०४६ देखि ०७९ सम्म के-के भयो ? जे भयो, नराम्रो भयो

नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर–८, झापा

२०४६ चैत २६ को परिवर्तनपछि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०४७ कार्तिक २३ गते संविधान जारी भयो । २०४८ बैशाख २९ गते देशैभर २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक निर्वाचन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले ११० सिटमा विजय हासिल गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

हामीले भन्दै आएका थियौँ, विश्वमा बनेका अरू देशका संविधानहरू भन्दा नेपालमा २०४७ मा बनेको संविधान सर्वोकृष्ट हो । तर दश बर्ष पुरा हुन नपाउँदै २०५२ फागुन १ गते देखि माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरू हुन पुग्यो । राजनीतिले अर्कै मोड लिन पुग्यो । करिब दश बर्ष जनयुद्ध र २०६२–०६३ को आन्दोलन पछि २०६३ मङ्सिर ५ गते विद्रोही पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि द्वन्द्व समाप्त भएको थियो । जनआन्दोलनको जगमा २०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

संविधानसभामा प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीतबाट २६ जना गरी ६०१ सदस्यीय संविसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनदेखि २३८ बर्ष पुरानो राजतन्त्र पनि समाप्त भएको थियो । संविधानसभामा चार–चार जना कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बने पनि पहिलो संविधानसभाले एकथान संविधान दिन सकेन र संविधानसभा विघटन भयो । संविधान नबनी विघटनले ल्याएको शुन्यतालाई अन्त्य गर्ने उद्धेश्य लिई राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाई उनैको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गरी दैनिक गरिने काम र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिईएको थियो । जसअनुसार २०७० मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनद्वारा गठित सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मिश्रित प्रणालीय शासन ब्यबस्था राख्नु नै हाल आएर गलत सावित भएको छ । यति सानो राष्ट्रमा संघीय सांसद २७५ जना र सात प्रदेश ५५० जनाको प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय असी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्ग किलोमिटर थियो । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएपछि ४६०.२८ बर्ग किलोमिटर थप भई कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१.२८ वर्ग किलोमिटर भएको हो । तर यो कुरालाई भारतले स्विकार गरेको छैन ।

भारतमा मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था छैन । भारतमा ५४३ सदस्यीय लोकसभाको व्यवस्था गरिएको छ । भारतको क्षेत्रफल ३२,८७,२६३ वर्ग किलोमिटर छ । भारत नेपालभन्दा २२.३३ गुणा ठूलो छ । नेपालको सङ्घीय संसदको संख्या २७५ लाई आधार मानेर तुलना गर्ने हो भने क्षेत्रफलको आधारमा भारतको लोकसभाको संख्या ६,१४२ हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँ किन ५४३ मात्र राखियो ? नेपाल र भारतका नेताबीच कति फरक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने कुरा नै यही हो ।

भारतमा सन् १९४६ डिसेम्बर ६ मा संविधानसभामा ३८९ जनाको निर्वाचन भएको थियो । भारत र पाकिस्तान विभाजन भएपछि पाकिस्तानबाट निर्वाचित ९० जना सदस्य घटेपछि भारतमा २९९ जना सदस्य मात्र बाँकी रहेका थिए । पाकिस्तान विभाजन भएपछि बङ्गाल प्रान्त र पंजाब प्रान्त समेत बाट थप २५ जना निर्वाचन गराई ३२४ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले २६ नोभेम्बर १९४९ मा भारतीय सम्बिधान बनाएका थिए भने २६ जनवरी १९५० देखि भारतीय सरकारले लागु गरेको थियो । हालसम्म उही संविधान संशोधन हुँदै कार्यान्वयन भएको छ ।

नेपालमा ६०१ जना संविधानसभाका सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा ३२४ जनाको व्यवस्था गरी संविधान बनिएको थियो । नेपालको संविधानसभाको सदस्य संख्यालाई आधार मानेर तुलना गर्ने हो भने भारतको संविधानसभाको सदस्य संख्या ९३४० सदस्य हुनुपर्ने थियो । त्यसैले कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको यही रहेछ भनेर पुष्टिसमेत भएको छ ।

भारतमा तत्कालीन समयमा राजनीतिलाई समाजसेवाको भावलाई अङ्गीकार गरी ५४३ सदस्यीय लोकसभा बनाएका रहेछन् । यसैलाई आधार मानेर तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब २५ जना सङ्घीय सदस्य हुनु पर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई आधार मानेर क्षेत्र विभाजन गर्दा २०१५ सालमा १०९, पञ्चायत कालमा १०५, २०४६ को परिवर्तनपछि २०५ सिट निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

