गलत बाटो हिँडेर सहि गन्तव्यमा पुग्ने परिकल्पना गर्नु मुर्खता

समयसापेक्ष न्यायपालिका सुधार अपरिहार्य

एलिना अधिकारी

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानुनको निर्माता व्यवस्थापिका, कानुनको कार्यनन्वयनकर्ता कार्यपालिका र कानुनको व्याख्याता न्यायपालिकाले समानान्तर रुपले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुपर्छ । यो सिद्धान्त लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन प्रणालीको मुख्य आधार हो ।

राज्यका सबै अङ्गहरु सम्प्रभुमा निहित हुन्छन् । राज्यका अङ्गहरुमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । न्यापालिकाको पहिलो सर्त स्वतन्त्रता हो । न्यायपालिकाले आफु समक्ष आएका विवादलाई राज्यका कुनै पनि अङ्गको विना हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा विना दवाब न्यायका मान्य सिद्धान्त, सविधान, ऐन, कानूनबमोजिम न्याय प्रदान गर्नु नै स्वतन्त्र न्यापालिकाको आधार स्तम्भ हो ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेहि हुनुपर्छ । संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुँदैन, तबसम्म यो शब्द निरपेक्षतामा मात्र सिमित हुन पुग्छ, सापेक्षतामा परिणत गर्न सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न सम्पूर्ण व्यवस्था नै सफा र पुर्ण जवाफदेहि बन्नु पर्छ ।

न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेहिता वहन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी शिघ्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसेवा प्रदान गर्नु चुनौती बनिरहेको छ, न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिरहेकै छ । न्यायिक निकायमा रहेको मुद्दाको चाप छिटो समाधान गर्नका लागि अदालती प्रक्रियासँग जोडिने सबै पक्षहरू (सरकारी वकिल, प्रहरी, प्रशासन र कानून व्यवसायी) समेत स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा न्यायिक निकायमा उत्पन्न हुने गरेका विवाद र आरोप–प्रत्यारोपले न्यायिक निकाय र सिंगो न्याय प्रणालीमाथि रहेको जनआस्था घटिरहेको छ । न्यायिक निकाय यस्ता घटनाहरुमा मुछिनु अत्यन्त खेदजनक छ । न्यापालिकालाई स्वतन्त्र राख्नका लागि सक्षम, स्वतन्त्र र नैतिकवान न्यायमुर्ति आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानको धारा १२९ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका विभिन्न उपायहरू हुनसक्छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको जस्तै प्रतियोगितात्मक परिक्षा प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ जसका लागि संविधानको धारा १२९ संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतमा संघीय कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा नियुक्त अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता हुने गर्दछन् । यसको अर्थ न्यायपरिषदका ३ जनाले राजनितिक क्षेत्रबाट र २ जनाले न्यायिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषदमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसका कारण राजनितिक दलसँग संलग्नता नभएको व्यक्ति क्षमतावान भए पनि जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत हुनु पर्ने अनि राजनितिक दलहरुको कोटाबाट नियुक्त व्यक्ति उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्याय परिषदको संरचना नै भएकाले संविधानको धारा १५३ संशोधनमार्फत न्यायपरिषदमा विशुद्ध न्यायिक व्यक्तिहरु प्रतिनिधित्व रहनु पर्छ । न्यायपरिषदको संरचनाको अर्को विकल्प छिमेकी मुलुक भारतले अपनाई रहेको कलेजियम प्रणाली पनि हुनसक्छ ।

न्यायालय सुधारको प्रमुख विन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया भएकोले सर्वप्रथम यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश हुन कानून संकायमा स्नातक तह उतिर्ण भए पुग्छ जब कि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायसेवाको उपसचिव हुनका लागि कानून संकायमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पदिय वृतिविकासमा अन्याय भएको देखिन्छ । तसर्थ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यतामा पनि पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ ।

स्वतन्त्र, सक्षम र नैतिकवान न्यायाधीश भए मात्रै न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्न, अविलम्ब न्याय सम्पादन गर्न र कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा पिडितले महशुस गर्न सक्ने न्याय प्रदान गर्न सक्छ। गलत बाटो हिँडेर सहि गन्तव्यमा पुग्ने परिकल्पना गर्नु मुर्खता हुन्छ । तसर्थ आवश्यक संवैधानिक प्रावधान संशोधन गरी सयमसापेक्ष न्याय प्रणालीमा सुधार गरिनु पर्छ।

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)