नाफा होइन, अस्तित्वका निम्ति संघर्षरत साना-मझौला निजी विद्यालय

मिरा पुडासैनी
मुलपानी, काठमाडौं

“शिक्षा व्यापार होइन” नयाँ सरकार गठनपश्चात् आजकल सबैभन्दा धेरै सुनिदैं आएकाे यो वाक्य सत्ताको गल्लीदेखि सडकसम्म गुञ्जायमान छ । तर यही वाक्यको छायाँमा उभिएको एउटा प्रश्न नेपथ्यमा मधुराे सगँ सुनिन्छ ।

“शिक्षा व्यापार नभई सेवा हो भने, सेवा दिने संस्थाको अस्तित्व कसरी जोगाउने त ?”

मझौला शुल्कमा सञ्चालित नीजि विद्यालयहरू आज यस्तै प्रश्नसँग जुधिरहेका छन् । उनीहरू न त अत्यधिक शुल्क लिएर विलासी बन्न सक्छन्, न त सरकारी अनुदानकाे आशमा अस्तित्व जाेगाउन सक्छन् । यी मझाैला लगानीमा सन्चालित विध्यालयहरू सबैको प्रहार सहन बाध्य छन् । न त अत्यधिक नाफामुखी छन्, न त पूर्ण रूपमा सेवामुखी संरचनामा टिक्न सक्षम । यही कारणले, आज तिनीहरू नीति, अभिभावकीय अपेक्षा र आर्थिक यथार्थबीच च्यापिएको वर्ग बनेका छन्।
सरकारले बारम्बार “शुल्क नियन्त्रण”, “पारदर्शिता”, “गुणस्तर” को कुरा गर्छ। तर यथार्थ के छ भने शुल्क वृद्धि कसरी राेकिन्छ ? जब महँगी रोकिन्न, शिक्षकको तलब बढाउन दबाब, तर आम्दानी स्थिर, नयाँ नयाँ मापदण्ड लागू, तर लगानीको स्रोत अस्पष्ट अनि प्रश्न उठ्छ के नीति बनाउँदा मझौला नीजि विद्यालयको वास्तविक आर्थिक संरचना बुझिनु पर्ने हैन ?

अभिभावकको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ । उनीहरू आफ्ना सन्तानका लागि उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण, दक्ष तथा अनुभवि शिक्षक र आधुनिक शिक्षण विधि चाहन्छन् । तर व्यवहारमा शुल्क वृद्धिमा असहमति, शुल्क भुक्तानीमा ढिलाइ, सेवा र मूल्यबीचको असन्तुलित अपेक्षा यी सबैले विद्यालय व्यवस्थापनलाई निरन्तर दबाबमा राखेकाे हुन्छ ।

त्यसाे भए शिक्षा गुणस्तरको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने त ?
यहीँ त द्वन्द्व छ गुणस्तर शिक्षा सबैलाई चाहिन्छ, तर त्यसको मूल्य तिर्न यहाँ काेहि तयारी छैन ।

ठूला ‘ब्रान्डेड’ विद्यालयहरू आकर्षक भवन, लाेभलाग्दा अन्तरर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र आक्रामक मार्केटिङका साथ आईरेहेका छन् । तर मझौला विद्यालय ? न त अत्यधिक लगानी गर्न सक्छन् यस्ताे मूल्य वृद्धिमा न त न्यून शुल्कमा टिक्न सक्छन् ।