माओवादी द्वन्द्व २०६२–६३ को आन्दोलनपछि प्रत्यक्षबाट १६५ जना र समानुपातिक बाट ११० गरी २७५ सदस्यीय सङ्घीय संसदको व्यवस्था गरेको छ । यही संख्यालाई आधार मानेर तुलना गर्ने हो भने भारतीय लोकसभाको सदस्य संख्या ४२७४ जना हुनुपर्ने देखिन्छ । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि देश सम्मुनत हुन नसक्नु भनेको पछिल्लो समयमा नेपालमा वास्तवमै राजनेता जन्मेका रहेनछन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

संसद भवनभित्र उच्च अदालतले दोषी ठहराएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई फूलमाला अविर लगाएर सम्मान गर्नलाई नै नेपाली नागरिकले व्यवस्था बदल्न साथ दिएका हुन् ? यदि होइन भने पक्रनलाई विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने कारण किन पर्यो तत्कालिन उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने जी ? तपाईसँग जनताले धेरै आशा राखेका थिए तर तपाईले त सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको नीति अख्तियार गर्नुभयो । यस्तो सरकारले आम नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ ? यी र यस्ता धेरै जिज्ञासाको समाधान सरकारले तुरून्त गर्नुपर्छ । यस्ता यस्तै धेरै कार्यहरू भएकै कारण जनताले गरेको आन्दोलनको बलबाट जनताले जनतालाई जनताद्वारा निर्वाचित गराई शासन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्र ल्याएका थियौँ । लोकतन्त्रमा सिंहदरवार अगाडि आएर सरकार मलाई अन्याय भयो, न्याय चाहिएको छ भनेर न्याय नपाएको कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्पष्ट कुरा राख्यो भने सरकारले के भएको रहेछ भनेर बुझेर न्याय दिने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम सहकारीहरूको आफूखुसी व्याज बढाउने र सो प्रकृयाबाट असफल बनेका व्यवसायी ऋणीहरूले यसरी आत्मदाह गरेको हेरेर न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूलाई लगाम लाएको छ ? न ऋणीलाई केही आश्वासन दिएको छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै नियमको पालना नगर्ने हो भने बेथिति बढेर जानेरहेछ भन्ने उदाहरण छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका लालबहादुर शास्त्रीबाट सिक्न जरूरी छ ।

लालबहादुर शास्त्री

रेल अघि बढ्ने संकेत पाइसकेर पनि किन रेल चलेन ? यात्रीहरू अचम्ममा परिरहेका थिए । थोरै समयमै रेलमन्त्री शास्त्री स्टेसनमा पुगे र उनी आफ्नो क्याबिनतिर लम्किए । उनलाई देखेर तिनै गार्ड, जसले रेल रोकिदिएका थिए, उनी दौडीदौडी आए । उनले मन्त्रीसित भने, ‘मन्त्रीज्यू, हजुर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मैले रेललाई रोकिदिएँ ।’

गार्डको कुरा सुनेपछि यसो गार्डतिर हेरेर शास्त्री केही नबोली अघि बढे । गार्ड निकै खुसी भए । उनलाई आफ्नो कार्यबाट मन्त्री निकै खुसी भए भन्ने लाग्यो । सायद यही खुसियालीमा उनले आफ्नो पदोन्नति गरिदिनेमा उनी आशावादी भए । तर, दोस्रो दिन उनले खामबन्दी गरिएको एउटा पत्र पाए, जसमा लेखिएको थियो, ‘आफ्नो ड्युटी ठीक ढंगले नगरेको हुनाले तपाईंलाई पदमुक्त गरिएको छ ।’

शास्त्री नियम उल्लंघन सहन गर्न सक्दैनथे । ठूलाभन्दा ठूला पदमा आसीन व्यक्तिले पनि नियमलाई कडाइसाथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । रेलका सयौँ यात्रीलाई त्यसरी विनाकारण कुराइएको विषय उनका लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य थिएन । त्यसैले उनले गार्डलाई पदमुक्त गराएका थिए ।

