‘पेरिस जान दिनुस्, फर्केर १० दिनभित्र राजीनामा गर्नेछु’

सन्दर्भः कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति दिवस

भरतमोहन अधिकारी

एमाले विभाजन एकातिर, कांग्रेसको नांगो धाँधली अर्कोतिर । अन्ततः २०५६ को आम निर्वाचनमा कांगे्रसले प्रस्ट बहुमत ल्यायो । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १११ स्थानमा जितेपछि नेपाली कांगे्रसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०५६ जेठ १३ गते कांगे्रसको एकमना सरकार बन्यो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर काम भने त्यसविपरीत हुँदै गयो । नेपाली कांग्रेसले सत्तामा गएपछि देखाउने परम्परागत चरित्रको पुनरावृत्ति भयो ।

एकमना सरकार बनाएपछि कांगे्रस झन् पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । हरेक निकायमा कांगे्रसीकरणले तीव्रता पायो । फरक आस्था र विचार बोकेका अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई पक्रने, झूटा मुद्दा लगाउने, प्रहरीद्वारा अनेकन दुःख दिने, माओवादीको आरोप लगाउने र पक्रने, यातना दिने, ज्यान मुद्दा र सार्वजनिक अपराधका मुद्दा लगाउने काम देशव्यापी रूपमा हुन थाल्यो । कांगे्रस नहुने शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई अचानक सरुवा गर्ने र बढुवा रोक्ने कामलाई व्यापक बनाइयो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा र अवसरहरूमा समेत कांगे्रस र गैरकांगे्रसबीच विभेद गरियो । डर, त्रास, लोभलालच देखाई कांगे्रसको सदस्यता लिन बाध्य गराउन थालियो । यस्तो गैरप्रजातान्त्रिक कार्य तत्काल रोक्न एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । देशव्यापी रूपमा कांगे्रसले विजयको उन्माद देखाइ नै रह्यो । आफू हारेका स्थानमा प्रतिशोध साँध्न एमाले समर्थक तथा कार्यकर्तालाई झूटा मुद्दा हालेर सताउने काम झन् तीव्र पार्न थाल्यो ।

देशसामु जुन चुनौतीहरू थिए, निर्वाचनको माध्यमबाट तिनको समाधान गर्न खोजिएको थियो । सातबुँदे सहमतिको मर्म पनि त्यही नै थियो । तर, कांग्रेस सरकार प्रजातन्त्रमाथि उत्पन्न खतरातर्फ ध्यान दिन छोडेर एमालेसँग वैरभाव साँध्न नै सम्पूर्ण सामथ्र्य खर्च गर्न थाल्यो । प्रजातन्त्र संकटमा परिसकेको थियो । प्रतिगामी तत्वहरू टाउको उठाइरहेका थिए । दरबार खेल्न खोज्दै थियो । भारत पनि खेलिरहेको थियो । उग्र वामपन्थी माओवादी संसदीय व्यवस्था खत्तम पार्न आतंकवादी हिंसात्मक क्रियाकलाप बढाइरहेको थियो । त्यस्तो गम्भीर परिस्थितिप्रति सरकारको ध्यान जान सकेन ।

राम्रो काम त सरकारबाट भएन नै । जनताले सरकारबाट राहतको कुनै अनुभूति गर्न नै पाएनन् । २०५१ सालमा एमालेले केही राम्रो काम गरेको थियो । त्यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा कांगे्रसले त एमालेको डाह र ईष्र्या मात्र पो गर्न थाल्यो । एउटा प्रसंग यहींनेर स्मरण गर्न चाहन्छु । एकपटक केही अमेरिकीहरूले शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेछन्, ‘तपाईंहरूले यो राम्रो काम गर्नुभएन । तपाईंहरूकै समर्थनमा बनेको मनमोहनजीको सरकारलाई दुई वर्षसम्म पनि काम गर्न दिनुभएन । मुलुकको विकास र राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि नौ महिनामै फाल्नु हुँदैन थियो ।

