अर्थमन्त्रीलाई सेजनको ‘बजेट’ सुझाव

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम

क) अर्थतन्त्र
–विवाहितका हकमा ६ र अविवाहितका हकमा ५ रुपैयाँसम्म आयमा शून्य प्रतिशत कर, त्यसमाथिको आम्दानीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
–कर्पोरेट इजकम ट्याक्स् को दर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
– ५० लाख भन्दाबढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई
अनिवार्य रुपमा भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
–विषयगत ऐनले निर्धारण गरेको कर तथा राजस्वका दरहरु एकसाथ परिवर्तन गर्न सक्ने विशेषाधिकार आर्थिक ऐनलाई दिइनु हुँदैन ।
–करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याज समेत दिइनु पर्ने ।
–कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बीचमा कम्तिमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनु पर्ने ।
–स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख भएको र सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
–सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्दा निजी कम्पनीको सरह करार कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरी कार्य क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
–उद्योग दर्ता गर्दा एक दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्ने ।
–एकद्वार नीतिलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने ।

ख) उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–कोभिड प्रभावित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको राहत सुविधालाई थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने ।

ग) कृषि क्षेत्र
–संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने ।
–कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
–कृषिका लागि आवश्यक मल, बीऊ, उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने ।
–सबै किसिमका मल, बीउ तथा कृषिजन्य सामग्री कृषकले निजी–सहकारी–सरकारी संस्थाबाट खरिद गर्दा समान रुपले अनुदान र अनुदान सहायत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
–खाद्य व्यापार तथा आपूर्ति कम्पनीलाई हरेक स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरेर किसानका उत्पादन किनिदिने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– साना किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि पूर्ण रुपमा अनुदान दिने । उत्पादनको आधारमा अनुदानको सीमा तोक्ने ।
–किसानका सबै उत्पादनहरुलाई सरकारले किन्ने ग्यारेण्टी गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने ।
तरकारी बजारमा किसानले आफ्नै स्टल राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

घ) पर्यटन
–कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको राहत सुविधालाई थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने ।
–कोरोना महामारीको जोखिम कम भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै माइस टुरिजमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
–पर्यटन क्षेत्रको सुमधुर श्रम सम्बन्धलाई कायम राख्न सरकार–निजीक्षेत्र–श्रमिक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने

ङ) जलविद्युत-ऊर्जा
–सरकारले भ्याट छुट वापत दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान व्यवस्था गर्ने
–उर्जा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि दक्ष प्राविधिकको माग र आपूर्तिबीचमा समन्वयकारी निकाय बनाउने
–वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरुको हकमा यसको म्याद दुई बर्ष थप गर्ने
–विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो र विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने
–नवीकरणीय ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएर मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासका सोलार, लघु जलविद्युत र वायु ऊर्जालाई प्रोत्साहन दिने
–नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीड पुगेपछि अबौ लगानीका लघु जलविद्युत आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेकोले यसको लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

च) निर्माण-पूर्वाधार क्षेत्र
–संघीयता अनुसार बाँडफाँड भएका विकासे परियोजनाको स्वामित्वको निक्यौल गर्ने, आयोजना अलपत्र नपार्ने
मोविलाइजेन फन्डको दुरुपयोग रोक्ने ।
हाइब्रिड (अनियुटी) फन्डको व्यवस्था गर्ने ।
ठूला र अत्यावश्यक परियोजनामा भिजिबिलिटी ग्याप फन्डिंग को व्यवस्था गर्ने
हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिने ।

छ) बैंक तथा सहकारी
–संकटग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यिनीहरुको अनुगमन गर्ने र ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा कममा झार्नुपर्ने ।
–वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

ज) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी)
–हेजिङ फण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । नीतिगत स्थिरता र प्रतिफल लैजान सहज बनाउने ।

झ) श्रम-रोजगार
–प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई परदर्शी, व्यवस्थित बनाउँदै बास्तविक बेरोजगारसम्म पुर्याउने ।
–विदेशबाट फर्कने नेपालीले सम्बन्धित देशमा गरेको काम र अनुभवबारे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्म भर्ने व्यवस्था गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ।
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारीमा समावेश गराउने ।
–रोजगारी दिँदा विपन्न र गरिब परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्ने

ञ) मिडिया
–पत्रकारलाई समेत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
–पत्रकारलाई फेलोशिप व्यवस्था गर्ने । राज्यले गरिरहेका विकासको अनुगमन गरेर खोजमूलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोशिप व्यवस्था गर्ने ।
–नियमित काममा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई पेशागत, सुरक्षागत तथा क्षमता वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
–नेपालमा आर्थिकसँग सबन्धित बीटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।

ट) प्रदेश÷स्थानीय तह
–प्रतिफल दिने सडकमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने
–उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ५ देखि १० बर्षसम्म जग्गा भाडालाई निःशुल्क गर्ने तथा अन्य करहरुमा पनि छुट दिने ।
–स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
स्थानीय तहमा उत्पादित बस्तुको स्थानीय तहमै संकलन र बिक्रीको प्रवन्ध गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने ।

