मतदानपछि मतगणनाक्रममा मतदाताको मन

एक मतदाताले लोकतन्त्रमा राख्ने सामान्य आशाको अधिकार

सुशीला शर्मा

राज्यले तोकेको उमेर पुगेपछि प्रायः हामी सबैले मतदानमा सहभागी भएर नेता चुन्ने कार्यमा राज्यलाई सहयोग गर्दै आईरहेकै छौं । विशेष गरेर बहुदलीय व्यवस्थापश्चात यो क्रम प्रत्येक पाँच वर्षमा चलिनै रहेको छ । प्रायः संसारका लोकतान्त्रीक मानिएका राष्ट्रहरुमा यही चुनावी प्रकृया छन् ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात पनि कतिपय राजनैतिक अधिकार र जनतामै राष्ट्रको सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चितका लागि भनेर विभिन्न आन्दोलन भईरहे । यिनै आन्दोलनका उपलब्धीस्वरुप देश संघीय गणतन्त्रसम्मको अवस्थामा आईपुगेको छ । संघीय गणतन्त्रका अभ्यास गरिरहेको हाम्रो देशमा यो स्थानीय निर्वाचन दोश्रो हो । पहिलो स्थानीयस्तरको चुनाव एक प्रकारले स्थानीय शासनप्रणाली व्यवस्थित गर्ने नयाँ अभ्यास पनि थियो । पाँच वर्ष अगाडिको चुनावमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आ आफ्ना क्षेत्रहरुमा आफ्ना बलबुँताले भ्याएसम्मका कामहरु पनि गरे । कतिपय पहिला भङ्ग भएका विभिन्न बिभागहरुको व्यवस्थापन भने अझैसम्म पनि व्यवस्थित भइसकेको छैनन झैं लाग्छ । उदाहरणको रुपमा शिक्षा विभाग, महिला विभाग (यी विभागहरु लामो समयसम्म पनि सक्रिय भएका थिएनन्) । प्रायः स्थानीय गाउँपालिकाहरुका विभिन्न विभागसहितका ठूला ठूला भवन कतै निर्माण भइसकेका छन् भने कतै निर्माणधिन नै छन् । बाटो सहज लाग्ने तराई क्षेत्रमा अझ फराकिला बाटाहरु, ठूलठूला भवनहरु स्थानीय विकासका धरोहर झैं लाग्छन् । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पनि स्थानीय स्तरमै डोजर लगायतका बाटो खन्न प्रयोग हुने मेसिनहरु राखेर भत्केका बाटो टाल्ने या नयाँ बाटो खोल्ने काम पनि निरन्तर भईरहेकै छन् । डोजर त कतिपय स्थानमा स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पतिको रुपमा क्रय गरेका भन्ने समाचारहरु पनि नआएका होईनन् । भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले स्थानीय सरकारको पाँचवर्षलाई हेर्ने हो भने गतिशिल नै मान्न पनि सकिन्छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकको भलाईका कार्यक्रमहरु भने सोचेजस्तो भएको पाईदैन ।

स्थानीयस्तरमा जति पनि महिलाहरु चुनिएका थिए उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा सक्रियतासाथ नै काम गरेको, जनताको सहयोग गरेको पनि पाईयो । तर यो पटकको चुनावमा महिला प्रतिनिधिको संख्या अझ कम भएको तथ्याकं आएको छ । यसबाट महिलाको राजनीतिमा सहभागिताको नारा र महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरुलाई असर नै गर्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वेसर्वा मानी जनताका आवाज लिएर काम गर्नेलाई जनताले रुचाउँछन् । तर हाम्रो देशमा पाँच वर्षभित्र राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रमा अनेक उतारचढावहरु आए । दलित, महिला लगायत भूँईमान्छेहरुका आवाजहरुलाई अनसुनी पनि गरियो । केन्द्रीयस्तरको नेतृत्वका बीचका मतभेद, विभाजन, परित्याग जस्ता क्रियाकलापले सम्पूर्ण देशमा नै अन्यौल र जनतामा निराशाको बादल पनि मडारिईरहे । फलस्वरुप बहुमतको सरकार विघठन भई नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसलाई जनताले पाँचवर्षको लागि भनेर चुनेर पठाएका थिए उक्त नेतृत्व नै असफल भयो । यो प्रसङ्गले ठूलो मानिएको दल नै विभाजन भयो । यो सबै दृष्य हेरिरहेका जनतामा एकप्रकारले राजनैतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पनि जगायो । यस्तै यस्तै गरी चलिरहेको हाम्रो देश विगत अढार्इ वर्षदेखि त संसारमै फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा नराम्ररी भासियो ।

