेको शुल्कले घर भाडा तिर्न र प्रशिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक दिन पनि सधैं हम्मे हम्मे नै थियो । आफ्नै परिवारको सुनका गहना बैंकमा राखेर समेत घरभाडा तिरिएको हाम्रो अनुभव रोचक, घोचक दुवै हो । तर यसलाई सायद धेरैले पत्याउँदैनन् ।

घरभाडा बढेको अनुपातमा तालिम शुल्क बढाउन नसकिने स्थिति एकातिर हुन्थ्यो भने कतिपय प्रशिक्षार्थीहरुमा तालिम पनि उधारोमा लिने प्रवृत्ति अर्को ठूलो चुनौती रह्यो । तालिम पूरा गरिसकेर पनि शुल्क नतिरेका कारण रोकिएका दर्जनौं प्रमाणपत्रहरु पुरानो दराजमा अझै थुप्रिएका छन् । शुल्क उठाउनमा बेलैमा कडाई नगर्नु हाम्रो आफ्नै पनि कमजोरी हो । प्रमाणपत्र लिने बेलासम्म त दिइहाल्छन् नि भन्ने सदासयता राख्दाराख्दै प्रमाणपत्रको मात्र चाङ थुप्रिन पुग्यो र हाम्रो सदासयता मुर्खता बन्न पुग्यो । यसको कारण संस्थाका मुख्य सञ्चालक म र अर्जुन बिष्ट मिडिया प्वाइन्टको आयमा निर्भर थिएनौं ।

म राससमा र अर्जुन कृषि विकास बैंकमा राम्रै हैसियतमा थियौं, त्यसैले मिडिया प्वाइन्टबाट हुने आयले त्यसकै खर्चमात्र धानिदिए हामीलाई मनग्ये हुन्थ्यो । शुरुका केही वर्ष त त्यस्तै भयो, तर पछि स्थिति त्यस्तो रहेन । फलत घर भाडाबाट जोगिन मिडिया प्वाइन्टलाई नै अनामनगरबाट मेरो घर वनस्थलीमा सारियो र त्यहीं तालिम सञ्चालन गरियो । घरभाडाबाट त जोगियो, तर वनस्थलीमा प्रशिक्षार्थीहरुको सँख्या कम हुनु र तालिम पनि उधारोमा लिने प्रवृत्ति बढी हुनु अर्को चुनौती रह्यो । त्यति हुँदा पनि सरकारलाई भने कर तिर्नै पर्ने वाध्यता ! घरभाडाबाट मुक्ति पाउन आफ्नै घरमा संस्था राख्दा पनि घरभाडा तिरेको देखाउनै पर्ने र नलिएको घरभाडाको पनि कर तिर्नै पर्ने जस्ता विडम्बना बेहोरियो ।
सरकारी अनुदान र देशी, विदेशी दातृसंस्थाको कुनै सहयोग नलिई तालिम लिन आउनेहरुले तिर्ने शुल्कको भरमा मात्र संस्था सञ्चालन गर्न खोज्नु सायद हाम्रो दुस्साहस थियो । तालिम हामीले सफलतापूर्वक चलायौं, तर तालिमको व्यापार गर्न भने जानेनौं ।

हामीले दुईथरि प्रशिक्षार्थी बेहो-यौं । एकथरी, पत्रकारिताको सीप सिक्न साच्चिकै उत्सुक र जागरुक, जस्ले तालिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिए र सफलतापूर्वक पूरा गरे, साथै तालिम शुल्क बुझाउन कुनै कञ्जुस्याईं गरेनन् । दोस्रोथरी, तालिममा सहभागी भए, तर तालिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, उनीहरुले तालिम त पूरा गरे, तर सकेसम्म शुल्क बुझाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने व्यवहार देखाए । उनीहरुले तालिम पूरा गरेपछि पनि शुल्क तिरेर आफ्नो प्रमाणपत्र लिएका छैनन् र कतिपयले जतिबेला त्यो प्रमाणपत्र चाहियो त्यतिबेलामात्र पुरानो शुल्क बुझाएर प्रमाणपत्र लिए । तालिम पूरा गरेको आठ वर्षपछि मात्र प्रमाणपत्र लिएको उदेकलाग्दो उदाहरणसमेत हामीसँग छ । अझ अर्काथरि त यस्ता पनि भेटिए, जो शुरुमै सबै शुल्क एकमुष्ट बुझाएर प्रमाणपत्र लिन चाहने, तर तालिम कक्षामा भने नबस्ने । यो थरीकालाई भने हामीले मिडिया प्वाइन्टमा ढिम्किनै दिएनौं । यस्ता कारणहरुले गर्दा मिडिया प्वाइन्टको पत्रकारिता तालिमलाई निरन्तरता दिन हामीलाई जाँगर नचलेको हो । अर्कोतर्फ, विगतमा जस्तो पत्रकारिता विषय र व्यवसायप्रति आकर्षण अहिले कायम नरहेकोले पत्रकारिता तालिमको आकर्षण पनि स्वतः घट्नु स्वभाविक हो । लकडाउन शुरु भएपछिको प्रतिकूल परिस्थितिबारे त भनिरहनै परेन ।

यद्यपि, अहिले देशमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका धेरै तहमा पत्रकारिताको पढाई हुन्छ । त्यसैले पत्रकारिताको तालिमको खाँचो छैन जस्तो पनि देखिन्छ । तर, पत्रकारिता शिक्षा हाँसिल गरेका आजका युवा पत्रकारहरुमा पनि व्यवहारिक ज्ञान र सीप साथै भाषागत दक्षताको भने निकै ठूलो अभाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो अभाव पूर्ति गर्न व्यावसायिक सीपमूलक तालिमको सहज उपलब्धता नै एक भरपर्दो उपाय हुन सक्दछ ।

(लेखक बस्नेत मिडिया प्वाइन्टका संस्थापक साथै पत्रकारिताका सुपरिचित प्रशिक्षक हुन् )