जनशक्तिः जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बीँड

मानव संसाधन विकासमा निरुत्तरित जिज्ञासाका समाधान प्रयास

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रको समद्धिका लागि निर्धारित दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा आवधिक योजनाहरुका प्रयास र नतिजामाथि गम्भीर समीक्षा किन हुँदैन ? एकपछि अर्को गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा मुलुक प्रवेश भएको छ । तर पन्ध्रौँ योजनाका आधारपत्रलाई दृष्टिगत गरेर जनशक्ति विकासका प्रतिवद्धताको काम कहाँबाट हुँदैछ ? कुनै स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र आपूर्ति बिच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? १५-६० वर्ष उमेर समूहका जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा देशमा उपलब्ध युवा शक्तिलाई सीप, पूँजी र प्रविधिमा प्रवेश गराएर सक्षम कसरी बनाउने ? मुलुकभित्रै उपलब्ध शैक्षिक तथा तालीम प्रतिष्ठानका कार्य र सुविधालाई श्रमरोजगारसँग आवद्ध गरी आयार्जन सिर्जनाका आधार तयार कसरी गर्ने ? यी सबै कामका लागि सङ्घीय राज्य संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार कसरी तय गर्ने ? यी दायित्व कसरी पूरा गर्ने तथा कसले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने भन्ने कानूनी सुनिश्चितता गर्न सकिएला ? कुनै पक्षमा राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण नहुनु साह्रै दुखद र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसर्थ आम रुपमा देहायका जिज्ञासाहरुको उत्तर राज्यले कामबाट दिन सक्नु पर्दछ ।

(१) देशको सामाजिक, शैक्षिक तथा पूर्वाधारका आर्थिक क्षमता अभिवृद्वि, समावेशी तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास र स्थानीय तहका विशेषता अनुरुप आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग हाल्ने तथा गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने गरी सबै विषयक्षेत्रहरूका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको प्रक्षेपण गर्ने एवम् लाभ लिने क्षमताको योजना तयार पार्ने नीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले आधिकारिक संरचना र संयन्त्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

(२) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका जनशक्तिको विषय क्षेत्रगत अनुमान र उत्पादन, विकास र उपयोग प्रक्षेपण गरी त्यस अनुरुप उच्चशैक्षिक संस्थाहरुलाई योजनावद्ध कार्यक्रम सञ्चालन तथा विषयगत तालिम केन्द्रहरुको कार्य क्षमता विस्तार एवम् गुणात्मकताको सुनिश्चितता गर्ने ।

(३) उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई योजनावद्ध कार्यक्रम सञ्चालन तथा विषयगत तालिम केन्द्रहरुको कार्य नतिजा वा परिणामका आधारमा संस्था स्थापनाका विषयगत क्षेत्र र उद्देश्यगत क्षेत्रमा आधारित रही मानव संसाधन विकासका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको हरेक संस्थाको एक वस्तुपरक तथा कार्ययोजनागत समष्टीगत जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने ?

(४) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगारीबाट मात्र आर्थिक उत्पादनमा बढी योगदान पुग्न सक्ने भएकोले, जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक तथा हैसियतमा सकारात्मक वृद्घिदर हासिल गर्न सकिने गरी व्यावहारिक मानव संसाधन विकास योजना तथा नीति तयार गर्ने र सबै विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरुको भूमिकालाई समन्वय गरी अगाडि बढ्ने कानूनी आधार तथा सर्वस्वीकार्य संयन्त्रको विकास गर्ने ?

(५) हरेक विषय क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थानहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथसाथै विषय क्षेत्र केन्द्रित तालीम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक स्तरलाई अभिवृद्घि गर्न, प्राविधिक तथा प्राज्ञिक र व्यावसायिक पेसागत क्षमता सम्बद्ध संस्थाहरूको गुणस्तरमा मापन गर्ने क्षमता विकासमा जोड दिन र उच्चस्तरको बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउन राज्यमा एक सशक्त नीति, योजना तथा संयन्त्रको खाँचो परिपूर्ति गर्न सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक हुने ।

यसर्थ मुलुकमा मानव संसाधन विकासका लागि देहायका पक्षमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन ढिला भएको अनुभव हुन्छ ।

मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयन रणनीति

मुलुकको आवश्यकता तथा शैक्षिक संस्थागत उद्देश्य बमोजिमको विषयगत दक्ष, पेसागत नैतिक आचरण, श्रमप्रति इमानदार तथा देश र जनताप्रति जवाफदेही हुने सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने तथा बजारमा उपलब्ध गराउने दायित्व उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कुनै व्यावहारिक ज्ञान तथा पेसागत जानकारी नभएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने तथा आवश्यकतानुसार अध्यावधिक गर्ने एवम् कार्यान्वयनमा उतार्न तथा सकारात्मक नतिजा दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने काम तालिम प्रदायक निकायहरुको हुन्छ । विषयगत पेसागत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सीपको मागबमोजिमको अध्यावधिकता र थप निखारतापूर्वक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य क्षेत्रगत तालिम प्रदायक निकायहरुको हुने गर्दछ । तसर्थ यी संस्थाहरुलाई मुलुकको मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयन रणनीतिमा जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानहरुको भूमिका

मुलुकको सार्वजनिक सेवाको सबै पक्षमा गुणात्मकता र विश्वसनीयता कायम गर्न विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एवम् सबै विषयगत पेसागत तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र जस्ता निकायहरुको सहकार्य, सहयोग तथा जिम्मेवार तथा जवाफदेही भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सन्दर्भमा ती निकायहरुको कार्यक्षेत्रमा सुदृढीकरण, समसामयिक कार्यक्रममा अध्यावधिकता, थप कार्यक्षेत्रको विस्तार तथा भावी भूमिकाको खोजी महत्वपूर्ण हुन्छ र ती विषयमा जवाफदेहीता स्पष्ट तोक्ने ।

