कसरी जोगाउने देश र प्रजातन्त्रलाई ?

केशवप्रसाद भट्टराई

१. दुनियाँभरीका सफल र असफल प्रजातन्त्रहरूबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धानपछि पोलिस मूलका अमेरिकी प्राध्यापक एडम प्रजेओर्स्कीले केही वर्षअघि निकालेको निष्कर्ष अनुसार—
प्रतिब्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकमा जतिखेर पनि प्रजातन्त्र समाप्त भएको छ, हुनसक्छ ।
तीन हजारदेखि छ हजारसम्म आय भएका मुलुकमा प्रजातन्त्र असफल हुने सम्भावना न्यून हुने र, छ हजारभन्दा माथि प्रतिब्यक्ति आय भएका मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र असफल भएको कुनै उदाहरण बिश्वमा छैन ।
उनका अनुसार संसारका ७० गरीव मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र बारबार बिफल रहेको तर विश्वका ३७ विकसित मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र सदासर्वदा सवल र सफल रहिआएको छ ।
त्यसैले प्रजातन्त्रको सुरक्षा र स्थिरताको लागि एउटा निश्चित स्तरको अर्थतन्त्र प्रथम पूर्व स्तर हो ।

हामीले सात दशकमा सातवटा संविधान बनाउनु र सात दशकमा हामीले कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लगातार पाँच वर्षको कार्यकाल दिन नसक्नुका पछाडि पनि त्यही कारण निर्णायक देखिन्छ ।

…
२. प्रसिद्ध ब्रिटिस अर्थशास्त्री पाउल कोलियरका दुई उम्दा पुस्तक छन्, एउटा बटम बिलियन – ह्वाइ दी पोरेस्ट कंट्रिज आर फ़ेलिङ् एण्ड ह्वाट क्यान बी डन अबाउट इटु र अर्को, ‘वार, गन्स एण्ड भोट्स : डेमोक्रेसी इन डेन्जरस प्लेसेज ।

कोलियरले हाम्रो जस्तो द्वन्द्व पछाडिको मुलुक १. द्वन्द्व पासो, २. प्राकृतिक श्रोत र साधन पासो, ३. छिमेक पासो र ४. कुशासन पासोको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तो मुलुकमा चुनाव भनेको युद्ध जस्तै हो । चुनावले उम्मेदवार र नेता छान्दैन, शक्ति छान्दछ । पैसाको शक्ति, बन्दुकको शक्ति, पाखुराको शक्ति, हिंसा, जाती, र बन्दुक, बल र हिंसाको शक्तिलाई छनौट गर्दछ ।

पैसा, शक्ति, बन्दुक, पाखुरा, हिंसा, जाती र पहिचानको राजनीतिले दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैमाथि पार्ने दवावका कारण कसैले विवेक प्रयोगको अवस्था रहन्न ।
परिणाम ……. !!!!

…
३. आजको युगमा ज्ञान, विज्ञान, सूचना र प्रविधिमाथि कुनै व्यक्ति, वर्ग, समूह वा राष्ट्रको एकाधिकार छैन ।
त्यस्तो एकाधिकारको अनुपस्थितिले नै ज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधिमार्फत सबै व्यक्ति र राष्ट्रलाई उन्नति र समृद्धि सजिलै सम्भव गराएको हो ।
आर्थिक र सामाजिक जीवनमा विज्ञान र प्रविधिको सफल उपयोगद्वारा विश्वले आर्जन गरेको सम्पत्ति र समृद्धि अकल्पनीय छ ।
हाम्रो अभाव हाम्रो अर्थतन्त्रको सानो आकार र क्षमता तथा अनुत्तरदायी, असुरक्षित र अराजक औद्योगिक तथा व्यवशायिक वातावरण मात्र हैन, आधुनिक ज्ञान र प्रविधिहरुको उत्तम उपयोगद्वारा विश्व वजारमा प्रतिष्पर्धा योग्य वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न नसक्नु पनि हो ।
यो अभावलाई हटाउन सरकारले देशभित्र र वाहिरका निजी क्षेत्रसँगको गहन र वृहत सहकार्यद्वारा आधुनिक विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्न, विकास गर्न, विस्तार गर्न र उन्नत देशहरु सरह निर्यातगर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु पर्दछ । यसको लागि ठूलो धनराशी हैन, ठूलो सोच र इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ ।
मुलुकका औधोगिक–व्यवसायिक र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई सो अनुरुप नीति र कार्ययोजनाहरुमा संलग्न गराई विकसित देशका त्यस्तै प्रतिष्ठानहरुसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न सरकारले प्रतिवद्धता प्रदर्शन गरेमा यो गाह्रो छैन ।