ठ) बीमा-सेयर
–स्वास्थ्य बीमाको दायरा र बिमाङ्क रकमको सीमा बढाउनुपर्ने ।
–बीमा क्षेत्रको नियामकीय स्वायत्ततालाई बढावा दिइनुपर्छ ।
–लघु तथा कृषि बीमाको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
–सेयर बजारमार्फत हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रतिबन्धात्मक कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
–भ्रामक सूचना दिने अभिकर्ताको विरुद्धमा उजुरी दिने निकाय वा इकाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
–बीमा भ्यालूएटरलाई नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी सुधार आवश्यक छ ।

ड) पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन
–सरकारले दिएका सहुलियत र सुविधाहरुको सही र प्रभावकारी उपयोगबारे तेस्रो पक्षमार्फत व्यावसायिक रुपमा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।
–सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने ।
–सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गराउने ।
–परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा दलीय प्रभावभन्दा पनि आवश्यकता र निर्माण व्यवसायी ठेकेदारको क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गर्ने ।
–सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ।
–गैर बजेटरी शीर्षकमा हुने गरेको रकमान्तरलाई नियन्त्रण गर्ने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको अत्यधिक लागतलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका लागि सरकारले आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका जोड दिने ।

आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन
क) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने ।
ख) दुई बर्षसम्म सरकारी निकायबाट ५० लाख मूल्य माथिका सवारी साधन किन्न रोक लगाउने ।
ग) उच्च आय भएको परिवार तथा स्थायी किसिमको रोजगारी रहेका परिवारमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता कटौती ।
घ) प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका साथै सचिवहरुको सचिवालयको संख्या तथा उनीहरुको खर्चमा कटौती गर्ने ।
ङ) सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
ज) करको दायरा फराकिलो बनाउने (डिजिटल मार्केटिङलाई करको दायरामा ल्याउने, बिचौलियाहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरेर कर लगाउने आदि) ।

आगामी बजेटका प्राथमिकता
क) स्वास्थ्य
ख) श्रम र रोजगार
ग) सूचना प्रविधिको पूर्वाधार प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा उपयोग
ग) कृषि
घ) पर्यटन
ङ) उर्जा तथा पूर्वाधार
च) शिक्षा
छ) उद्योग-वाणिज्य
ज) उपभोक्ताको हक-हित सरक्षण
झ) निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि

नीतिगत सुधारहरु-योजना

क) निजी क्षेत्रका लागि
–प्रशासनिक र नियमनबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै जाने
–एकद्धार नीति बनाउने ।
–लगानी र रोजगारी सृजनाको आधारमा प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था ।

ख) उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक खपतको वृद्धिको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
–व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्र्ने ।

ग) कृषि क्षेत्र
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने ।
–कृषक राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने ।
–कृषिमा आवद्ध युवाहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा कृषि विज्ञ राख्ने ।
–कृषि गर्न चाहने तर जमिन नहुने वर्गलाई सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
–व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसका लागि प्लटिङ उपलब्ध गराउने ।
–सिंचाई नपुगेका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कुलो÷नहरको व्यवस्था गर्ने ।
–प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु गर्ने र कृषिमा प्रयोग गर्ने ।
–अग्र्यानिक कृषिमा प्रोसाहन गर्ने ।
–टनेल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने ।
–कृषि उत्पादनको बजारीकरणका साथै उचित मूल्यको व्यवस्था गर्ने ।
–ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था गर्ने ।
–विचौलियाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउने ।

घ) पर्यटन
–प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकको आय वृद्धिको योजना ।
–पर्यटकीय मार्गहरुलाई बिगार्ने गरी भईरहेका पूर्वाधार निर्माणमा रो ।क
–विदेशी पर्यटक आकर्षणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चत्तम उपयोग ।

ङ) जलविद्युत-ऊर्जा
–विद्युत उत्पादनसँगै प्रशारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने ।
–विद्युत निर्यातलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था (अन्य उद्योगसरह) ।
–लागत घटाउनका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार जस्तै पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन आदि निर्माणको खर्च सरकारले व्यवस्था गर्ने ।

च) श्रम-रोजगार
–साना तथा मझौला, ठूला उद्योग तथा व्यवसाय, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा छुट्याउने विकास खर्चलाई रोजगारी सृजनासँग जोड्ने ।
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

छ) पारदर्शिता-सुशासन
–प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकता दिएर लागत घटाउने र प्रत्यक्ष सौदाबाजी (नेगोसिएसन) र जी टु जी (सरकार–सरकार) बीच हुने खरिदलाई हटाउने ।
–सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक तथा अनलाइनमार्फत डिजिटलाईज्डमा प्रोत्साहन गर्ने ।

ज) स्थानीय र प्रदेश सरकार
–डुइङ विजनेस प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तयार गर्ने र यसको आधारमा नीतिगत सुधार गर्ने ।
–बजेट कार्यान्वयन, खासगरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न तल्लो तहका सरकारको क्षमता विकास गर्ने गरी योजना ल्याउने ।

झ) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी)
–आगामी आर्थिक वर्षका लागि देश विशेष या लगानीका क्षेत्र विशेष केन्द्रीत गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
–लगानीसँगै दक्ष जनशक्ति, प्रतिफलको सुनिश्चितता र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सुझाव सम्बन्धमा’ भन्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) अध्यक्ष भीमप्रसाद गौतम एन्ड टीमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २०७७ चैत २२ गते बुझाएको सुझावपत्र ।