‘अर्थ’लाई ‘पुँजीबजार’को सुझाव
आगामी आर्थिक बर्ष (आव)को लागि पुँजीबजार फोरमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पेश गरेको छ । आव ०७८/७९ को ‘बजेटमा सुझाव सम्बन्धमा’ भन्दै फोरमले ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
फोरमले सुझावको पृष्ठभुमिमा भनेको छ, ‘देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको लागि नपुग पूँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पूँजीबजार हो । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गरी ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि ससाना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पूँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पूँजीबजारको विकास र विस्तार आवश्यक छ । संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून छ । यसले गर्दा राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजार स्थिरतालाई समेत असर परेको छ ।’
पूँजीबजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन बढी भन्दा बढी तरल बनाई राजश्व सङ्कलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देहाय बमोजिम कर कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै फोरमले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
सुझावहरुः
१. प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट शेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा९२ मा अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने
२. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरी सोही अनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने । स्पष्टीकरण ः अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५ दिनपछि बिकी गर्ने लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ ।
३. संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।
४. संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने ।
६. सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने।
७. सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान मा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने ।
पछिल्लो विवरण अनुसार कुल सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८ पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण ३७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको फोरम अध्यक्ष अम्बिका पौडलले बताए । उनका अनुसार हितग्राही खाता (डीम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ३५ लाख पुगेको छ भने देशको कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत पूँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् ।
‘फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकरवापत सरकारी खातामा जम्मा भएको छ’, उनले भने, ‘यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट प्राप्त हुने रकमले राजश्वमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान हुने देखिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ ।’
