नागरिक समाजमा समानताको खोजी

प्रदीप उप्रेती
डिल्लीबजार, कालिकास्थान

सबैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बर्गिय आधारमा ठूलो–सानो, भन्ने भेदभावजन्य अवस्थाको परीकल्पना गरेको पाईदैन । यो त, केबल सामाजिक विकृतिमय अवस्थाले जन्माएको मानव सभ्यता माथिको अर्थपूर्ण विभेदको विवीध स्वरुप मध्येको एक रुप मात्र हो । जसलाई हुर्काउने–बढाउने तथा संरक्षण गर्ने काम हामीहरु मध्येबाट जो कसैले पनि जानाजान वा अज्ञानतावश चालिएको रणनीतिक चालबाजको आडम्बरपूर्ण ब्यबहारको रुपमा नागरिक समाजमा बर्षो देखि स्थापित रहदै आएको सर्किण सोचको वाहुल्यता मात्र हो ।

कुनै पनि सम्प्रदाय विशेषमा जब अबोध शिशुको जन्म हुन्छ , तत्कालिन अवस्थामा जन्मिने शिशुलाई यो कुराको बोध रहदैन कि उ कुन वर्गमा स्थापित रहने समुदाय विशेषको अङ्ग हो । जसलाई सामाजिक विभेदको विसंगतीपूर्ण ब्यवहारले उब्जाएको कलंकित एवं भयभित अवस्थाको विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था गर्भमा रहदा वा सो पूर्व नै सिर्जना गरी सकेकोछ भन्ने कुराको अनुभूती समेत रहेको पाईदैन । जसलाई जातीय, लैङ्गिय, बर्गिय एवं प्रकारले वर्णका आधार संकिर्ण सोचका साथ अवलोकन गर्ने प्रयास गरीयो भने मात्र महशुश सक्ला, अन्यथा कुनै पनि आधारमा भेदभावजन्य अवस्थाको प्रादुभार्व गर्नु जघन्य सामाजिक अपराध बाहेक अन्यथा केहि पनि हुन सक्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।

सम्बद्ध ब्यवहारको उग्रता कायम रहनुमा केहिहदसम्म शैक्षिक जनचेतनाको कमि, परम्परागत सकिर्ण सोचको अभिबृद्धि, रुढीवादीताको विकसितरुप एवं आत्मअभिमानका कारण उत्पन्न हुने अपराधजन्य गतिविधीले निम्ताएको विभत्स घटनाको रुपमा यस प्रकारका क्रियाकलापलाई चित्रण गर्न सकिन्छ । जसले नेपालका साथै विश्वका कैयौं मुलुकमा आज एक्काईसौ शताब्दिमा पनि बिभेदपूर्ण समानताका लागि अझै लडाई लड्नु पर्ने अवस्था अध्यावधी कायमै रहेकै छ, भनि दुखःका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ । यद्दपि कथित उपेक्षित मानिएका, भनिएका समुहबाट मुलुक र जनताको लागि गरीएको उदाहरणिय कार्यको सम्मुचित मूंल्याकन गर्दै उच्चसम्मान गर्न कहिं कतैबाट पनि चुक्नु हुदैन भन्ने नागरिक समाजको धारणा रहदै आएको छ । यस प्रकारको कार्यको विकासले सम्बद्ध समुहमा मनोबैज्ञानिक रुपमा कायम रहदै आएको हिनतामुखी ग्रन्थिलाई न्यून गर्दै आत्मसम्मानको सुखानुभूती अवश्य दिलाउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

किनकि मुलुकी ऐन २०२० प्रारम्भपश्चातः छुवाछुतका लगायतका नागरिक समाज विरोधी कार्यलाई पूर्णतया निषेध गरीएता पनि ब्यवहारमा भने तात्विक भिन्नता सहीतको समानताको अनुभुती गर्नमा फरकपनको महशुश अवश्य पनि गर्न सकिएन । परिणामतः विभेदपूर्ण अवस्थाको समुल अन्त्यगर्ने राज्यको चाहना केवल कागजी दस्तावेजमा मात्र सिमित रहन पुग्नु निक्कै नै लज्जाको विषय हो । एवंम प्रकारले जातीय भेदभाव एवं छुवाछुत ऐन २०६८ ले पनि जातीय द्धन्द न्यूनीकरणको प्रयास नगरेको भने पक्कै पनि होइन । तथापि सामाजिक ब्यवहारमा कतिसम्म लागु भयो वा भएन भन्ने तथ्यलाई नियमनकारी निकायबाट बेला बखत अनुगमन गर्दै सचेतात्मक कार्यक्रमलाई क्रमश: अगाडी बढाउने प्रयास गर्ने हो भने, यस क्षेत्रमा अनपेक्षित सुधारको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।