पाँच वर्ष बितिसकेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव हुने हो कि नहुने होको संसयमै २०७९ सालको बैशाख ३० गते स्थानीय चुनावको घोषणा र चुनाव सम्पन्न नै भयो । छिटपुट दुर्घटना र एकआपसका द्धन्दबाहेक अरु ठूला घटना घटेनन् भन्नुपर्छ यो चुनावमा । चुनाव प्रचार लगायतका खर्चहरु देख्दा यी खर्चहरु कहाँबाट आउँछन् ? धनसम्पति, पैसा नहुने व्यक्तिहरुको नेता हुने,या नेतृत्व तहमा पुग्ने बाटो बन्द नै हो त ? चुनाव सकिएपश्चात पुन नेताहरु द्रव्यमोहजालमा परेर बोकेको एजेण्डा र स्थानीय विकासका मुद्धाहरु नै भुल्ने त होइनन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुसहित स्थानीयस्तरको चुनावमा जनताले मतदान गरे । कतिपय राजनैतिक दल तथा व्यक्तिहरुले यो मतदानमा भाग नै लिएनन् । काठमाडौंमा पनि झण्डै पचास प्रतिशत मतदाता मतदान गर्नै गएनन् भन्ने समाचार पनि आए ।

जे होस्, चुनाव सम्पन्न भयो । यसका घाटानाफाहरु त देखिई नै हाल्नेछ । तर मतपत्रको भद्दापन, मतदाता शिक्षाको कमी, गठबन्धनका उम्मेद्वारबारे मतदाता अनभिज्ञ हुनु यो चुनावमा सम्बन्धित पक्षको कमजोरी हुन् । मतदान कार्यलाई बुझिने चुस्त दुरुस्त मतपत्र या डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था हाम्रै पालामा देख्न पाईन्छ कि हाम्रा आउँदा पुस्ताले पनि देख्न पाउलान या नपाउलान् । यो प्रश्न पनि मननीय नै छ ।

जित्नेहरु फुर्किएर भूँइमा न भाँडामा अनि हार्नेहरु आवेश, निराश र चिन्ताले पीडित नबनुन् । चुनाव भनेकै हारजितको खेल हो र यदि अलिकित पनि राम्रो काममा ध्यान दिए जनता त उदार छन्, मतदान गरेर आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधि बनाई नै हाल्छन् । मुख्य कुरो प्रतिनिधिले साम, दाम दण्ड, भेदको नीतिमात्र अख्तियार गर्नुभएन् । जनताको सेवक हूँ भन्ने नारामात्र पनि लाउनु भएन् । साँच्चै जनपक्षीय काम गर्नुपर्यो ।

यस चुनावमा राजनैतिक दलहरुले टिकट नदिएका उम्मेद्वारहरु, स्वतन्त्र या वागीको रुपमा पनि स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा उठेका छन् । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा यो पनि व्यक्तिको अधिकारको कुरो भयो । केही नयाँ अनुभूति खोजिरहेका मतदाताहरुले यो प्रकृृयालाई पनि निकै समर्थन गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र भन्ने वितिकै स्वच्छन्द तरिकाले आफ्ना कार्य सम्पन्न गर्ने होईन् । स्वतन्त्र प्रतिनिधिले पनि राजनीतिले दिशानिर्देश गरेका र राजनैतिक प्रणालीसँग, देशको संविधान, कानुन अन्तर्गत नै सञ्चालिन हुनुपर्छ । यसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर निर्वाचित भएका युवाहरुले साँच्चै अग्रगामी काम गरेको देख्न पाईयोस् ।

हाम्रा नाराहरु त प्राय समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई पछ्याउने छन तर सिमित व्यक्ति झन् धनी बन्ने, गरीब झन गरीब बन्ने प्रकृया भने बढेकै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमै उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यका निकायहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायत हरेक विकासका पहूँचबाट पछाडि पारिएका, परेका वर्गलाई उकास्न विशेष पहल गरोस्, यस स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित प्रणालीले । एक सामान्य मतदाताले यो भन्दा बढी के नै आशा गर्न सक्छ र ?

…
(नमस्कार ! नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी हो । र, nepalnamcha@gmail.com मा परिचय, फोटोसहित मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)