विश्वेश्वरीय काउन्टरबाट चित् खाँदाको काण्ड
अरविन्द रिमाल
१ पुस २०१७ लाई १ पुस २०७७ मा सम्झँदा म के भन्छे भने त्यो नेपालको समग्र राजनीतिक इतिहासमै सबभन्दा दुखद, वियोगान्तक एवम् घातक काण्ड हो । यसबारे र यसको सेरोफेरो समेतलाई लिएर मेरो ‘१९९७ देखि २०१७ साल, एक अवलोकन’ ग्रन्थमा’घस्रिंदै आइरहेको पुषको भयावह रात’, ‘लौ, बित्यास पर्यो’, ‘१७ सालको काण्डका लागि को-कति जिम्मेवार ?’, र ‘एक यक्ष प्रश्न, अब के ?’ गरी चारोटा र मेरै ‘डिल्लीबजारको लप्टनको होटेल’ निबन्ध सङ्ग्रहमा ‘राजा महेन्द्र’,’राजा महेन्द्रलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ’, ‘२०१५ सालको आम चुनावलाई सम्झँदा’ र ‘एकातिर विप्र कोइराला, अर्कोतिर राजालगायत जम्मैजसो राजनीतिक दल’ गरी तीनोटा निबन्ध परेका रहेछन् । देशका खासखास घटनाक्रमका सन्दर्भमा बीचबीचका अनेक लेखमा पनि यस घटनाबारे चर्चा नभईरहन सक्दैथ्यो ।
यसैबाट पुस १ गतेका लागि त्यस्तो उपशीर्षक उपयुक्त ठहर्दछ भन्ने आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु ।
देश विकासका निम्ति घरेलु तथा वैदेशिक नीतिनिर्माण एवम् कार्यान्वयनका मौलिकरूपले दूरगामी र ऐतिहासिक योगदान गरी संवैधानिक राजाका रूपमा आफ्नै कीर्ति बढाउने आफ्नै प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई समेत सह्य नठान्ने संकीर्णग्रस्त मात्र होइन, अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी कपटी राष्ट्राध्यक्ष हुन्, राजा महेन्द्र । देशी-विदेशी चलखेलबाट आचार्यलाई पदच्यूत गरेबाट झनै महत्त्वाकांक्षी भएका राजा अब त आफूलाई निर्द्वन्द तथा निर्विकल्प ठानी ठाडो ‘फूटाउ र राज गर’ राज्यनीति चलाउँदै जाँदा उनलाई ऐतिहासिक बाध्यता र नियतिका कारण आमचुनाव गर्न करै लाग्यो । यसलाई पनि आफ्नो कुटील ध्येय र रणनीतिमा लगाउन सकिनेमा ढुक्क भएका राजा कसैबाट चिताउँदै नचिताइएको विश्वेश्वरीय काउन्टरबाट चित् खाँदाको बदला लिनका निम्ति नै देशको वर्तमान तथा भविष्यसँग यस्तो घातक खेल खेल्नु अपराध थियो ।
आफ्नै यस्तो चमत्कारिक चुनावी उपलब्धिबाट चकित विप्र कोइरालाले त राजाको मानमर्यादा कायमराख्दै पूर्व प्रम आचार्यका वैदेशिक तथा आन्तरिक नीतिलाई निरन्तरता वा अभिवृद्धि गर्दै गएका नै त हुन् । यसबाट कुँडिनसम्म कुँडिएका राजा प्रजातान्त्रिक संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको स्थापनाबाट होइन कि आफूमात्र मुलुकको सर्वपक्षीय हित संरक्षण गर्न योग्य अधिकारी भएको स्वयंघोषणा गर्दै वा गराउँदै हिँड्न पुगे । राजाको असन्तुष्टताबाट आफू कथंकदाचित पदमुक्त हुनै परे पनि देशमा जग बसालिएको संसदीय दलीय व्यवस्था अक्षुण्ण रहिरहनेमा विश्वस्त प्रधानमन्त्री कोइराला आखिर राजाको फौजी कूठाराघातको शिकार भए, मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उन्मूलन भयो, जसमा प्रजातन्त्रवादी भारत सरकारको पनि गोप्य मौन समर्थन रहेको कुरा लुक्नसकेन ।
नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रगण्य नेताबाट समग्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री भएका विशेश्वर राज्यसञ्चालनमा दाहिने वा देब्रे प्रतिपक्षका समेत रायसल्लाह-समझदारीका लागि सदा प्रयत्नशील रहने गरेका त किंवदन्ती नभई ठोस प्रमाणजन्य तथ्य हुन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण २०१५ सालको हो कि २०१६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा टुँडिखेल खरीकोबाटमा आयोजित राष्ट्रिय समारोहमा सबल प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भरतशम्शेर राणा र निर्बल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महामन्त्री डा. केशरजङ्ग रायमाझीलाई आफ्नो अगलबगलमा आशीन गराई भाषण गर्न आमन्त्रित गर्नु ।
देशले ढिलोचाँडो, गल्ती गर्दै अनि सच्याउँदै आफ्नो हित अनुकूल विकासको पथ पछ्याउँदै जाने निश्चितप्रायः थियो । अहिलेसम्ममा कम्तीमा १२ पटक आम निर्वाचन भईसक्ने थिए । तर, देशले भोग्नै नपर्ने एकपछि अर्को दुर्भाग्य के पुष १ गतेको कूकाण्डले, त्यसपछिका घटनाक्रमले ल्याएको तथ्यलाई के कोही नकार्न सक्दछ ?
पुस १ को कालो काण्डपछिका केही उपलब्धिहरुलाई नकार्न सकिन्न, तर ती गौणस्वरूपका, तपसिलका थिए वा समयमा अनिवार्य माग थिए भन्ने कुरा चाँहि ध्रुव सत्य हुन् ।
तर तत्त्वतः र समग्ररूपमा पुस १ गतेको कूकाण्डकै कारण आइपरेका, देश तथा जनताले भोग्नुपरेका दुर्भाग्य, अनेकानेक घनघोर ऐतिहासिक दूर्घटनाहरु के के, कस्तो कस्तो थिए भन्ने बुझ्न त माथि उल्लिखित लेखहरु तथा अन्य निष्पक्ष ग्रन्थहरु पढ्नै नपर्ला त, अध्ययन गर्नै नपर्ला त ?