…
४. आर्थिक विकास र समृद्धि निर्माणकालागि भूगोल वाधक हैन । भूगोलका सीमा सम्भावना र अवसरलाई कसरी व्यवहारिक ढङ्गमा गरीवी निवारण र समृद्धि आर्जनमा उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञानको अभावचाहिँ बाधक हो ।

त्यस्तै प्राकृतिक साधन वा स्रोतको प्रचूरता वा अभाव पनि राष्ट्रहरुको विकास र समृद्धि निर्माणमा निर्णायक हैन भन्ने कुरा पनि नेपाललगायतका कतिपय अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरुले एउटा आधारबाट र जापान , अमेरिका , क्यानाडा , अष्ट्रेलिया र उत्तर यूरोपेली देशहरुले अर्को आधारवाट प्रमाणित गरेका छन् ।

मूख्य कुरो उपलव्ध प्राकृतिक साधनको उत्तम र दिगो उपयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधि निर्माण, विकास, संयोजन र हस्तान्तरण कौशल तथा त्योसँग जोडिएर आउने राज्य नीतिहरु हुन् ।

…
५. समाजवाद निर्माण र गरीवी निवारणका हाम्रा प्रयासहरु धनीहरुको धन–सम्पत्तिमाथि राज्य वा राजनीतिक दलहरुमार्फत गरीवहरुको पहुँच निर्माण गर्ने दृष्टिहीन सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोगद्वारा सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गरेर धनीहरुको बाटो नछेकिकनै, धनीहरुलाई सताउने र ताडना गर्ने काम नगरिकनै, उनीहरुको प्रतिभा र उद्यमशीलतालाई अपमानित, लान्छित र दण्डित नगरिकनै, उनीहरुलाई सम्पत्ति निर्माण र विकास गर्न प्रोत्साहन र प्रेरणा दिएरै रोजगारीका व्यापक अवसरहरु निर्माण गर्नमा देश र विदेशका धनीहरुलाई अभिप्रेरित गरेर हामी देशमा गरीवी निवारण गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई नेपालका कुनै राजनीतक दलले स्पष्टसँग भन्न सकेका छैनन् । कुनै सरकारले हैन, धनीहरुले नै गरीवहरुलाई आफ्नो समकक्षमा आउने अवसरहरु निर्माण गर्न सक्छन् । समृद्धि निर्माणका विश्वका अनुभवहरुले वताएको सत्य यही हो । सरकारले धनीलाई सहयोग गर्ने र गरीवलाई संरक्षण गर्ने नीतिबाट राष्ट्रवाट गरीवी हटाउन सक्छ ।

तर, दुःखको कुरो हाम्रा विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारले न धनीलाई सहयोग गरेको छ न गरीवको संरक्षण गरेको छ । गरीवको नाममा सस्तो राजनीति मात्रै गरेको छ ।
हाम्रो गरीवी धनीको शोषणको मात्र परिणाम हैन । राज्यको नीतिहीन, प्रतिवद्दताविहीन र दृष्टिविहीन भ्रष्ट र असक्षम संरचनाको पनि परिणाम हो । शोषण राज्यकै अभावमा उठ्ने आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था हो । साथै गरीवी अशिक्षा, अज्ञानता र क्षमता निर्माणका अवशरहरुको अभाव पनि हो ।

…
६. संसारका सफल प्रजातन्त्र र समृद्ध मुलुकहरूको अनुभव अनुसार,,,,,,,,,
६.१. राष्ट्रियताको प्रवल चेतना निर्माण र विकास,
६.२. प्रजातन्त्रलाई अराजक र अव्यवस्थित हुन नदिने,
भ्रम, भय, घृणा र झूठको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने र, दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, र प्रतिनिधिमूलक बनाउने बलिया कानुन र राज्य संरचनाहरु,
६.३. सवै नागरिक र मुलुकका सवै किसिमका उद्योग, व्यापार र व्यवशाय क्षेत्रलाई आफूखुशी व्यवसाय संचालन गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने र भोग चलन गर्ने निर्वाध अवसर,
६.४. निश्चित आयस्तर भन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था ,
६.५. स्वच्छ, उत्तरदायी , पारदर्शी र प्रभावकारी सरकार क्ष्
६.६. दल, राजनीति, जातजाती, धर्म, क्षेत्र र समुदाय सवैलाई समेट्ने र निष्पक्ष राज्य संरक्षक र अभिभावकको संवैधानिक व्यवस्था ।

….
७. भारत, चीन, अमेरिकाको संयुक्त पहलमा राष्ट्र सङ्घद्वारा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गराउने र शान्ति क्षेत्र अनुरूप र त्यसका मूल्य र विश्वासहरूलाई सँस्थागत गर्ने संवैधानिक , राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था आदिद्वारा मात्रै हामी हाम्रो मुलुक र प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ कि ?