बजेटमा पर्यटनः न राम्रो न नराम्रो

डोरबहादुर केसी

कोभिड –१९ महामारीको विश्वव्यापी फैलावटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्र पर्यटन हो । यो महामारी फैलिएपछि अहिलेसम्म नेपालका तीनवटा प्रमुख पर्यटकीय सिजन प्रायः पर्यटकविहिन बने । यसबाट पर्यटन क्षेत्रले मात्र नभएर राज्यले समेत ठूलो नोक्सानी सहनु परेको छ । पर्यटन क्षेत्रले आगामी शरद ऋतुको लागि आवश्यक तयारी गर्ने समयमा नेपाल अहिले पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यसैबीच सरकारका दुईवटा वार्षिक बजेट सार्वजनिक भए । यी बजेटहरुको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र विकासको लागि आवश्यक पहल भएको पाईन्छ तर पनि कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्टहरु देखापर्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्रका चुनौति पनि दिनानुदिन थपिदै गईरहेका छन् ।

आ.व २०७८-७९ को बजेटलाई पर्यटन क्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानजस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्ने तत्कालीन लाभ र पर्यटन पुर्वाधारहरुको विकास जस्ता क्षेत्रमा भएको लगानीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने दीर्घकालीन लाभको हिसाबले हेरिनु पर्छ । यस लेखमा कोभिड महामारीबाट थला परेको पर्यटनलाई पुनरुत्थान तथा संरक्षण गर्नै सवालमा बजेटमा भएका व्यवस्थालाई मात्र अगाडि सारिएको छ ।

बजेटले अगाडि सारेको कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनकर्जा सुविधा र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सन्चालनका लागि स्थापना गरिएको कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ । गत आ.व.मा यो सुविधा लिईसकेका व्यवसायीहरु यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ । पर्यटनको आम्दानी शून्यमा झरेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई पलायन हुनबाट जोगाउन यस ब्यवस्थाले व्यवसायी तथा यसमा आश्रित जनशक्तिलाई सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले अगाडि सारिएको निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई दश दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहितको पर्यटनकाजको व्यवस्थाले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु हुनुभन्दा पहिले केही सहज वातावरण भएको समयको आन्तरिक पर्यटनको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दा आवश्यक स्वास्थ मापदण्ड कायम गरी आन्तरिक पर्यटनलाइ चलायमान वनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । अलि सहज अवस्था हुनसाथ यो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सक्ने देखिन्छ ।

आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको उचित परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीलाई पर्यटनप्रतिको जागरुकता बढ्नुको साथै कामप्रतिका उत्प्रेणा जगाउने माध्यम बनी सरकारको निर्देशित लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस व्यवस्थाबाट ट्रेकिङ व्यवसायले खासै लाभ लिन सक्ने अवस्था नदेखिएता पनि होटल, लज, रिसोर्ट, एयरलाइन्स र पर्यटन यातायात क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिन सक्नेछ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि सरकारले अगाडि सारेको यस कार्यक्रमलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि सबैले जोड दिन जरुरी छ ।

केसी ईन्ट्रेक ग्रुपका प्रवन्धक हुन् ।

विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटक भिसा निःशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्थाले नेपालको भ्रमण केही सस्तो हुनगई पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्ने छ । साथै यो व्यवस्थाले ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग कम्पनीलाई टुरप्याकेज बनाई विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा निम्तो दिन एक सजिलो उपकरण समेत बन्ने छ ।

सरकारले यस बजेटमार्फत खोप कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी पर्याप्त बजेटको समेत ब्यवस्था गरेबाट महामारी नियन्त्रणमा सहयोग मिल्नुका साथै विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण सुरक्षित छ भन्ने विश्वास जगाउने आधार बन्ने छ ।

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग तथा हवाई सेवाको एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढि कारोबार गनेै ब्याक्तीलाई आय वर्ष २०७७÷७८ मा आय कर एैन २०५८ बमोजिमको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी नोक्सानी सार्ने अवधि ७ वर्षवाट बढाएर १० वर्ष पुर्याईएको छ । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग , हवाई सेवा जस्ता व्यवसायलाई आ०व २०७८-७९ मा तिर्नु पर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरणहुने व्यवस्था प्रशंसनीय छ ।

ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेजमा मुल्य अभिवृद्धि लाग्ने कारोबारलाई कर छुटको बिक्री उन्तरगत देखाई मूल्य अभिबृद्धि कर संकलन र दाखिाला नगरेमा वि.सं २०७८ जेठ १४ गते सम्मको कारोबारको स्वयं घोषण गरी त्यस्तो कारोबारमालाग्ने मूू.अ २०७८ साल पुस मसान्तभित्र लाखिा गरेमा सोमा लाग्ने दस्तुर,ब्याज र जरिबाना मिन्हा हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८को आयमा वार्षिक २० लाख सम्मको कारोवार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत र वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्थाबाट पनि पर्यटन क्षेत्रले केहि लाभ लिन सक्ने छ ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादन मुलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराईने भएबाट पर्यटन क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउदै आएको माग सम्वोधन भएको छ । यसलाई पर्यटन क्षेत्रले बजेटको ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएबाट सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्द भएका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने छ भने सामाजिक सुरक्षाकोषमा नभएकाहरुलाई आवद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने छ । होटलहरुलाई निषेधाज्ञा भरको विजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि यस बजेटमा भएको छ । कोभिड महामारीबाट सञ्चालन हुन नसकेका होटललाई आईसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन भएमा पनि तत्तकालको लागि त्यसरी सञ्चालन हुने होटलहरुले केहि लाभ लिन सक्ने छन् ।

कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको सवलिकरणको लागि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान एक आवश्यक पुर्वशर्त हो । अहिलेको जटिल समयमा आएको यस वर्षको बजेटलाई पर्यटन क्षेत्रले धेरै नराम्रो भन्न सक्ने ठाउँ छैन तर पर्यटक, विदेशी पर्यटक आवगमन सुचारु नभएसम्म पर्यटन क्षेत्रले खास गति लिन र फाइदा उठाउन पनि सक्ने ठाउँ छैन । तथापि तत्तकालको लागि यसको कार्यान्वयनमा उचित ध्यान दिनुको साथै पुनकर्जा सुविधा लिन नसकेका थुप्रै व्यवसायीलाई समेत यस पटक समेटिनु पर्दछ । सरकारबाट प्राप्त सुविधा र संरक्षणको दायरा यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति र मजदुरहरुले समेत पाउने वातावरण बन्नु पर्दछ । छिट्टै कोरोना महामारीको अन्त भई सबैले सुखको स्वास फेर्न सकुन् ।

(कविता, कथा, लघुकथा, मुक्तकदैनिकी, संस्मरण, लेख आदि नेपालनाम्चाको इमेल nepalnamcha@gmail.com मा पठाउनु होला ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

Back to top button