यस समुहमा आवद्ध रहने समुह विशेषले राज्यका तर्फबाट न्यून रुपमा प्राप्त हुन आउने सुविधा वा आरक्षणको प्रभावमा नपरी आत्मसम्मानका साथ खुला प्रतिस्पर्धामा रमाउन चाहने सस्कृतिको विकास गर्नु समयको माग हो । जसले निश्चित रुपमा सम्बद्ध समुहको दक्षता-क्षमता, प्रतिभा र रुचीको समेत अभिबृद्धि गर्दै राज्यको निर्णायकी भूमिकामा अब्बल स्थान प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका निमार्ण गर्ने देखिन्छ ।

एक्काईसौ शताब्दिको तिब्र प्रतिस्पर्धि युगमा कोटा वा आरक्षणमा रमाउने भन्दा पनि ससम्मान अन्य नेपाली सरह खुला प्रतिस्पर्धामा रम्न सक्ने वातावरणको विकासले प्रस्तुत समुहलाई आमनागरिक सरह सगौरव राष्ट्र निमार्ण गर्ने कार्यमा स्वविवेकी अधिकार समेत प्राप्त हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन ।

जसका कारण सम्बद्ध समुदायको आत्मसम्मानको रक्षागर्दै सदियौदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडनका पिडाहरु संगालेका समुदायको हकहितका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न ठोस रणनीतिक कार्ययोजनालाई अगाडी सार्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया गणतान्त्रिक संविधान निमार्णको क्रममा पार्टिको निर्देशन तथा ब्यक्तिवादी चारित्रीक विशेषता हावि भएकै कारण समस्या समाधानको क्षेत्रमा तात्विक सुधार नदेखीएको मात्र हो । तसर्थ नागरिक समुदाय विशेषले उत्पीडनको साघुरो घेराबाट आफु र आफ्नो समुहलाई पृथक राख्दै न्यायीक समतामुलक समाज निमार्णका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्ने तर्फ एक आपसमा द्धेष र घृणाभावले नभई भातृत्व प्रेमको अभिवृद्धि गराउदै लग्न सक्ने परीस्थितीको निमार्णले सही गन्तब्य निर्धारण गर्नेछ ।

सात प्रदेशको संघियतासहितको मुलुकको गणतान्त्रिकसंविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक एक्यवद्धता,सहिष्णुता र आपसी सद्भावको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न वर्गिय, जातिय,क्षेत्रिय, भाषिक एवं लैङ्घिक सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिएको सबैधानीक मर्म हो । तत्पश्चातः सामाजिक न्यायको आधारमा समतामुलुक समाजको निमार्ण गर्दै सबै प्रकारका भेदभावजन्य अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सामाजिक उत्तरदायीत्वले भरीपूर्ण न्यायीक समाजको परीकल्पनाले मूर्त रुप हासिल गर्ने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ । जसको विकशित रुप भन्नु नै नागरिक समाजमा संबैधानिक सुनिश्चीतताको प्रतिवद्धता सहितको कार्यान्वयनको गतिशिलताले प्रमुख प्राथमिकता हासिल गर्नु हो ।

तसर्थः कुनै प्रकारको द्धिविधाजन्य परीस्थितीका कारण विभेदजन्य सामाजिक द्धन्द्ध उत्पन्न भए आपराधिक क्रियाकलापमा परिणत हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नु सर्वपक्षिय हितकर रहनेछ बेला बखत नागरिक समाजमा देखिने सामाजिक विभेदकारी ब्यवहारले सिमा नाध्ने प्रयास भए गणतान्त्रिक संविधानको मूल्य एवं मान्यतामा गम्भिर चोट पुग्ने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ । किनभने नागरिक समाजमा कायम रहदै आएको यस प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको न्यूनीकरणका लागि अव देखि कुनै पनि आमनागरिक समाजले भौत्तारीएर हिड्नु पर्ने अवस्था कायम नरहोस् भन्नाको खातिर अर्थपूर्ण न्यायको अनुभूती हरेक तह र तप्काले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको विकासले नागरिक समाजमा समानताको अनुभूति निश्चित रुपमा कायम रहने जाने कुरामा कुनै प्रकारको द्धिविधा रहने छैन ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)