भारतीय खबर दैनिक भास्करबाट लिइएको समाचार अनुसार ‘रेल हादसा होने पर लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। १९५६ में महबूबनगर रेल हादसे में ११२ लोगों की मौत हुई थी । इस पर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया । इसे तत्कालीन पीएम जवाहर लाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया । तीन महीने बाद ही अरियालूर रेल दुर्घटना में ११४ लोग मारे गए । उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया । उन्होंने इस्तीफा स्वीकारते हुए संसद में कहा कि वह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि यह एक नजीर बने । इसलिए नहीं कि हादसे के लिए किसी भी रूप में शास्त्री जिम्मेदार हैं ।’

खासः ‘रेलवेरेल हादसे रोकने के लिए चालकों के मोबाइल कॉल पर निगरानी रखेगी । इससे यह पता चलेगा ड्यूटी के दौरान चालक ने कितनी देर बात की ।’

विपी कोइराला

२००७ सालपछि मोहनशमशेर राणाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारको गृहमन्त्री विपी कोइरालाले विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका थिए ।

केशरबहादुर विष्ट

२०४५ सालमा दशरथ रंगशालामा फुटबल खेल चलिरहेको अवस्थामा आएको हावाहुरीका कारण ७१ जना दर्शकको ज्यान गएपछि तत्कालिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशर बहादुर विष्टले नैतिकताको आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

थप कुरो, नेपालको राजनीति सुधार गरी देशलाई समुन्नत बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थालाई सबै पार्टीका सांसदहरूले संविधानबाट खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गर्न सकिएन भने समानुपातिकको व्यवस्था अनुसार कुनै एकदलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । त्यसो भएकोले हाम्रो देशका पार्टीहरूले परापूर्व कालमा गोर्खाको राजा बन्ने उदाहरणलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरण चाहि धेरै नै पाइन्छ, जस्तैः

मर्स्याङ्दी नदी र चेपे नदीको सँगमस्थल चेपेघाटदेखि लिगलिगकोटसम्म दौडेर प्रथम हुने घले समुदायका व्यक्ति एक वर्षका लागि राजा हुने परम्परालाई कायम राख्दै २०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित भए पनि अढाई वर्षका लागि एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । यसरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले बर्षौदेखि कर्मचारी प्रशासनले नेतालाई चलाएको र भ्रष्टाचारले मौलाएको देशमा त्यस्ता भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरूलाई कस्ले कारवाही गर्ने साथै विकासले कहिले फड्को मार्ने भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासा छ । यी विषयको सम्बोधन कस्ले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै अनुत्तरित छ।

अन्त्यमा, २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनदेखि २०७९ को निर्वाचनसम्म आईपुग्दा पनि नेताहरूले भ्रष्टाचार रोक्ने त कुरै छाडौं, मलजल गरेर मौलाएर झाङ्गिने वातावरण बनाईरहेका छन् । आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्, सकेनन्, राष्ट्रसेवकको दर्जा पाएका कर्मचारीलाई पनि परिवर्तन गराउन सकेनन् । आफू नै भ्रष्ट भएपछि उनीहरूलाई कार्यवाही गर्न पनि सकेनन् । राष्ट्रसेवकको दर्जा पाएका कर्मचारीहरूले सांसदहरू आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ , यो गर्न हुन्छ, यो गर्ने हुदैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन त्यसैले यो काम गर्दा राष्ट्रलाई असर पर्छ भनेर सुझाव दिनुको सट्टा राजनीति अस्थिर भएको मौका छोपी नेताले भ्रष्टाचार गरेर खाएका छन् । उनीहरू भन्दा हामी के कम ? कागजी प्रकृया मिलाउने हामी नै हो भनेर झन बढी खाने प्रवृत्तिले नेपालको विकास नभएको यथार्थ हो ।

नेपाल आमाले जन्माएका नेता सबै कुपुत्र मात्र हुँदैनन् । कोही कोही सुपुत्रको पनि जन्म भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले आफूलाई युवा भनी देशको लागि केही गर्छु भनेर सांसद बन्ने त्यस्ता युवाहरूले देश रहे राजनीति गर्ने ठाउँ रहन्छ, देशै नरहे राजनीति कहाँ गर्ने भन्ने मूल मन्त्रलाई अङ्गिकार गर्दै पार्टीभन्दा माथि उठेर विद्रोह गरी देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन र सम्मुनत राष्ट्र निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने सबै सांसदहरू एकजुट भई देशलाई अस्थिरताबाट निकास दिन सकिन्छ । युवा सांसदहरूलाई यही आव्हान गर्दछु ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)