पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर

कर्णाली प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपालीले कर्णाली प्रदेश सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम, विशेष गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तीव्रताका साथ टुंगोमा पु-याउन सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने बताएकी छिन् । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि लागू गरेको उपचार कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै बेपत्ता, यौन हिंसा, मानवअधिकारको उल्लङ्घन तथा युद्ध अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नका सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरिन् ।

कार्यक्रम मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप र यूएनडिपीको संसद सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । आयोजकका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरिरहेको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै ग्रुपकी अध्यक्ष अनिता बिन्दुले आयोगको काम अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको र यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी रहेको बताइन् ।

त्यसैगरी, यूएनडिपीका तर्फबाट डिलादत्त पन्तले सबै पीडितका लागि न्यायको सुनिश्चितता गर्न कार्यको प्रगतिलाई सबै मिलेर गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सत्यनिरुपण प्रक्रियाले सबैका लागि न्याय स्थापित गर्न प्रयास गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार, र यौन हिंसा तथा शोषणमा परेका पीडितहरूलाई केन्द्रमा राख्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले यस विषयमाव्यापक राजनीतिक समझदारीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सरोकारवालाहरूलाई प्रक्रियाप्रति विश्वास राख्न आग्रह गरे । संविधानसभाका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले द्वन्द्वको इतिहासको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै द्वन्द्व कसरी अनिच्छुक आमजनतासम्म पुगेको थियो भन्ने कुरा उठाए ।

पीडिततर्फका प्रतिनिधिहरू देवी सुनुवार (मैया सुनवारकी परिवारकी सदस्य), विमला दास, तुलसालता अमात्य र हेमराज भट्टले पीडितका लागि यथाशीघ्र काम गर्नुपर्ने तथा परिपूरणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखे । सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयकातर्फबाट बोल्दै सहसचिव हुमाकला पाण्डेले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमाको क्रममा रहेको तथा द्वन्द्वप्रभावित तथा पीडितहरूका लागि सामूहिक राहतको व्यवस्था गरिने जानकारी दिइन् ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी युद्धकाक्रममा भएका ६३७१६ वटा घटनाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित समाचार

Back to top button