‘के गर्नु एमाले सरकारलाई लगातार काम गर्न दिएको भए त नेपाल दोस्रो पश्चिम बंगाल भइहाल्थ्यो । ३० वर्षसम्म हाम्रो केही चल्दैनथ्यो’, देउवाजीले भन्नुभएछ ।

यस्तो मानसिकताले नेपालीकांग्रेसका नेताहरूमा घर गरिरहेको थियो । एमालेभन्दा राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने कांग्रेसीहरूको ध्यानै थिएन । एकातिर कांग्रेस सरकार एमालेप्रति वैरभाव साँध्न उद्यत् थियो भने अर्कोतिर गिरिजाबाबुचाहिँ सत्ताको उही पुरानो अस्थिर खेलमा लाग्न थाल्नुभयो । कांगे्रसभित्र पनि मारामारको स्थिति उत्पन्न भयो । गिरिजाबाबुको घरमा भट्टराई सरकार हटाउने कोठे बैठक हुन थाल्यो । त्यसैबेलाको एउटा घटना सम्झन्छु । फ्रान्सबाट प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजकीय भ्रमणको लागि निमन्त्रणा आएको रहेछ । त्यहाँको कुनै विश्वविद्यालयले उहाँलाई विद्यावारिधिको उपाधि दिने कार्यक्रम रहेछ । जंगबहादुरपछि फ्रान्समा नेपालका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण भएकै रहेनछ । त्यो हिसाबले उक्त भ्रमणको ठूलो महत्व थियो । तर, कांगे्रसकै एउटा गुटले उहाँलाई फ्रान्स जानबाट रोक्यो ।
मलाई पछि फ्रान्सका राजदूतले भनेका थिए, ‘यस्तो अन्याय पनि भयो । कति मेहनत र दुःख गरेर मैले त्यो कार्यक्रम बनाएको थिएँ । तर, तपाईंहरूको घरभित्रको अन्तरकलहले यो सफल हुन पाएन ।’ भट्टराईजीले त्यसबेला भन्नुभएको थियो रे, ‘मलाई पेरिस जान दिनुहोस्, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि १० दिनभित्रमा सरकारबाट राजीनामा गर्नेछु ।’

ढिलो हुन्छ भनेर गिरिजाबाबु गुटले उहाँलाई त्यति समय पनि दिएनछ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले भट्टराई सरकार निकै कमजोर बनेको थियो । कांगे्रसकै ६९ जना सांसदले भट्टराई सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । चैत १ गते यसरी अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि २०५६ चैत ३ गते भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो । हामी संसद्मा थियौं, राजीनामा दिने बेलामा भट्टराईले भन्नुभएको थियो, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले छुटकारा पाउने ?’

२०५६ चैत ५ गते संसदीय दलका नेता बन्नुभएका गिरिजाबाबु चैत ७ गते प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो । उहाँले पनि शान्तिसुरक्षा, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्तदुरुस्त प्रशासनको लागि अघिल्लो भट्टराई सरकारले जस्तै प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विडम्बना, मुलुकको राजनीतिमा सर्वाधिक भ्रष्ट भनेर गनाएका व्यक्तिलाई नै मन्त्रिपरिषद्मा समावेस गर्नुभयो । यसले उहाँको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको खोक्रोपनलाई सुरुमै उदांगो पा-यो । कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन सामान्य औपचारिकता पनि पूरा नगरी समापन गरियो । प्रतिपक्षले बहुदलीय व्यवस्था, संसद्को गरिमा र प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यता कायम गर्न संसद्मा जोडदार आवाज उठाइरह्यो । तर, त्यसको कुनै वास्ता नगरी हिउँदे अधिवेशन समाप्त गरेर गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र र संसद्प्रति नकारात्मक भावना बढाउने मात्र काम ग-यो ।

कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि विपक्षीहरूप्रति पूर्वाग्रही भएर पक्षपातपूर्ण व्यवहार र कामलाई तीव्र पारियो । विपक्षीहरूलाई विश्वासमा नलिई सुरक्षा परिषद् सक्रिय पार्ने, सेना परिचालन गर्ने र सशस्त्र प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भयो । सरकारको यस्तो रबैया र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी र जनहत्याको विरोधमा हाम्रो पार्टी एमालेले २०५७ साल जेठ १४ गते नेपाल बन्दको आह्वान ग-यो । प्रधानमन्त्री जनतालाई शान्तिसुरक्षाको आश्वासन दिँदै हिँड्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँकै मन्त्री अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भइरहनुभएको थियो । रौतहट जिविसका सदस्य तथा एमाले कार्यकर्ता जयकाश कौशलको अपहरणमा बन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । यसको विरोधमा एमालेले संसद्को रोस्ट्रम घेराउ ग¥यो । मन्त्रीलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुनी कारबाही गर्न व्यापक दबाब दियो । तर, गिरिजाबाबुको सरकारले त्यसको सुनुवाइ नै गरेन । कांगे्रसको रबैया कतिसम्म विचित्रको थियो भने, गम्भीर संकटमा मुलुक गुज्रिरहेको बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न उसले एमालेलाई साथ लिनुपर्ने हो । तर, ऊ त एमालेसँगै दुस्मनी पो गर्न थाल्यो । इतिहासको यो कालखण्डसम्म आइपुग्दा मुलुक चौतर्फी द्वन्द्वमा होमिइसकेको थियो । एकातिर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले आतंकको चरम रूप लिँदै थियो भने अर्कोतिर भारत, दरबार र उग्र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू प्रजातन्त्र मास्नको लागि विभिन्न षड्यन्त्रमा लिप्त हुन थालेका थिए । मुलुकको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै प्रजातन्त्रको रक्षाको खातिर आन्दोलनकारी शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तारुढ कांग्रेस विपक्षीप्रति झन् आक्रामक भएर प्रस्तुत भयो ।

कांगे्रसमा सत्ता भनेर मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेर गयो । देशका यावत् समस्याप्रति ध्यान दिनुको साटो सत्ताकै लागि मारामार सुरु भयो । आफ्नै पार्टीभित्र पनि मेरो र तेरो भन्ने गुटबन्दी बढ्दै गयो । किसुनजीको सरकारसामु गिरिजाबाबुले जुन समस्या उत्पन्न गरिदिनुभएको थियो, त्यही समस्या गिरिजाबाबुको सरकारसमक्ष देउवाजीले खडा गरिदिनुभयो । कांगे्रसभित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुविरुद्ध कांगे्रसकै ५६ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । यसको नेतृत्व भट्टराईनिकट नेता शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो । ठीक त्यसैबेला लाउडा प्रकरण सतहमा आयो । सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको दोष देखियो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्य लाउडा प्रकरणमा मुछिएपछि एमालेले अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग ग-यो । यसमा व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो ।

बैठकले अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारको आशंकामा बयान लिन थालेकाले पदमा रहँदा प्रमाण लोप हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने साझा माग पारित ग¥यो । एमालेलगायत संसद्का पाँच प्रतिपक्षी दलहरूले गिरिजाबाबुलाई राजीनामा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै सबै प्रतिपक्षहरूले सदन बहिस्कार पनि गरे । लाउडा प्रकरणको रूपमा चर्चित यस प्रकरणका कारण संसद्को उन्नाईसौं अधिवेशन नियमित कारबाही नगरी नै चैत २३ गते समापन गरियो । ५६ दिनसम्म संसद् अवरोध भएपछि अधिवेशन समापन गरिएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे पनि उहाँले राजीनामा गर्ने संकेत नदेखाएपछि एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको मतदानमा दुवै सदन बहिस्कार ग-यो ।

(घोस्ट राइटिंग नेपालले छापेको भरतमोहन अधिकारीको पुस्तकको ‘कांग्रेस: कलह र कर्तूत’ च्याप्टरबाट)