‘नेपोटिजम्’बाट कहिले मुक्त हुन्छन् दलहरु ?

पारस घिमिरे

चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तोके अनुसार देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उमेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गरे । चुनावी प्रक्रियाले सम्पुर्ण देश नै चुनावमय भएको छ। सङ्घिय ब्यवस्था लागू भएपछिको यो दोश्रो निर्वाचन भएकोले नयाँ राजनैतिक ब्यवस्थालाई यसले थप संस्थागत पक्कै गर्नेछ भलै संघिय ब्यवस्थाप्रति आमजनमानसमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । आधुनिक समाजको उत्कृष्ट राजनैतिक ब्यवस्था र हाम्रोमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधानप्रति किन यति छोटो समयमै यत्रो असन्तुष्टि आयो, यसमा राजनैतिक दलहरुको भुमिका कस्तो रह्यो, यो पनि छ्लफलको विषय बन्ला तर आज लेखकले उठान गर्न खोजेको विषयचाहिँ यसैसँग अन्तरनिहित विषय, हाम्रा नेताहरू कसरी परिवारवाद (नेपोटिजम्) लाई आफ्नो अभिन्न सिद्धान्त बनाउँछ्न् भन्ने हो ।

हाम्रोमा छोटो समयमा नै धेरै किसिमका राजनैतिक परिवर्तन भएः जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था ,संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदिय ब्यवस्था र अहिलेको संघिय गणतान्त्रिक ब्यवस्था । पहिलेका जहाँनिया र निर्दलिय ब्यवस्थामा पद र शक्तिको लागि मारकाट र व्यापक कत्लेआम हुने गरेको कुरा हामीले इतिहासमा पढेकै कुरा हो तर हामीले दावी गरे अनुसार अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ब्यवस्थामा पनि परिवारवा जबर्जस्त हावी भइरहेको छ, खाली स्वरुपमा मात्र परिवर्तन भएको छ । यो एकदमै विडम्वनापुर्ण छ ।

पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्नी छोरीले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बाट आगामी चुनावमा संघिय संसदको लागि पार्टीबाट गठबन्धन उम्मेद्बार बन्ने कुरा सार्वजनिक गरे । उनले आफू यसपाली उमेदवार नबन्ने कुरा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । पक्कै पनि मानुसी यमि भट्टराई युवा अनि योग्य होलिन्, उनको योग्यतामा कुनै प्रश्न रहेन तर बाबुरामको दलमा मानुसीबाहेक अरु योग्य युवा छैनन् ? छोरिको उम्मेद्बारी सार्वजनिक गरेको केहिपछि पुष्पकमल दाहालले बाबुराम भटट्राईको साबिक निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ बाट उम्मेद्बारी दिए । बाबुरामले मानुसीको उम्मेद्बारी र प्रचण्डको गोर्खा उम्मेद्बारीमा कुनै सम्बन्ध नरहेको र आफुले छोरीको लागि त्याग नगरेको प्रष्टिकरण दिए तर यहाँ दुई घटनाको अन्तर्य बुझ्न गाह्रो छैन । प्रचण्डलाई त परिवारवादको आरोप बारम्बार लाग्ने गरकै छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीमती देउवालाई समानुपातिक सुचीको पहिलो नम्बरमा राखेका थिए तर पार्टीभित्र व्यापक विरोधपछि पहिलो नम्बरबाट हटाए पनि समानुपातिक सुचीबाट हटाएका छैनन् । त्यसैगरी हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती पनि पार्टीको समानुपातिक सुचीमा परेकी छ्न् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । सबै उल्लेख गर्ने हो भने एउटा ठुलै किताब बन्छ ।

त्यसैगरी बालकृष्णका सहोदर भाइ गएको स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदमा विजयी भए । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू परिवारवादमा नलागेको दावी गर्छन् । उनका आफ्नै सन्तान नभएकोले यसो भन्ने सुविधा छ तर पनि श्रीमतीतिरका भाइभतिजा, नातागोता र आफ्ना अन्य नातागोतालाई अनि उनको चाकरी र जयजयकार गर्नेलाई प्रसस्तै अवसर दिएको आरोप लाग्ने गर्छ । नयाँ संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार महिला, दलित, जनजाती, उत्पीडितलाई राज्नैतिक अवसर दिनको लागि ब्यवस्था गरिएको समानुपातिक सुचीमा पनि श्रीमान–श्रीमती र नातगोता पर्ने गरेका छन् । यसले संविधानको उपहास गरेको छ र आमजनतामा नयाँ ब्यवस्थाप्रति निराशा बढाएको छ । ब्यवस्था आफैमा खराब हैन तर ब्यवस्थालाई सफल र असफल बनाउन राजनैतिक ब्यवस्थाका अवयवहरु, राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु सुध्रिनु जरुरी छ ।

अहिले हाम्रो सामजमा राजनैतिक दलप्रति एउटा गहन प्रश्न छ, परिवारवादबाट कहिले मुक्त हुने ?

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)