संसद विघटनको श्रृंखला सार

कोइरालाले गर्नु भएको संसद विघटनपछिको राजनीतिमा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्बोच्च नेता गणेशमान सिंह अप्रासंगिक हुँदै जानु भयो । मनमोहनजीले गर्नु भएको संसद बिघटनपछि मनमोहनजी आफै अप्रासंगिक हुनु भयो । शेरबहादुरजीले गर्नु भएको संसद विघटनपछि, देउवा आफै त राजनीतिमा रहिरहनु भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिबाट करिब करिब पाखा लाग्नु भयो । हालको विघटनपछि कुन चाहिँ नेता नेपाली राजनीतिको परिदृष्यबाट हराउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।

देवेन्द्रप्रताप शाह

राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पौषमा भएको संसद विघटन नेपालको इतिहाँसमै पहिलो थियो । तर त्यो विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा होइन, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बलजफत सत्ताच्युत गरेर भएको थियो । असंवैधानिक त हुने नै भयो ।

प्रजातान्त्रिक कालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा २०५१ सालमा संसद विघटन भएको थियो । आफ्नै पार्टीभित्र चलेको द्वन्दले सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै संसदले अस्वीकृत गरेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा कोइरालाले संसद बिघटन र निर्वाचनको सिफारिस गर्नु भएको देखिन्छ । त्यो विघटनको सिफारिस गर्दा त्यति बेलाको संसदको आयु डेढ बर्ष बाँकी थियो ।

यसै गरी २०५२ सालमा आफ्नाविरुद्द संसदको बिशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद बिघटन तथा चुनावको सिफारिस गर्नु भएको थियो । त्यति बेला आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि पार्टिको दवावमा प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस गर्नु भएको भनिन्थ्यो । त्यो सिफारिसको समयमा संसदको आयु ४ बर्ष भन्दा बढी बाँकी थियो । तर यो विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।

तेश्रो सिफारिस तत्कालीन एमाले पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने उद्देश्यले संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गर्दाको समयमा प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले २०५५ सालमा गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालोमा गरेको फैसलालाई नजिरका रुपमा लिँदै राजाबाट त्यो सिफारिस स्वीकृत भएन । राजाबाट त्यो निर्णय हुनुअघि सर्वोच्च अदालतको राय लिइएको थियो । त्यो सिफारिसको समयमा संसदको आयु एक बर्ष बाँकी थियो ।

चौथो, आफ्नै दलभित्र कुरा मिल्न नसकेपछि पार्टीले कुनै कार्यबाही गर्नु अघि नै २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन तथा चुनावको सिफारिस गर्नु भयो । संसद विघटन त भयो, चुनाव हुन सकेन । त्यो विघटनलाई त्यति बेलाको राजनीतिक परिवेशमा राजासँग सेटिङ मिलाएर गरिएको सिफारिस मानिएको थियो । संसदको त्यो विघटन हुँदा उसको आयु २ बर्ष बाँकी थियो ।

संसदको पाँचौ विघटन अहिले २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भयो । ३ बर्ष नपुग्दै गरिएको अहिलेको विघटन नितान्त प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोबाट भएको हो र यो झगडा संसदको अधिवेशन तथा बैठकसम्म नपुगेको अवस्था थियो ।

माथिका ५ मध्ये पहिलो ४ विघटन तथा सिफारिसहरु नेपालको संविधान २०४७ अनुसार भएका थिए र त्यस संविधानमा संसदीय ब्यबस्था भएको अन्य मुलुकमा झैँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार थियो । पाँचौ अर्थात सबैभन्दा पछिल्लो विघटन हुँदा नयाँ संविधान आइसकेको अवस्था हो र यस संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन ।

यसदेखि बाहेक प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा आफ्नो प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजिनामा दिनु भएको थियो भने बाँकी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्दा आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु भएन । सूर्यबहादुर थापाले त ‘राजिनामासँग आफ्नो भेटघाट होला जस्तो छैन’ भन्ने अभिब्यक्ति नै दिनु भयो । विघटनको सिफारिस हुँदा राजिनामा नदिए पनि महिना दिन बित्न नपाउँदै उहाँले राजिनामा दिनु भयो ।

हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने संसदीय ब्यबस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा चल्छ । बेलायत वा भारत वा क्यानडा जहाँ पनि संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र उनले आफ्नो खुसीमा कुनै पनि दिन संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् र त्यो सिफारिस राष्ट्राध्यक्षको लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, कुनै पनि देशको संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको हकमा भने संविधानले तोकेको ब्यबस्था लागु हुन्छ ।

अस्थिरतालाई हटाउनका लागि नेपालको हालको संविधानले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको हत्या गर्ने अधिकार दिएको छैन । अहिलेको विघटन सिफारिसमा २०४७ सालको नेपालको संविधान वा क्यानडा वा भारतको संविधानले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार हाम्रा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गर्दा पनि आफ्नो देशको संविधानको ब्यबस्थालाई भन्दा बढी संसदीय ब्यबस्थाको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय चलनको हवाला दिनु भएको छ ।

हुन त राजनीतिमा जायज र नाजायजका प्रश्न कमै गरिन्छ । तैपनि माथिका ५ विघटनका प्रयासहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको सिफारिस अन्य ४ भन्दा तुलनात्मक रुपले जायज देखिन्छ । यसको कारण के हो भने २०५१ सालको कोइरालाको सिफारिस आफ्नो दलको झगडा देशको संसदमा पुगेर आफुले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘फेल’ गराइएको अवस्थामा भएको थियो । तत्कालीन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने पुरा अधिकार दिएको थियो । यसका साथै संसदको विघटन सिफारिस हुँदा उक्त संसदले करिब साढे तीन बर्ष व्यतित गरिसकेको थियो । यति मात्र होइन, कोइरालाले गर्नु भएको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षसँग सेटिङ मिलाइएको आरोप थिएन जस्तो कि पहिले देउवाजीको पालोमा र अहिले ओलीजी पालोमा लागेको छ ।

कोइरालाले गर्नु भएको संसद विघटनपछिको राजनीतिमा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्बोच्च नेता गणेशमान सिंह अप्रासंगिक हुँदै जानु भयो । मनमोहनजीले गर्नु भएको संसद बिघटनपछि मनमोहनजी आफै अप्रासंगिक हुनु भयो । शेरबहादुरजीले गर्नु भएको संसद विघटनपछि, देउवा आफै त राजनीतिमा रहिरहनु भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिबाट करिब करिब पाखा लाग्नु भयो । हालको विघटनपछि कुन चाहिँ नेता नेपाली राजनीतिको परिदृष्यबाट हराउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।

अर्को कुरा, नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद बिघटनको प्रसङ्गमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति अपजस कुनै नेताले खानु परेन । संविधान नै नाघेर सिफारिस गर्नु हुने ओलीजीले पनि कोइरालाले जति अपजस खानु परेको देखिएन । इतिहास क्रुर र निर्दयी हुन्छ भनेर यसै भनिएको हैन । इतिहासले सत्यलाई झुटो र झुटोलाई सत्य बनाइदिन सक्छ । एउटाको पक्ष लिनै पर्ने, निश्पक्ष हुन नसकिने हाम्रो जस्तो देशमा त यो कुरा झनै टड्कारो देखिन्छ । त्यस माथि पनि प्रेसले खेल्ने भूमिका आफ्नो ठाउँमा छदैछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित समाचार

Back to top button