दबाबमा निजी शिक्षा, तर राज्यको प्रमुख पूरक

साधना खतिवडा
अध्यक्ष, संस्थागत विध्यालय संघ (इसान)
प्रिन्सिपल, सुनौलो भविष्य स्कुल

“देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो” भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य सत्य हो। शिक्षा नै विकासको प्रमुख सूचक हो र शिक्षामा गुणस्तर बढे मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। आजको विश्व परिवेश हेर्दा शिक्षा आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य आधार पनि बनेको छ।

यस सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरूको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। निजी क्षेत्रले देशको ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै सरकारको भार घटाएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई करमार्फत आम्दानी पनि दिएको छ। सीमित स्रोतसाधनका बीचमा पनि निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गरेका छन्, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।
नेपालमा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। कुल बजेटको करिब १०–११ प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक शिक्षामा खर्च भइरहेको छ। तर, यति ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन। कतिपय विद्यालयहरूमा न त प्रभावकारी पठन–पाठन छ, न त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू। यस्तो अवस्थामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको अनुभूति हुन्छ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ, तर नतिजा फरक किन? यहाँ प्रश्न केवल शैक्षिक उपलब्धिको मात्र होइन, विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासको पनि हो। निजी विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा दिएका छन्, जसले अभिभावक र समाजको विश्वास जितेका छन्।
म एक निजी विद्यालय सञ्चालक मात्र होइन, यस देशको जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ। सामुदायिक विद्यालयमा भएको लगानी मेरो पनि हो, सबै नागरिकको हो। त्यसैले यसको गुणस्तर र परिणामप्रति पनि सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो। जब कुनै क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आउँदैन, त्यहाँ राज्यले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। राज्यले बनाइदिएको शिक्षा निति अन्तर्गत नै रहेर विध्यालय संचालन हुन्छ। तर, कहिलेकाहीँ “विद्यालयले लुट्यो” भन्ने जस्ता आरोपहरू आउने गर्छन्, जुन सबैका लागि अपमानजनक हुन्छन्। यदि साँच्चै लुटिएको छ भने त्यस्तालाई छानविन र कारवाही होस। होइन भने हाल नेपाल आत्मनिर्भर भएको एक मात्र क्षेत्र छ त्यो विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय जाने उमेरका छोराछोरी बाहिर जाने र त्यसले देशको पूँजी पलायन हुने अवस्था न आओस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ । सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरी तोकिदिएको शुल्क लिन पनि कठिन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता धारणा अझ पीडादायी हुन्छन्। निजी क्षेत्र २४ घण्टा समर्पित भएर काम गरिरहेको छ, किनकि त्यहाँ आफ्नै लगानी जोडिएको छ।

यदि राज्यले पनि आफ्ना विद्यालयहरूमा त्यही स्तरको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व देखाउन सक्यो भने शिक्षा क्षेत्र अझ सुदृढ बन्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था बनेमा त्यो सबैका लागि खुशीको कुरा हुनेछ। तर, वर्तमान अवस्थामा राज्यले एक्लैले सम्पूर्ण भार वहन गर्न सक्ने स्थिति छैन।

यस्तो अवस्थामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। नियमन निकायहरूलाई बलियो बनाउँदै, नियम विपरीत शुल्क लिने वा अभिभावकलाई मर्का पार्ने विद्यालयहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, भएका कमजोरीहरूमा सुधार गर्दै सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ।
अन्ततः, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सहकार्य (partnership) को अवधारणा नै सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो। यसले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धि, समान पहुँच र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ। यदि साँच्चिकै सुशासन र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका पुनःविचार गर्न सक्छ।

देश अहिले वैदेशिक पलायनको समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले देशभित्र दिएको आर्थिक र सामाजिक योगदानलाई राज्यले सम्मान र सहयोग गर्न आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन र सहकार्यबाट मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छ।

हाल नेपाल आत्मनिर्भर भएको एक मात्र क्षेत्र छ त्यो विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय जाने उमेरका छोराछोरी बाहिर जाने र त्यसले देशको पूँजी पलायन हुने अवस्था न आओस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)