मानव संसाधन योजनाको औचित्य

मुलुकको सर्वाङ्गीण भौतिक विकास र मानवीय जीवनस्तरको सम्मानजनक समृद्धिको लागि मानव संसाधन विकासको उपयुक्त योजना चाहिन्छ । चरणबद्ध रुपमा योजनाका नतिजा कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने ? भावी स्पष्ट लक्ष्यसहितको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको यथार्थमूलक अनुमान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण मुलुकलाई अति खाँचो देखिन्छ । जनशक्ति उत्पादनको सही दिशामा शिक्षा क्षेत्र, तालिम प्रशिक्षण केन्द्र, तिनका कार्य संरचना तथा प्रणालीमा ध्यान दिन र उचित समन्वय गर्न ढिला नगर्ने राजकीय प्रतिवद्धताको आवश्यकता पनि अनुभव हुन्छ । राज्यतहका समग्र सार्वजनिक सेवाका निकाय तथा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गलाई विशेष ध्यानाकर्षणसाथ आआफ्नो पेसागत रुपमा आआफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन र क्षतिपूर्ति भराउनसमेत स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । जस्तै:

-नीतिगत व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले कुनकुन विषयगत मानव संशाधन विकास तथा रोजगार एवम् स्वरोजगारका सीपका व्यवहारिक योजना, कार्यक्रमहरुबाट तय गर्दछन् र बजारमा पठाउँछन् भन्ने विषय अहम् सवाल हुन्छ ।
-शैक्षिक तथा तालीमप्रदायक निकायलाई राज्य, सरकार तथा निजी बजार क्षेत्रले कस्तो श्रमशक्तिको मागगर्दछ र कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ? यसैका आधार शैक्षिक संस्था तथा तालीमप्रदायक निकायहरुले आआफ्नो निकायबाट जनशक्ति तथा मानव संशाधन विकास योजनाअनुरुप नजिता हासिलमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछन् र देशको कायापलट गर्न सहयात्री हुन सक्छन् ।
-मुलुकको श्रमबजार तथा राज्यका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना शैक्षिक तथा तालिम योजना, विस्तृत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँनीति, रणनीति, कार्यनीति अवलम्बन गरिनु पर्दा थप आर्थिक साधन स्रोत, मानवीय स्रोत र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गरी अगाडि बढ्न नीति र कानूनको आधार मुख्य सर्त हुन सक्दछ ।
-शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्र तथा विद्यार्थीहरुलाई राज्यका हरेक आवश्यकताका पक्षमा अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी अध्ययन, अनुसन्धान र बौद्धिक खजानाको रुपमा अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर गर्नुपर्ने वैज्ञानिक आधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्दछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकासमा जवाफदेहिता

मुलुकमा मानव संसाधन विकास योजना नहुँदा तदर्थवादमा देश चलिरहेको छ । शैक्षिक निकाय तथा प्रशिक्षण संस्थाबाट उत्पादन योजना तथा खपत हुने क्षेत्र पहिचानको अभाव छ । कुनै वैज्ञानिक अभिलेख तथा व्यवस्थापन आदिको अभावमा नेपाल देशको जनशक्ति व्यवस्थापकीय समस्या गम्भीर हुँदैआएको छ । मागेको जनशक्ति जति बेला चाहियो, त्यति बेला बजारमा खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै क्षेत्रमा राज्य अन्योलता र विसङ्गतिहरूबाट थिचिने र आलोचना हुने गरेको छ । आफूलाई चाहिएको उपयुक्त जनशक्तिको योजनावद्ध रुपमा समयमै खोजी गर्ने, आवश्यक स्रोत पत्ता लगाएर स्वदेशभित्र वा बाहिर योजनावद्ध नीतिमा निर्भर भई अध्ययन गर्न पठाएमा समस्या नपर्दो हो । हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति समयमा नै कार्यक्षेत्रमा उतार्न सक्दा सरकार अनाहकमा सधैँ आलोचित तथा विवादित नहुँदो हो र राज्यको लागत र समयको बचाव हुँदो हो ।

यिनै पक्षमा ध्यान दिएर नेपाल सरकारले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा मुलुकको जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, प्रक्षेपण तथा विकासका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । तर यो मन्त्रालयले आफूलाई तोकिएको मानव संसाधन विकास योजनाको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप महालेखा परीक्षकका सन्ताउन्नौ र अन्ठाउन्नौँले लगाउँदै आएको छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग, निकायलगायतका विषयगत मन्त्रालयहरुबाट आआफ्ना जनशक्ति परिचालन र विकासका अवस्था अध्ययन गर्न र विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दै आएको छ । मुलुकको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका जनशक्तिको यथार्थ विवरण झल्किने प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको छ । यसरी नै मुलुकका समग्र शैक्षिक संस्था वा तालिम केन्द्रको वर्तमान अवस्था, मानवीय, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षको समग्र चित्र देखिने विवरणसाथ प्रत्येक वर्ष नेपालमा कुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति चाहिन्छ ? सोको आवधिक मानव संसाधन विकास रणनीतिक योजना तयारी गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अभिभारा रहेअनुरुप कार्यसम्पादनमा जुटिरहेको छ ।

…
(नमस्कार ! एउटा कुरा भनौं है, तपाईं पनि लेख्नु न । जीवन र जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा लेख्नु । नेपालनाम्चा तपाईंको मिडिया साथी त हो । र, nepalnamcha@gmail.com यसको इमेल हो । यही इमेलमा आफ्नो परिचय, फोटोसहित आफ्ना मनका अनेक कुरा, सबै कुरा पठाउनुहोला ।)