उनीहरू “देखावट” र “वास्तविकता” को बीचमा हराइरहेका छन् ।

प्राय जसाे नीजि विध्यालय का सञ्चालकलाई एउटै घानमा हालिने “नाफा कमाउने” र “माफिया” कै दृष्टिले हेरिने गरिएकाे छ । तर धेरै मझौला नीजि विद्यालय सञ्चालकहरूको यथार्थ फरक छ । बैंक ऋणको बोझ, शिक्षकको तलब समयमै दिनुपर्ने दबाब, शुल्क नतिर्ने अभिभावकसँगको असहज संवाद, प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने तिताे यथार्थ तर आम्दानी बढाउने ठाउँ सधैं संकुचित । याे नीति निर्माण तहमा सरकारले बुझ्नु पर्ने हाे कि अहिलेकाे प्रतिकुल स्थितिमा नीजि लगानीमा सन्चालित मझाैंला विध्यालयहरू नाफा होइन, अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।

पछिल्लाे समयमा नयाँ सरकार गठनसगैं सरकारद्वारा ल्याइएका विभिन्न नीतिहरू शुल्क नियन्त्रण र नियमन, संरचनागत मापदण्ड, शिक्षक सेवा सुविधामा सुधार आफैंमा सकारात्मक उद्देश्य बोकेर आएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ के यी नीतिहरू सबै प्रकारका विद्यालयहरूको आर्थिक क्षमतासँग मेल खान्छन् त ?

नीजि मझौला विद्यालयहरूले सीमित शुल्क संरचनाभित्र विध्यार्थीलाई शिक्षा, शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धी तलब, भवन तथा पुर्वाधारमा प्रविधि र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कति सम्भव हाेला ? शिक्षा न त शुद्ध व्यापार हो, न त पूर्ण परोपकार। यो एउटा जटिल प्रणाली हो जहाँ भावना, जिम्मेवारी र अर्थतन्त्र सबै जोडिएका छन् ।

मझौला नीजि विद्यालयहरू यही प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । यदि उनीहरूकाे अस्तित्व संकट परे शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र सन्तुलन सबै संकटमा पर्न सक्छन् । यी सबैले उनीहरूलाई आर्थिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि थकित बनाइरहेको छ ।

याे समस्या कुनै एक पक्षले मात्र समाधान गर्न सक्दैन ।
सहकार्य नै यसकाे समाधानकाे एकमात्र दीर्घकालीन उपाय हो।
सरकारले विध्यालय वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार फरक नीति ल्याउनुपर्छ । अभिभावकले पनि गुणस्तरको लागत बुझ्नुपर्छ ।
विद्यालयले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्छ । सबै सराेकारवालाहरूबिच साझा संवाद र विश्वास बिना, शिक्षा प्रणालीको सन्तुलन सम्भव छैन ।

यस्ता मझौला निजी विद्यालयहरू न त सबैभन्दा बढी देखिन्छन्, न त सबैभन्दा बढी सुनिन्छन् । तर उनीहरूले समाजको ठूलो मध्यम बर्गिय हिस्सालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् ।

आज उनीहरूको संघर्ष केवल आर्थिक मात्र होइन , यो अस्तित्व, सम्मान र सुनिश्चित भविष्यको संघर्ष पनि हो । यदि यो वर्ग कमजोर भयो भने, शिक्षा प्रणालीको सन्तुलन नै डगमगाउन सक्छ ।

याे वर्गकाे सामुहिक र सशक्त आवाज “हामी व्यापार गर्न आएका होइनौं, तर सेवा दिँदा बाँच्न पनि त पर्छ । हामी महँगो हुन चाहँदैनौं, तर सस्तो भएर टिक्न पनि त सक्दैनौं । हामी केवल एउटा प्रश्न सोधिरहेका छौं, के हाम्रो अस्तित्वको कुनै मूल्य छ ? हामी दोषी होइनौं, हामी केवल बीचमा परेका छौं । जहाँ सबैले अपेक्षा गर्छन्, तर कसैले हाम्रो संघर्ष देख्दैन ।

तर हामीलाई विश्वास छ अबकाे सरकारले हामी जस्ता नीजि लगानीमा सन्चालिन साना तथा मझाैला विध्यालयहरूकाे समस्या बुझ्नेछ अनि सम्वाेधन पनि गर्नेछ ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)